Marathi e-Batmya

कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राचे गिटहबला बिचॅट हटविण्याचे निर्देश

Editor

ट्विटरचे सह-संस्थापक जॅक डोर्सी यांनी विकसित केलेले ब्लूटूथ मेसेजिंग ॲप, बिचॅट (Bitchat), होस्ट करणारे रिपॉझिटरीज काढून टाकण्यास सरकारने गिटहबला (GitHub) सांगितले आहे. दिल्लीत सुरू असलेल्या कॉकरोच जनता पार्टीच्या (CJP) आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे, जिथे मोबाईल इंटरनेट सेवा बंद झाल्यानंतर आंदोलक संपर्कात राहण्यासाठी ब्लूटूथ-आधारित मेसेजिंग ॲप्सचा वापर करत असल्याचे वृत्त आहे.

एक्स (X) वरील एका पोस्टमध्ये, डोर्सी यांनी गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या इंडियन सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटरने (I4C) जारी केलेल्या नोटीसचे स्क्रीनशॉट शेअर केले. या नोटीसमध्ये गिटहबला बिचॅट होस्ट करणाऱ्या तीन रिपॉझिटरीज काढून टाकण्याचे किंवा त्यावरील प्रवेश अक्षम करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या ॲपचा वापर इंटरनेट शटडाउन टाळण्यासाठी, कायदेशीर हस्तक्षेपापासून बचाव करण्यासाठी आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीत बेकायदेशीर जमावांचे समन्वय साधण्यासाठी केला जाऊ शकतो, असे त्यात म्हटले आहे.

नोटीसनुसार, सरकारने माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० च्या कलम ७९(३)(ब) आणि माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियम, २०२१ च्या नियम ३(१)(ड) चा वापर करून, गिटहबला तीन तासांच्या आत तीन बिटचॅट रिपॉझिटरीजचा ॲक्सेस बंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये मुख्य प्रोजेक्ट रिपॉझिटरी तसेच त्याच्या अँड्रॉइड आवृत्तीचा समावेश आहे.

या आदेशात बिटचॅटचे वर्णन “मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी किंवा केंद्रीकृत सर्व्हरवर अवलंबून न राहता ब्लूटूथ मेश नेटवर्कवर विकेंद्रित पीअर-टू-पीअर मेसेजिंग स्थापित करण्यास सक्षम असलेले एक कम्युनिकेशन प्लॅटफॉर्म” असे केले आहे. त्यात असा युक्तिवाद केला आहे की, ॲपची रचना “कायदे अंमलबजावणी संस्थांद्वारे कायदेशीर हस्तक्षेप, ओळख आणि तपासात लक्षणीय अडथळा आणते.”

या सूचनेत पुढे असे म्हटले आहे की, “अशा विकेंद्रित संवाद माध्यमांचा वापर बेकायदेशीर सभांचे आयोजन, हिंसक निदर्शने, गैरमाहितीचा प्रसार, कट्टरतावाद, गुन्हेगारी कट आणि भारताचे सार्वभौमत्व व अखंडता, भारताचे संरक्षण, राज्याची सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था यांना हानिकारक असलेल्या इतर कारवायांसाठी, तसेच दखलपात्र गुन्हे करण्यास मदत करण्यासाठी केला जाऊ शकतो.”

थोडक्यात, डॉर्सी यांनी शेअर केलेल्या सूचनेनुसार, सरकारला अशी चिंता आहे की, मोबाईल नेटवर्क किंवा केंद्रीय सर्व्हरवर अवलंबून न राहता लोकांना संवाद साधू देण्याच्या ‘बिटचॅट’च्या क्षमतेमुळे तपास अधिक कठीण होऊ शकतो आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीत इंटरनेट बंद असतानाही वापरकर्त्यांना ते टाळता येऊ शकते.

गिटहबशी संपर्क साधला असून अधिकृत प्रतिसादाची प्रतीक्षा आहे.

डॉर्सी यांनी शेअर केलेली ही सूचना दिल्लीत सुरू असलेल्या सीजेपी आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर आली आहे, जिथे मिळालेल्या वृत्तानुसार, मध्य दिल्लीच्या काही भागांमध्ये मोबाईल इंटरनेट सेवा बंद झाल्यानंतर संपर्कात राहण्यासाठी काही आंदोलकांनी ब्लूटूथ-आधारित मेसेजिंग ॲप्सचा वापर केला.

मोबाईल इंटरनेट सेवा बंद झाल्यानंतर सीजेपीच्या आंदोलनादरम्यान ब्लूटूथ-आधारित मेसेजिंग ॲप्सचा वापर झाला होता का, याची दिल्ली पोलीस आता तपासणी करत असल्याचे वृत्त आहे. तथापि, प्रत्यक्ष बिचॅटचा वापर झाला होता, याची अधिकाऱ्यांनी अद्याप पुष्टी केलेली नाही. वृत्तानुसार, तपास अधिकारी अनेक मार्गांचा विचार करत आहेत, ज्यात शक्य असेल तिथे ॲप प्रदात्यांकडून माहिती मिळवणे, सीसीटीव्ही फुटेजचे विश्लेषण करणे आणि इतर डिजिटल पुराव्यांची तपासणी करणे यांचा समावेश आहे.

डॉर्सी यांनी गेल्या वर्षी बिचॅट हे एक ओपन-सोर्स मेसेजिंग ॲप म्हणून सादर केले होते, जे मोबाईल नेटवर्क, वाय-फाय, फोन नंबर किंवा केंद्रीकृत सर्व्हरशिवाय काम करण्यासाठी डिझाइन केलेले आहे. त्याऐवजी, ते एक मेश नेटवर्क तयार करण्यासाठी ब्लूटूथ लो एनर्जी (BLE) वापरते, ज्यामुळे ॲप चालवणारे जवळपासचे स्मार्टफोन एका डिव्हाइसवरून दुसऱ्या डिव्हाइसवर एनक्रिप्टेड संदेश पाठवू शकतात. जसजसे अधिक वापरकर्ते नेटवर्कमध्ये सामील होतात, तसतसे संदेश टेलिकॉम नेटवर्क किंवा केंद्रीय सर्व्हरमधून न जाता अनेक डिव्हाइसेसवरून प्रवास करून अधिक दूरवर पोहोचू शकतात.

व्हॉट्सॲप, सिग्नल आणि टेलिग्रामसारख्या ॲप्सच्या विपरीत, बिचॅटसाठी वापरकर्त्यांना खाते तयार करण्याची किंवा इंटरनेटशी कनेक्ट होण्याची आवश्यकता नसते. यामुळे इंटरनेट बंद असताना किंवा खराब कनेक्टिव्हिटी असलेल्या भागात ते उपयुक्त ठरते, परंतु यामुळे संवादाचा मागोवा घेणे किंवा वापरकर्त्यांची माहिती मिळवणे अधिक कठीण होते.

Exit mobile version