‘नवी दिल्ली जाहीरनाम्या’द्वारे ब्रिक्स (BRICS) देशांनी व्यापार विस्कळीत करणाऱ्या आणि जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) नियमांशी विसंगत असलेल्या एकतर्फी शुल्क (tariffs) व शुल्क-व्यतिरिक्त उपाययोजनांच्या वाढत्या वापराबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली; तसेच आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या विरोधात असलेल्या एकतर्फी बळजबरीच्या उपाययोजनांचा निषेध केला.
संघर्ष निवारणाच्या प्रयत्नांमध्ये – विशेषतः संघर्षांची मूळ कारणे दूर करण्यासह – अधिक सक्रिय सहभागाची गरज या जाहीरनाम्यात अधोरेखित करण्यात आली. तसेच, संवाद, चर्चा आणि मुत्सद्देगिरीच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय वाद शांततापूर्ण मार्गाने सोडवण्याच्या आपल्या कटिबद्धतेचा या गटाने पुनरुच्चार केला.
ब्रिक्स देशांनी अशा बहुपक्षीय दृष्टिकोनाचा पुरस्कार केला जो महत्त्वपूर्ण जागतिक मुद्द्यांवर विविध देशांचे दृष्टिकोन आणि भूमिकांचा आदर करतो; तसेच आंतरराष्ट्रीय आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी संवाद आणि सहकार्याच्या महत्त्वावर भर दिला.
व्यापाराच्या बाबतीत, या गटाने एकतर्फी शुल्क आणि शुल्क-व्यतिरिक्त उपाययोजनांच्या वाढत्या वापराबाबत – विशेषतः आंतरराष्ट्रीय व्यापार विस्कळीत करणाऱ्या आणि WTO च्या नियमांशी विसंगत असलेल्या उपाययोजनांबाबत – गंभीर चिंता व्यक्त केली. आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या विरोधात असलेल्या एकतर्फी बळजबरीच्या उपाययोजनांचाही या जाहीरनाम्यात निषेध करण्यात आला.
संघर्ष निवारणावर भर देण्यासोबतच, या जाहीरनाम्यात अणु-धोके आणि संघर्षाचा वाढता धोका याबद्दलही चिंता व्यक्त करण्यात आली. आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि स्थैर्याच्या व्यापक प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, संघर्ष रोखण्यासाठी आणि त्यांची मूळ कारणे दूर करण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांचे महत्त्व ब्रिक्स देशांनी अधोरेखित केले.
आंतरराष्ट्रीय वाद शांततापूर्ण मार्गाने सोडवण्याच्या आपल्या कटिबद्धतेचा पुनरुच्चार करत, ब्रिक्स देशांनी संवाद, चर्चा आणि मुत्सद्देगिरीचा आग्रह धरला. महत्त्वपूर्ण जागतिक मुद्द्यांवर विविध देशांचे दृष्टिकोन आणि भूमिका विचारात घेणाऱ्या बहुपक्षीय दृष्टिकोनालाही या गटाने पाठिंबा दिला.
आर्थिक सहकार्याच्या बाबतीत, ब्रिक्स देशांमधील सीमापार (cross-border) देयकांसाठी व्यावहारिक उपाय शोधण्याच्या उद्देशाने चर्चा सुरू ठेवण्यास ब्रिक्स देशांनी प्रोत्साहन दिले.
अशा प्रकारे, ‘नवी दिल्ली जाहीरनाम्या’ने संवाद, मुत्सद्देगिरी, बहुपक्षीयता आणि संघर्ष निवारण यांवर भर दिला; त्याच वेळी एकतर्फी व्यापार उपाययोजना, बळजबरीच्या कारवाया, अणु-धोके आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेपुढील आव्हाने यांबाबत चिंता व्यक्त केली.