बांग्लादेशने भारताकडे माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केली आहे. कायदा मंत्री मोहम्मद असदुझ्झमान यांनी रविवारी ही माहिती दिली आणि हसीना यांना “दोषी गुन्हेगार” असे संबोधले.
असदुझ्झमान म्हणाले की, सरकार शेख हसीना यांना परत आणण्यासाठी कायदेशीर पावले उचलत आहे. भावनांच्या आहारी न जाता, योग्य कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केले जाईल. भारताने ही विनंती मिळाल्याचे यापूर्वी मान्य केले असले तरी, अद्याप कोणताही निर्णय जाहीर केलेला नाही.
ढाका येथे एका प्रशिक्षण कार्यशाळेचे उद्घाटन केल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, “माझ्या दृष्टीने त्या एक गुन्हेगार आहेत. आमच्या न्यायाधिकरणाने त्यांना दोषी ठरवले आहे. आमच्यासाठी त्यांची ओळख हीच आहे.”
असदुझ्झमान यांनी सांगितले की, बांग्लादेश आणि भारत यांच्यातील प्रत्यार्पण करारांतर्गत गृह मंत्रालय या प्रकरणावर काम करत आहे.
सरकारी वृत्तसंस्था ‘बीएसएस’ (BSS) नुसार, त्यांनी म्हटले, “हे प्रकरण कायद्यानुसार हाताळले जाईल, यात भावनांना स्थान नाही. आम्ही करारांतर्गत आणि योग्य कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे त्यांच्या प्रत्यार्पणाची विनंती केली आहे.”
भारताच्या प्रतिसादाबद्दल विचारले असता ते म्हणाले, “तो भारताच्या सरकारचा निर्णय आहे. आम्ही त्यांना प्रत्यार्पण करारांतर्गत विनंती केली आहे.”
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, या विनंत्यांवर प्रस्थापित प्रक्रियेनुसार विचार केला जात आहे.
५ ऑगस्ट २०२४ रोजी, एका व्यापक जनआंदोलनानंतर १५ वर्षांची सत्ता संपुष्टात आल्यावर शेख हसीना भारतात पळून गेल्या. त्यानंतर नोबेल विजेते मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली अंतरिम सरकारने सूत्रे हाती घेतली.
नोव्हेंबर २०२५ मध्ये, बांग्लादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने (International Crimes Tribunal) जुलै-ऑगस्ट २०२४ च्या आंदोलनादरम्यान मानवतेविरुद्ध गुन्हे केल्याप्रकरणी शेख हसीना यांना त्यांच्या अनुपस्थितीत दोषी ठरवले. त्यांना एका आरोपासाठी फाशीची, तर दुसऱ्या आरोपासाठी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली.
या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात संसदीय निवडणुका झाल्या, त्यानंतर तारिक रहमान यांच्या नेतृत्वाखालील ‘बांग्लादेश नॅशनल पार्टी’ने (BNP) सरकार स्थापन केले.
५ ऑगस्ट रोजी नवी दिल्लीतून आयोजित एका आभासी (व्हर्च्युअल) पत्रकार परिषदेत (केवळ ऑडिओद्वारे) बोलताना शेख हसीना यांनी सांगितले की, तुरुंगवास किंवा मृत्यूची शक्यता असूनही, त्या डिसेंबर महिन्यात बांग्लादेशात परतण्याचा विचार करत आहेत. ढाकाकडून यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटली; त्यांच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले की, शेख हसीना यांना प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधण्याची परवानगी दिली गेल्यामुळे ते “संतापलेले” आहेत.
भारताने या संवादापासून स्वतःला दूर ठेवले असून, असे स्पष्ट केले की याचे आयोजन एका खासगी माध्यम संस्थेने केले होते आणि यात सरकारचा कोणताही सहभाग नव्हता.