जात व्यवस्था तुरुंगातहीः सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणाले,… उत्तर प्रदेशातील तुरुंगात कैद्यांची जात पाहुन कामाचे वाटप

सर्वोच्च न्यायालयाने १० जुलै रोजी गृह मंत्रालयाला राज्यांना त्यांच्या तुरुंगातील नियमावली पुन्हा काढण्यासाठी आणि कैद्यांच्या जाती-आधारित भेदभावाच्या सध्याच्या प्रथा पुसून टाकण्यासाठी हस्तक्षेप करण्यास सांगण्याचा आपला हेतू दाखवित यासंदर्भात दाखल याचिकेवर मात्र अंतिम निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला.

उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांनी त्यांच्या तुरुंगाच्या भिंतीमध्ये जात-आधारित भेदभाव नाकारला असला तरी, भारताचे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूडने त्याच्या तुरुंगातील कागदपत्रांचे काही भाग वाचून दाखवले, ज्यात “स्कॅव्हेंजर क्लास” सारख्या संज्ञा वापरल्या जातात.
एका टप्प्यावर, सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी एका परिच्छेदाचा संदर्भ दिला ज्यात म्हटले आहे की साध्या कारावासाची शिक्षा भोगत असलेल्या दोषींना अशा कामाची “नित्या” वर्ग किंवा समुदायाशी संबंधित असल्याशिवाय त्यांना क्षुल्लक किंवा निंदनीय कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी बोलावले जाणार नाही.

याचिकाकर्त्या-पत्रकार सुकन्या शांता यांच्या बाजूने उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील एस. मुरलीधर आणि अधिवक्ता प्रसन्ना एस. यांनी निदर्शनास आणून दिले की, मध्य प्रदेशात, जर एखादा दोषी एखाद्या विनाअनुसूचित जमातीचा सदस्य असेल, तर तो किंवा तिला आपोआप एक सवयीचा गुन्हेगार म्हणून पाहिले जाईल.

सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, “हे जमिनीवरील वास्तव बदलले पाहिजे. कैद्यांची तपासणी करण्यासाठी कारागृहांमध्ये वेळोवेळी भेटी देण्यासाठी जिल्हा आणि राज्य पातळीवरील कायदेशीर सेवा प्राधिकरणांना सामील करून घेण्याचा आदेश न्यायालयाने देत हे प्रकरण निकालासाठी राखून ठेवला.

तत्पूर्वी, जानेवारीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असे आढळून आले होते की उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, तामिळनाडू आणि केरळसह १० हून अधिक राज्यांमधील तुरुंग नियमावलीत जातीवर आधारीत भेदभाव आणि सक्तीच्या मजुरीच्या कारणास्तव मंजूर असलेल्या तरतुदी आहेत.

एस मुरलीधर यांनी न्यायालयास सांगितले की, कारागृहात शतकानुशतके जातिभेद अव्याहतपणे चालू आहेत. जातीच्या आधारावर कैद्यांमधील कामगारांचे विभाजन करण्यात आले. कारागृहातील सुधारणांना चालना देणारी आधुनिक नियमावली तुरुंगात नसल्याचेही यावेळी युक्तीवादा दरम्यान स्पष्ट केले.

“दलितांना तुरुंगात स्वतंत्र वॉर्ड आहे… तुरुंगाच्या नियमावलीत बदल करूनही, जातिभेद चालूच आहेत. राज्यांच्या तुरुंगाच्या नियमावलीतील या तरतुदी रद्द केल्या पाहिजेत,” असे मतही एस मुरलीधर यांनी यावेळी व्यक्त केले.
याचिकेत राजस्थान तुरुंग नियम १९५१ ने मेहतरांना शौचालयासाठी कसे नियुक्त केले होते, तर ब्राह्मण किंवा “पुरेशा उच्च जातीच्या हिंदू कैद्यांना” स्वयंपाकघरात नियुक्त केले होते याचे उदाहरण यावेळी दिले.

“तामिळनाडूतील पलायमकोट्टई मध्यवर्ती कारागृहात वेगवेगळ्या विभागांचे वाटप केलेले थेवर, नाडर, पल्लर यांचे विभक्त होणे हे बॅरकच्या जाती-आधारित व्यवस्थेचे जीवंत उदाहरण असल्याचेही याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.