केंद्रीय गृह मंत्रालयाने (MHA) राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याअंतर्गत (NSA) १७० दिवसांची अटक रद्द केल्यानंतर, लडाखी कार्यकर्त्या सोनम वांगचुक यांची शनिवारी (१४ मार्च २०२६) जोधपूर मध्यवर्ती कारागृहातून सुटका करण्यात आली.
हवामान कार्यकर्त्ये सोनम वांगचुक यांची अटक जवळजवळ सहा महिन्यांनंतर रद्द केली. आम आदमी पक्षाचे प्रमुख आणि दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी शनिवारी केंद्र सरकारवर टीका केली. या घटनेमुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार “पुन्हा एकदा उघड” झाले.
“देशासाठी आपले जीवन समर्पित करणाऱ्या एका शास्त्रज्ञ आणि हवामान कार्यकर्त्याला कोणत्याही पुराव्याशिवाय अटक करण्यात आली. तुरुंगात घालवलेले महिने हे केवळ त्यांच्यासाठी वैयक्तिक नुकसान नव्हते तर देशाचेही नुकसान होते. या निव्वळ हुकूमशाहीचा निषेध करून तात्काळ थांबवले पाहिजे,” असे आप प्रमुखांनी ट्विट केले.
लडाखला राज्यत्व मिळावे आणि संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीत त्याचा समावेश करावा या मागणीवरून झालेल्या निदर्शनांमुळे केंद्रशासित प्रदेशात मोठ्या प्रमाणात अशांतता निर्माण झाली होती, त्यानंतर दोन दिवसांनी गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये कडक राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत (NSA) सोनम वांगचुक यांना ताब्यात घेण्यात आले होते. यात २२ पोलिस कर्मचाऱ्यांसह ४५ हून अधिक लोक जखमी झाले होते.
केंद्राच्या निवेदनानुसार, त्यांना जोधपूर मध्यवर्ती कारागृहात ठेवण्यात आले होते, जिथे त्यांनी NSA अंतर्गत जवळजवळ अर्ध्या कैदेतून आधीच काढला होता. दुपारी १.३० वाजता त्यांची सुटका करण्यात आली.
केंद्र सरकारने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सर्व भागधारकांशी रचनात्मक आणि अर्थपूर्ण संवाद साधण्यासाठी लडाखमध्ये स्थिरता, शांतता आणि परस्पर विश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी ते वचनबद्ध आहेत.
“या उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी आणि योग्य विचार केल्यानंतर, सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत उपलब्ध असलेल्या अधिकारांचा वापर करून सोनम वांगचुक यांची नजरकैद तात्काळ रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे,” असे त्यात म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने नजरकैदेच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या हवामान कार्यकर्त्याच्या पत्नीच्या याचिकेवरील सुनावणी १७ मार्चपर्यंत तहकूब केल्यानंतर काही दिवसांतच हा निर्णय घेण्यात आला आहे.