लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस अर्थात एलपीजी च्या संभाव्य तुटवड्याबद्दल वाढत्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने सोमवारी या इंधनाचा वापर करण्याचे आवाहन केले आणि पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू अर्थात पीएनजी च्या पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे संकेत दिले.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या सहसचिव (विपणन आणि तेल शुद्धीकरण) सुजाता शर्मा म्हणाल्या की, घरगुती पीएनजी आणि सीएनजी ग्राहकांना सध्या पूर्ण पुरवठा मिळत आहे, तर व्यावसायिक एलपीजी विक्री देखील अंशतः पूर्ववत झाली आहे.
सुजाता शर्मा पुढे म्हणाल्या, भारत सरकार प्रयत्न करत आहे आणि सर्व व्यावसायिक एलपीजी ग्राहकांनी पीएनजीकडे वळल्यास ते फायदेशीर ठरेल.
जागतिक पुरवठ्यावरील दबाव आणि वाढती मागणी यामुळे एलपीजीच्या उपलब्धतेबद्दल, विशेषतः व्यावसायिक वापरकर्त्यांसाठी चिंता वाढत असताना त्यांनी ही टिप्पणी केली आहे.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि केटरिंग सेवांसारख्या व्यावसायिक आस्थापनांना पीएनजीवर स्थलांतरित केल्यास घरगुती वापरासाठी असलेल्या एलपीजी पुरवठ्यावरील ताण कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
सरकार शहरी भागातही पीएनजीचा व्यापक अवलंब करण्यास प्रोत्साहन देत आहे. ग्राहक ईमेल, ग्राहक पोर्टल, कॉल सेंटर्स यांसारख्या अनेक माध्यमांतून किंवा संबंधित सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन (CGD) कंपन्यांशी संपर्क साधून पीएनजी (PNG) कनेक्शनसाठी अर्ज करू शकतात.
सीजीडी संस्थांना संभाव्य ग्राहकांपर्यंत सक्रियपणे पोहोचण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे आणि अनेक कंपन्या या बदलाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सवलती देत आहेत.
पायाभूत सुविधांच्या विस्ताराला गती देण्यासाठी, केंद्र सरकारने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पत्र लिहून सीजीडी प्रकल्पांसाठी जलद मंजुरीची मागणी केली आहे.
१६ मार्च २०२६ रोजीच्या पत्रानुसार, सरकारने राज्यांना प्रलंबित पाइपलाइन अर्जांसाठी मानित परवानगी देण्यास आणि नवीन प्रस्तावांना २४ तासांच्या आत मंजुरी सुनिश्चित करण्यास सांगितले आहे.
स्थानिक प्राधिकरणांनी लादलेले रस्ते दुरुस्ती आणि परवानगी शुल्क माफ करावे, पाइपलाइन कामासाठी कामाचे तास आणि हंगाम शिथिल करावेत आणि समन्वय सुधारण्यासाठी व अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी, असे आवाहनही राज्यांना करण्यात आले आहे.
ज्या भागात पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत, तेथे पाइपलाइनद्वारे पुरवठा होणारा पीएनजी (PNG) हा एलपीजी (LPG) सिलिंडरपेक्षा अधिक स्थिर पर्याय मानला जातो. पीएनजीची व्याप्ती वाढवण्यासाठी सरकारने शहर गॅस वितरण नेटवर्कचा विस्तार केला आहे.
केंद्र सरकारचा पीएनजीसाठीचा आग्रह हा इंधन वितरण सुधारण्याच्या आणि व्यावसायिक क्षेत्रात एलपीजी सिलिंडरवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या त्यांच्या व्यापक धोरणाशी सुसंगत आहे.
घरगुती एलपीजी पुरवठा हे प्राधान्य असले तरी, अधिकाऱ्यांनी असे सूचित केले आहे की, व्यत्यय टाळण्यासाठी व्यावसायिक क्षेत्रात इंधन बदलासह मागणीचे उत्तम व्यवस्थापन करणे महत्त्वाचे ठरेल.