मंगळवारी X एक्सने म्हटले की भारत सरकारने जागतिक वृत्तसंस्था रॉयटर्सच्या अधिकृत हँडलसह २,३०० हून अधिक खाती ब्लॉक करण्याचे निर्देश दिले आहेत. माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६९अ अंतर्गत ३ जुलै रोजी जारी केलेला हा आदेश. “अनुपालन न केल्यास फौजदारी उत्तरदायित्वाचा धोका आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने एका तासाच्या आत तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी केली आणि पुढील सूचना मिळेपर्यंत खाती ब्लॉक ठेवण्याचे आदेश दिले,” असे एक्सच्या ग्लोबल गव्हर्नमेंट अफेयर्स टीमने पोस्टमध्ये म्हटले आहे..
जनतेच्या प्रतिक्रियेनंतर, सरकारने नंतर एक्सला @Reuters आणि @ReutersWorld खात्यांमध्ये प्रवेश पुनर्संचयित करण्यास सांगितले, असे प्लॅटफॉर्मने पुढे म्हटले आहे.
पोस्टमध्ये पुढे लिहिले आहे की, “या ब्लॉकिंग ऑर्डरमुळे भारतात सुरू असलेल्या प्रेस सेन्सॉरशिपबद्दल आम्हाला खूप चिंता आहे. X सर्व उपलब्ध कायदेशीर पर्यायांचा शोध घेत आहे. भारतातील वापरकर्त्यांपेक्षा वेगळे, X ला भारतीय कायद्याने या कार्यकारी आदेशांविरुद्ध कायदेशीर आव्हाने आणण्याची क्षमता मर्यादित आहे. आम्ही प्रभावित वापरकर्त्यांना न्यायालयांद्वारे कायदेशीर उपायांचा अवलंब करण्याचे आवाहन करतो.”
On July 3, 2025, the Indian government ordered X to block 2,355 accounts in India, including international news outlets like @Reuters and @ReutersWorld, under Section 69A of the IT Act. Non-compliance risked criminal liability. The Ministry of Electronics and Information…
— Global Government Affairs (@GlobalAffairs) July 8, 2025
एका खाजगी वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने X च्या आरोपाला उत्तर दिले आहे. “सरकारने ३ जुलै २०२५ रोजी कोणताही नवीन ब्लॉकिंग ऑर्डर जारी केलेला नाही आणि रॉयटर्स आणि रॉयटर्स वर्ल्डसह कोणत्याही प्रमुख आंतरराष्ट्रीय न्यूज चॅनेलला ब्लॉक करण्याचा त्यांचा कोणताही हेतू नाही. भारतात X प्लॅटफॉर्मवर रॉयटर्स आणि रॉयटर्स वर्ल्ड ब्लॉक केले गेल्यानंतर, सरकारने लगेचच ‘X’ ला त्यांना अनब्लॉक करण्यासाठी पत्र लिहिले. ५ जुलै २०२५ च्या रात्रीपासून सरकारने ‘X’ शी सतत संपर्क साधला आणि जोरदारपणे पाठपुरावा केला. ‘X’ ने प्रक्रियेतील तांत्रिक बाबींचा अनावश्यकपणे गैरवापर केला आहे आणि URL अनब्लॉक केले नाहीत,” असे प्रवक्त्याने सांगितले. “तथापि, तासाभराच्या आधारावर बराच पाठपुरावा केल्यानंतर, X ने अखेर ६ जुलै २०२५ रोजी रात्री ९ वाजल्यानंतर रॉयटर्स आणि इतर URL अनब्लॉक केले. रॉयटर्सना अनब्लॉक करण्यासाठी त्यांना २१ तासांपेक्षा जास्त वेळ लागला,” असे प्रवक्त्याने पुढे सांगितले.
भारत सरकारने अलीकडेच रॉयटर्स X अकाउंट निलंबित करण्यात कोणतीही भूमिका नाकारली. केंद्राने ६ जुलै रोजी सांगितले की, “भारत सरकारकडून रॉयटर्स हँडल रोखण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही. आम्ही समस्या सोडवण्यासाठी X सोबत सतत काम करत आहोत.”