भारत आणि कॅनडा यांच्यातील वाढत्या राजनैतिक तणावाला प्रतिसाद म्हणून वॉशिंग्टन भारतीय मुत्सद्दींना बाहेर काढण्याचा विचार करत असल्याची चर्चा आहे. मात्र अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने या चर्चा फेटाळून लावल्या असून खलिस्तानी दहशतवादी हरदीपसिंग निज्जरच्या हत्येच्या तपासात कॅनडाने कॅनडातील भारताचे उच्चायुक्त संजय वर्मा आणि इतर अनेक भारतीय मुत्सद्दींना इंटरेस्टने काम करणाऱ्या व्यक्ती म्हणून नाव दिल्याच्या अफवा परंतु पसरल्या आहेत.
मंगळवारी पत्रकार परिषदेत, परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते मॅथ्यू मिलर यांनी भारतीय मुत्सद्दींवर कारवाई केल्याच्या दाव्याचे खंडन केले.
या चर्चांवर भूमिका स्पष्ट करताना अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मिलर म्हणाले की, आम्ही भारतीय मुत्सद्यांची हकालपट्टी केल्याच्या या वृत्ताशी मी परिचित नाही… अशा कोणत्याही हकालपट्टीबद्दल मला माहिती नाही, असेही यावेळी सांगितले.
या महिन्याच्या सुरुवातीला, कॅनडाच्या अधिकाऱ्यांनी इंटरेस्टने काम करणाऱ्या व्यक्ती म्हणून लेबल लावल्याच्या आरोपांवरील प्रत्युत्तरात भारताने कॅनडातून आपल्या सहा मुत्सद्दींना माघारी घेतले. तेव्हापासून राजनैतिक मतभेद तीव्र झाले आहेत, भारताने नवी दिल्लीतून सहा कॅनेडियन मुत्सद्दींची हकालपट्टी करून प्रत्युत्तर दिले.
या घडामोडींमुळे ओटावा आणि नवी दिल्ली यांच्यातील राजनैतिक संबंध आणखी ताणले गेले.
यूएस स्टेट डिपार्टमेंटने विकास यादव, माजी R&AW अधिकारी, ज्याचे नाव अमेरिकेच्या भूमीवर खलिस्तानी दहशतवादी गुरपतवंत सिंग पन्नूनच्या हत्येच्या कटात असल्याचा दावा करत विकास यादव यांच्या प्रत्यार्पणाची नोटीस जारी केली होती.
विकास यादवच्या संभाव्य प्रत्यार्पणाबद्दल विचारले असता, मिलर यांनी स्पष्ट केले की प्रत्यार्पणाचा निर्णय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस (DOJ) अंतर्गत येतात. जेव्हा प्रत्यार्पणाचा प्रश्न येतो तेव्हा मी तुम्हाला न्याय विभागाकडे पाठवतो. ही कायदेशीर बाब आहे जी आम्ही DOJ कडे पाठवतो. अमेरिकेने या विषयावर भारत सरकारशी खुली चर्चा केली असल्याचेही यावेळी सांगितले.
मिलर यांनी खुलासा केला की एक भारतीय शिष्टमंडळ दोन आठवड्यांपूर्वी त्यांच्या तपासाच्या प्रगतीवर चर्चा करण्यासाठी अमेरिकेला भेट दिली होती आणि वॉशिंग्टनला “वास्तविक जबाबदारीची” अपेक्षा आहे.
एफबीआयने अलीकडेच विकास यादवला हत्येचा कट फसवल्याप्रकरणी “वॉन्टेड” म्हणून जाहिर केले.
विकास यादव यांच्या प्रकरणावर परराष्ट्र मंत्रालयाने पुष्टी केली आहे की आरोपपत्रात नाव असलेले विकास यादव भारत सरकारमध्ये कोणतेही अधिकृत पद धारण करत नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले.