दिल्लीच्या सत्य निकेतन येथील पेइंग गेस्ट निवासस्थान कोसळून सात जणांचा मृत्यू झाल्याच्या काही दिवसांनंतर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) दिल्ली विद्यापीठातील वसतिगृह सुविधांच्या कमतरतेची गंभीर दखल घेतली आहे आणि विद्यार्थ्यांना सुरक्षित व परवडणारी निवास व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे आवाहन केले आहे.
या मानवाधिकार संस्थेने दिल्लीचे मुख्य सचिव आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अध्यक्षांकडून चार आठवड्यांच्या आत कृती आराखडा मागवला आहे. तसेच, १५ ऑक्टोबरपर्यंत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत.
प्रस्तावित उपाययोजनांमध्ये नवीन वसतिगृहांचे बांधकाम आणि विद्यमान सुविधांचा विस्तार व आधुनिकीकरण यांचा समावेश असावा, असे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने म्हटले आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ आणि बाहेरगावच्या विद्यार्थ्यांसाठी परवडणाऱ्या निवास व्यवस्थेची गरज असल्याचे आयोगाने अधोरेखित केले, ज्यापैकी बरेच जण विद्यापीठाजवळील खाजगीरित्या चालवल्या जाणाऱ्या पेइंग गेस्ट सुविधांवर अवलंबून आहेत.
सत्य निकेतन दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर या हस्तक्षेपाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे, कारण या घटनेमुळे राजधानीतील खाजगी विद्यार्थी निवासस्थानांची सुरक्षितता प्रश्नाधीन झाली आहे.
मुलांच्या पाच मजली पीजी निवासस्थानातील २७ तासांचे बचावकार्य सोमवारी संपले, ज्यात सात जणांचा मृत्यू झाला आणि पाच जण जखमी झाले. दिल्ली विद्यापीठाच्या दक्षिण कॅम्पसजवळ असलेली ही इमारत, दुरुस्तीचे काम सुरू असताना रविवारी दुपारी १.३० च्या सुमारास कोसळली, ज्यामुळे विद्यार्थी आणि कामगार ढिगाऱ्याखाली अडकले.
त्यानंतर मालमत्तेचे मालक हरिराम गुप्ता, त्यांची पत्नी उर्मिला गुप्ता आणि त्यांचा मुलगा महेश गुप्ता यांना अटक करण्यात आली. न्यायालयाने हरिराम आणि उर्मिला यांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली, तर महेशला दोन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली.
दिल्ली महानगरपालिकेच्या पाच अधिकाऱ्यांनाही निलंबित करण्यात आले आहे, तर दिल्ली उच्च न्यायालयाने नागरी प्रशासनाच्या भूमिकेची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
दिल्ली सरकारने अनधिकृत पाचव्या मजल्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत आणि नायब राज्यपालांनी प्रमुख पीजी केंद्रांमध्ये स्ट्रक्चरल ऑडिट आणि तपासणी मोहीम राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. विद्यार्थी संघटनांनीही अधिक सुरक्षित आणि परवडणाऱ्या निवासस्थानांची मागणी तीव्र केली आहे.