पाकिस्तानने तुर्की, कतार आणि इंडोनेशियासोबत संरक्षण उत्पादनातील सहकार्य अधिक दृढ करण्यासाठी आणि लष्करी क्षमता वाढवण्यासाठी एका सामंजस्य करारावर (MoU) स्वाक्षरी केली आहे, ज्यातून एक नवीन ‘इस्लामिक संरक्षण अक्ष’ (Islamic defence axis) आकाराला येत असल्याचे दिसते. दोहा येथे अत्यंत साधेपणाने स्वाक्षरी झालेला हा ‘बद्र करार’ (Badr agreement), ‘मक्का करारा’पेक्षा (Mecca pact) वेगळा आहे. मक्का करार हा एकत्रितपणे लढण्याचे वचन देतो, तर बद्र करार हा एकत्रितपणे संरक्षण क्षमता विकसित करण्यावर भर देतो. भारताच्या दृष्टीने, यातून दोन चिंता निर्माण होतात: पहिली म्हणजे पाकिस्तानचा शस्त्रास्त्रे आणि लष्करी तंत्रज्ञानाचे स्रोत वैविध्यपूर्ण करण्याचा प्रयत्न, आणि दुसरी म्हणजे इंडोनेशियाचा यात सहभाग—विशेषतः जेव्हा इंडोनेशियाने काही महिन्यांपूर्वीच भारतासोबत ‘ब्रह्मोस’ (BrahMos) क्षेपणास्त्रांचा करार केला आहे.
या सामंजस्य कराराचे तपशील फारसे उपलब्ध नसले तरी, तो प्रामुख्याने चारही देशांमधील संयुक्त संरक्षण उत्पादन, तंत्रज्ञान देवाणघेवाण, लष्करी प्रशिक्षण आणि संशोधन व विकास (R&D) यांवर केंद्रित आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, हा करार परस्पर संरक्षणाच्या वचनापेक्षा औद्योगिक सहकार्याशी अधिक संबंधित आहे.
वास्तविक, तुर्कीचे कतार, पाकिस्तान आणि इंडोनेशियासोबत स्वतंत्रपणे लष्करी उत्पादनविषयक संबंध आधीपासूनच आहेत. ‘बद्र’ सामंजस्य करार या देशांच्या पुरवठा साखळ्यांना (supply chains) अधिक घट्टपणे एकमेकांशी जोडण्याचे काम करतो.
प्रत्येक देशाकडे स्वतःची संसाधने आणि कौशल्ये आहेत. तुर्कीकडे जगातील अत्यंत प्रगत संरक्षण क्षेत्रांपैकी एक आहे, तर पाकिस्तान आणि इंडोनेशियाकडे उत्पादन क्षमता आणि मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. दुसरीकडे, कतार गुंतवणूक आणि मागणी पुरवण्याचे काम करतो.
या कराराला ‘बद्र’ (Badr) हे नाव का देण्यात आले, याचे नेमके कारण स्पष्ट नाही. अरबी भाषेत ‘बद्र’चा अर्थ ‘पूर्ण चंद्र’ (पौर्णिमेचा चंद्र) असा होतो. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते, हे नाव ६२४ ईसवी सनमधील ‘बद्रच्या लढाई’वरून (Battle of Badr) प्रेरित असावे, जी प्रेषित मुहम्मद यांची पहिली मोठी लष्करी विजय मानली जाते.
हा सामंजस्य करार, पाकिस्तान, तुर्की आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील ‘मक्का संरक्षण करारा’नंतर काही महिन्यांतच झाला आहे. मात्र, ‘बद्र करार’ हा ‘मक्का करारा’पेक्षा पूर्णपणे वेगळा आहे.
‘मक्का करार’ प्रामुख्याने सामूहिक संरक्षणावर (collective defence) भर देतो; ज्यानुसार, सदस्य देशांपैकी एकावर झालेला हल्ला हा सर्व देशांवरील हल्ला मानला जातो. याउलट, ‘बद्र करार’ आपल्या सदस्य देशांची लष्करी आणि औद्योगिक क्षमता विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित करतो.
तज्ज्ञांच्या मते, हे दोन्ही करार एकमेकांना पूरक ठरू शकतात. ‘मक्का करार’ जिथे संयुक्त लष्करी सहकार्यावर भर देतो, तिथे ‘बद्र करार’ औद्योगिक आणि तांत्रिक क्षमतांच्या माध्यमातून त्याला बळकटी देऊ शकतो. “आपण कदाचित एका औपचारिक युतीऐवजी, आखाती देशांपासून आग्नेय आशियापर्यंत पसरलेल्या संरक्षण आणि सुरक्षा व्यवस्थेच्या एका परस्पर जोडलेल्या जाळ्याचा उदय पाहत आहोत,” असे संरक्षण विश्लेषक अर्दा मेवलुतोझ्लू यांनी ‘अल जझीरा’ला सांगितले.
या सामंजस्य करारावर (MoU) स्वाक्षरी करण्याची वेळ अत्यंत महत्त्वाची आहे.
मध्यपूर्वेतील अस्थिरता – जी सुरुवातीला अमेरिका-इराण संघर्षामुळे आणि त्यानंतर सौदी अरेबियावर झालेल्या हुथी हल्ल्यांमुळे निर्माण झाली – ती सध्या सर्वोच्च पातळीवर आहे. व्हाईट हाऊसमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारख्या अनिश्चित नेत्याच्या उपस्थितीमुळे, आखाती देश आता आपल्या सुरक्षेसाठी पर्यायी मार्ग शोधत आहेत. अमेरिकेकडे शस्त्रास्त्रांची कमतरता असल्याचे वृत्त समोर आल्याने ही निकड अधिकच वाढली आहे.
अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांनी सौदी अरेबिया आणि इतर आखाती भागीदारांप्रती अमेरिकेची संरक्षण वचनबद्धता कायम राहील, असे पुन्हा स्पष्ट केले असले, तरी त्याचा या देशांवर फारसा विश्वास बसलेला नाही.
याव्यतिरिक्त, तुर्कीमधील अमेरिकन दूत टॉम बॅराक यांनी मध्यपूर्वेतील देशांना स्वतःच्या सुरक्षेची “अधिक जबाबदारी” घेण्याचे आवाहन केले, ज्यामुळे चिंता अधिकच वाढली आहे. २० ऑक्टोबर रोजी दोहा येथे बोलताना, बॅराक यांनी असे सूचित केले की, वॉशिंग्टन आता या प्रदेशातील ‘सुरक्षा हमीदार’ (security guarantor) म्हणून आपली भूमिका मागे घेण्याच्या विचारात आहे.
या सामंजस्य करारावर अत्यंत गुप्तपणे स्वाक्षरी केल्यामुळे एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे: इंडोनेशियासोबत भारताचे आधीच संरक्षण करार अस्तित्वात असताना, या नवीन घडामोडींचा भारतावर काही परिणाम होईल का?
या वर्षाच्या सुरुवातीला, जुलै महिन्यात, भारताने इंडोनेशियासोबत ६३० दशलक्ष डॉलर्स (५,९५३ कोटी रुपये) मूल्याचे दोन मोठे करार केले होते. यामध्ये ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणारी ‘ब्रह्मोस’ सुपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्रे आणि ‘अस्त्र’ एअर-टू-एअर (हवेतून हवेत मारा करणारी) क्षेपणास्त्रे यांचा समावेश होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जकार्ता भेटीदरम्यान या करारांना अंतिम स्वरूप देण्यात आले होते.
‘फायर-अँड-फॉरगेट’ (डागा आणि विसरा) प्रकारातील या क्षेपणास्त्राचा वापर भारताने गेल्या वर्षी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान प्रत्यक्ष युद्धात पहिल्यांदा केला होता. या क्षेपणास्त्राने पाकिस्तानच्या अनेक हवाई तळांवर आणि रडार केंद्रांवर अचूक मारा करून त्यांचे मोठे नुकसान केले होते.
या पार्श्वभूमीवर, इंडोनेशियाचे पाकिस्तानसोबत ‘बद्र’ (Badr) सामंजस्य करारात सामील होणे ही एक महत्त्वाची घटना आहे.
तथापि, तज्ज्ञांनी याबद्दलची चिंता फेटाळून लावली आहे. त्यांच्या मते, इंडोनेशियासोबत केलेले संरक्षण करार पुरेसे सुरक्षा उपाय (safeguards) लक्षात घेऊनच करण्यात आले आहेत. “सामंजस्य करार हा लष्करी युतीच्या बरोबरीचा नसतो. शब्दरचनेवरून असे सूचित होते की बद्र सामंजस्य करार हा केवळ एक कार्य-वाटप करार आहे. भारताचे कतार आणि इंडोनेशियासोबतही चांगले संबंध आहेत,” असे सेंटर फॉर एरोस्पेस पॉवर अँड स्ट्रॅटेजिक स्टडीजचे वरिष्ठ फेलो, ग्रुप कॅप्टन अजय अहलावत (निवृत्त) यांनी ट्विट केले.
ब्रह्मोस एरोस्पेसचे माजी सीईओ आणि एमडी, सुधीर कुमार मिश्रा यांनी टीओआयला सांगितले की, इंडोनेशियासोबतच्या करारामध्ये कडक डेटा संरक्षण आणि बौद्धिक संपदा कलमे आहेत.
“ब्रह्मोस आणि अस्त्राचे तंत्रज्ञान आमच्या प्रतिस्पर्धकांच्या हाती लागण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही,” असे मिश्रा यांनी पुढे अधोरेखित केले.
तथापि, तज्ज्ञांचे एकमत आहे की, ‘बद्र सामंजस्य करार’ (Badr MoU) पाकिस्तानला आपली शस्त्रे आणि लष्करी तंत्रज्ञानाचे स्रोत वैविध्यपूर्ण बनवण्याची संधी देईल. सध्या इस्लामाबाद आपल्या लष्करी पुरवठ्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर चीनवर अवलंबून आहे.
मात्र, ‘मक्का करारा’च्या (Mecca pact) अनुभवावरून पाहता, हा करार प्रत्यक्षात ठोस औद्योगिक लाभ मिळवून देईल की केवळ मोजकेच परिणाम देणारा एक व्यापक आराखडा म्हणून मर्यादित राहील, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.