दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि ‘आप’चे अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल यांनी सोमवारी निवडणूक आयोगाच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. दिल्लीच्या मतदार यादीच्या मसुद्यातून ४७ लाखांहून अधिक मतदारांची नावे वगळण्यात आल्यानंतर त्यांनी हे विधान केले. मसुदा यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर प्रतिक्रिया देताना अरविंद केजरीवाल म्हणाले की, सुमारे दीड कोटी मतदारांपैकी ४७ लाख नावे गायब आहेत.
केंद्रावर टीका करताना अरविंद केजरीवाल म्हणाले की, सरकारने लोकसंख्या वाढीची चिंता करू नये, कारण एसआयआर प्रक्रियेमुळे देशाची लोकसंख्या १४० कोटींवरून ५० कोटींपर्यंत कमी होऊ शकते.
दिल्लीच्या मतदार यादीच्या मसुद्यात १,४५,१०,२९९ नोंदणीकृत मतदारांपैकी ४७,५६,७२२ मतदारांची नावे नसल्याचे दिसून आल्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांनी ही टिप्पणी केली. दिल्लीच्या ७० विधानसभा मतदारसंघांमधील ९७,५३,५७७ मतदारांची नावे मसुदा मतदार यादीत आहेत.
SIR के तहत दिल्ली की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आ गई है। 1.5 करोड़ में से 47 लाख वोटर के नाम नहीं हैं।
भारत सरकार नाहक ही जनसंख्या को लेकर परेशान हो रही है। SIR के ज़रिए चुनाव आयोग हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ से घटाकर 50 करोड़ कर देगा।
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 31, 2026
एसआयआर (SIR) प्रक्रियेअंतर्गत, ज्यामध्ये घरोघरी जाऊन पडताळणी करण्यात आली, दिल्लीतील सुमारे ६७.१८ टक्के मतदारांचे गणना अर्ज प्राप्त झाले आणि त्यांचे डिजिटायझेशन करण्यात आले. ही प्रक्रिया ३० जून रोजी सुरू झाली आणि १७ ऑगस्ट रोजी संपली.
निवडणूक आयोगाने उर्वरित मतदारांना एएसडीडीओ (ASDDO) वर्गीकरणानुसार ‘असंकलनीय’ म्हणून वर्गीकृत केले आहे, ज्यामध्ये अनुपस्थित, स्थलांतरित, मृत, दुबार किंवा इतर श्रेणींमध्ये नोंद असलेल्या मतदारांचा समावेश आहे.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ज्या राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एसआयआर (SIR) राबविण्यात आले आहे, त्यांमध्ये दिल्लीत नावे वगळण्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे, जिथे मसुदा स्तरावर सुमारे ३३ टक्के मतदारांना वगळण्यात आले आहे. एकूण संख्येच्या बाबतीतही, ४७ लाखांहून अधिक नावे वगळण्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे.
एका निवडणूक अधिकाऱ्याने नावे वगळण्याच्या या मोठ्या संख्येचे कारण अंशतः दिल्लीतील मोठ्या प्रमाणात असलेली फिरती लोकसंख्या असल्याचे सांगितले, ज्यामुळे पडताळणी प्रक्रियेदरम्यान मोठ्या संख्येने मतदारांना स्थलांतरित किंवा अनुपलब्ध म्हणून नोंदवले गेले असावे. दिल्लीच्या ७० विधानसभा मतदारसंघांमध्ये डिजिटायझेशनचे प्रमाण वेगवेगळे होते. रोहिणीमध्ये सर्वाधिक ८३.४३ टक्के, तर तुघलकाबादमध्ये सर्वात कमी ५२.१५ टक्के डिजिटायझेशन झाले.
मतदारगणना प्रक्रियेदरम्यान ज्या मतदारांचे अर्ज प्राप्त झाले नाहीत, ते अजूनही मतदार यादीत समावेशासाठी अर्ज करू शकतात. ते ३० सप्टेंबरपर्यंत फॉर्म ६ द्वारे सहाय्यक कागदपत्रांसह दावा दाखल करू शकतात.
दावे आणि आक्षेपांची तपासणी केली जाईल आणि नोटीस व निकाली काढण्याची प्रक्रिया २९ ऑक्टोबरपर्यंत सुरू राहणार आहे. निवडणूक आयोगाच्या सुधारित वेळापत्रकानुसार, अंतिम मतदार यादी ४ नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध होणार आहे.
कर्नाटकच्या मसुदा यादीतून ४.४६ कोटींपैकी सुमारे १.०७ कोटी मतदार वगळण्यात आले, तर आंध्र प्रदेशात ४४.८९ लाख नावे वगळण्यात आल्याचे वृत्त आहे. दादरा आणि नगर हवेली, दमण आणि दीव येथे एकूण मतदारसंख्येच्या २९.६४ टक्के नावे वगळण्यात आली.