“इमर्जन्सी” चित्रपटाला सेन्सॉर प्रमाणपत्र देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचा नकार मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात कोणतेही आदेश पारीत करण्यास मनाई

काँग्रेस नेत्यांचे आणि पक्षाची प्रतिमा डागळण्याची एकही संधी भाजपाकडून सोडली जात नाही. तसेच भाजपाच्या खासदारांकडून सातत्याने काँग्रेसच्या नेत्यांना लक्ष्य करण्यात येत असते. कधी विद्यमान नेत्यांना तर कधी भूतपूर्व नेत्यांना, या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान स्व. इंदिरा गांधी यांच्या जीवनावर आधारीत आणि आणिबाणी लागू केलेल्या घटनांचा संदर्भावर आधारीत भाजपा खासदार कंगना राणावत यांची प्रमुख भूमिका असलेल्या इमर्जन्सी चित्रपटाला सेन्सॉर बोर्डाचे अर्थात सीबीएफसी चे प्रमाणपत्र देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला.

मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ला आदेश दिले की, वादग्रस्त चित्रपट इमर्जन्सी चित्रपटाच्या रिलीजवर आक्षेप घेत, जबलपूर शीख संगत किंवा इतर कोणत्याही गटाने किंवा व्यक्तीने केलेले निवेदनाबाबत १८ सप्टेंबरपर्यंत कार्यवाहीच्या अनुषंगाने धोरण ठरवावे असे आदेश दिले.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बर्गेस कुलाबावाला आणि फिरदोश पूनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर यासंदर्भात याचिका सुनावणीसाठी आली होती. या याचिकेवरील सुनावणीवेळी बर्गेस कुलाबावाला यांच्या नेतृत्वाखालील द्विसदस्यीय खंडपीठाने असे मत व्यक्त केले की, सीबीएफसीला चित्रपटाच्या प्रदर्शनासाठी किंवा कोणत्याही सुव्यस्थेच्याबाबत निर्णय घेण्याचा कोणताही अधिकार नाही, तथापि, सीबीएफसीला त्वरित जारी करण्यासाठी कोणतेही निर्देश देण्यास नकार दिला.

न्यायमूर्तींनी निदर्शनास आणून दिले की मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने ३ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या आदेशाद्वारे सीबीएफसीला चित्रपट प्रमाणित करण्यापूर्वी जबलपूर शीख संघाचे प्रतिनिधित्व ठरवण्याचे आदेश दिले होते. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने सीबीएफसीला विशेषत: चित्रपटाला प्रमाणित करण्यापूर्वी जबलपूर शीख संगतीच्या प्रतिनिधींच्या आक्षेपांचा विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत या वस्तुस्थितीनुसार आम्ही कोणतेही दिशानिर्देश देऊ शकत नाही. जर आम्ही सीबीएफसीला प्रमाणपत्र जारी करण्याचे निर्देश दिले तर, आम्ही डिव्हिजन बेंचच्या निर्देशांचे उल्लंघन होईल, असे आदेश दिले जाऊ नयेत म्हणून आम्ही सीबीएफसीला याचिकाकर्त्याने मागितलेले प्रमाणपत्र देण्यास असमर्थ आहोत सीबीएफसीला १८ सप्टेंबरपर्यंत आक्षेप असल्यास त्यावर विचार करण्याचे निर्देश द्या, असेही यावेळी खंडपीठाने आदेशात नमूद केले.

इमर्जन्सी चित्रपटाचे सह-निर्माते झी स्टुडिओजने दाखल केलेल्या याचिकेवर खंडपीठ सुनावणी घेण्यात येत होती. ज्यामध्ये हिमाचल प्रदेशातील मंडी येथील खासदार कंगना राणावत यांची भूमिका आहे. “चित्रपटाच्या विरोधात असलेल्या वातावरणाचे कारण देत सीबीएफसीने आमचे प्रमाणपत्र रोखून ठेवले आहे. काही गटांनी फक्त ट्रायल पाहून आमच्या चित्रपटावर आक्षेप घेतला. सीबीएफसी हे सेन्सॉर बोर्ड आहे आणि त्याचा कायदा आणि सुव्यवस्थेशी काहीही संबंध नाही. ते राज्यासाठी आहे. निर्णय घ्या आणि काळजी घ्या,” झी स्टुडिओचे प्रतिनिधीत्व करणारे वरिष्ठ वकील व्यंकटेश धोंड यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना मुद्दा उपस्थित केला.

सादरीकरणाशी सहमती दर्शवत न्यायमूर्ती कोलाबवाला म्हणाले, “श्री धोंड पाहा, आम्ही तुमच्यासोबत आहोत. या गटांना हे कसे समजले की हा चित्रपट काही समाजासाठी आक्षेपार्ह आहे हे चित्रपट न पाहताच. मी स्वतःसाठी बोलतो (जे कोलाबवाला) सीबीएफसीने प्रतिनिधित्व, अशांतता इत्यादींच्या मुद्द्यावर जाण्याचा अधिकार नाही. आमच्या सरन्यायाधीशांनी आदेश पारित केला आहे की काही कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीमुळे चित्रपट प्रदर्शित होण्यापासून रोखता येणार नाही.

निर्मात्यांच्या वादाला तोंड देताना, सीबीएफसी CBFC वकील डॉ अभिनव चंद्रचूड यांनी असा युक्तिवाद केला की निर्मात्यांनी ज्या ईमेलवर विश्वास ठेवला आहे तो “सिस्टम-जनरेट” होता आणि बोर्डाच्या अध्यक्षांच्या स्वाक्षरीनंतरच प्रमाणपत्र जारी केले जाते.

एकदा हे ईमेल सीबीएफसीने जारी केल्यावर, आम्ही डॉ. चंद्रचूड यांचे सबमिशन स्वीकारण्यास अक्षम आहोत की प्रमाणपत्र अद्याप जारी केले गेले नाही कारण त्यावर अध्यक्षांनी स्वाक्षरी केलेली नाही. एकदा निर्मात्यांनी सीबीएफसीने आवश्यक असलेल्या सुधारणांचे पालन केले आणि बदलांसह सीडी यशस्वीरित्या सील केली गेली आहे, आम्हाला असे गृहित धरावे लागेल की सीबीएफसी CBFC ने आपले मत लागू केले आहे आणि त्यानंतर मणिकर्णिकाला ईमेल जारी केला आहे की चित्रपटाची सीडी यशस्वीरित्या सील केली गेली आहे हे प्रमाणपत्र यशस्वीरित्या तयार केले गेले आहे “, असे मतही यावेळी व्यक्त केले.

त्यामुळे न्यायमूर्तींनी सीबीएफसीला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याचे आदेश दिले आणि १८ सप्टेंबरपर्यंत कोणतेही प्रतिनिधित्व असल्यास त्यावर निर्णय घेण्यास सांगितले.