राज्यात विधानसभा निवडणूकीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर राज्यातील शिंदे-फडणवीस-पवार यांच्या महायुती सरकारकडून टेंडर नोटीसा आणि शासन निर्णय जारी करण्यात आले. त्याबाबत पत्रकार परिषदेत याबाबत मुख्य निवडणूक आयुक्त एस चोकलिंगम यांना विचारणा केल्यानंतर याप्रकरणी चौकशी करण्याची घोषणा केली. मात्र विद्यमान महायुती सरकारला आताही “अर्थ” पूर्ण कामे उरकण्याची इतकी घाई झाली आहे की, राज्याच्या उशीरा सादर होत असलेल्या फाईलीही मंत्री महोदयांकडून मतदारसंघात किंवा सरकारी बंगल्यावर मागवून त्यास मंजूरी देण्यात येत असल्याचा गंभीर प्रकार आताही सुरु असल्याची माहिती मंत्रालयातील विश्वासनीय आणि उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली.
सध्या राज्यातील विधानसभा निवडणूकीची लगबग सर्वच राजकिय पक्षांकडून सुरु आहे. सध्याच्या सत्ताधारी पक्षाकडून विद्यमान मंत्री आणि आमदारांना पुन्हा एकदा तिकीट मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यातच भाजपाच्या काल जाहिर झालेल्या पहिल्या मतदार यादीत १० जणांचा अपवाद वगळता विद्यमान मंत्र्यांबरोबर आमदारांनाही संधी देण्यात आली आहे. त्यातच राज्यातील जनतेत सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात असलेल्या नाराजीमुळे पुन्हा महायुतीचे सरकार येईल की नाही अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. त्यामुळे कमिट केलेल्या फाईली पूर्ण करण्याचा सपाटा संबधित विभागाच्या मंत्र्याकडून सुरु असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
यात अग्रभागी राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांचा सर्वात वरचा नंबर असून आजही अनेक जमिनी हस्तांतरणाच्या फाईंलीवर राजरोसपणे मंजूरीचे रिमार्क उमटवले जात आहेत. त्याचबरोबर फाईली मंजूर झाल्यानंतर त्याच्या जून्या तारखेचे जीआर काढून ते मंत्री कार्यालय आणि संबधित व्यक्ती यांच्याकडेच ठेवले जात असल्याची माहितीही या अधिकाऱ्याने दिली.
याबरोबर नगरविकास विभाग हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असून त्यांच्याही कार्यालयातून नगरविकास विभागाशी संबधित फाईली पूर्ण कऱण्याचे आणि त्या मंजूर करण्याचे काम सुरु आहे. त्यासाठी प्रसंगी फाईली मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या वर्षा या शासकीय निवासस्थानी किंवा ठाण्यातील त्यांच्या बंगल्यावर पोहोचविण्यात येत असल्याचेही अन्य एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
त्याचबरोबर गृहनिर्माण विभाग आणि वित्त विभागाशी संबधित निधी मंजूरीच्या अनेक फाईलीही अशाच पद्धतीने मंजूर कऱण्यात येत आहेत.
दरम्यान, निवडणूक आचारसंहितेतील नियमानुसार एकदा का विधानसभा निवडणूकीची आचार संहिता जाहिर झाली की, राज्य सरकारकडून कोणताही निर्णय अथवा फाईली मंजूर करू नये असा नियम आहे. त्यानुसार आचरसंहिता लागू झाल्यानंतरही राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची माहिती शासकिय संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली. तरीही दुसऱ्या दिवशी विविध विभागाच्या कामांचे टेंडरही प्रसिद्ध करण्यात आले. त्याबाबत राज्य सरकारची या कृतीची चौकशी करण्याची घोषणा केल्यानंतर राज्य सरकारच्या आयटी विभागाने आचारसंहिता लागू केल्यानंतर अपलोड केलेले सर्व शासन निर्णय शासकिय संकेतस्थळावरून काढून टाकले.
मात्र फाईली मंजूरी करून त्याविषयीचे शासन आदेश शासकिय संकेस्थळावर न ठेवता ते फाईलीसोबत ठेवण्याची नवी पळवाट राज्य सरकारमधील मंत्र्यांनी आणि त्यांच्या मर्जीतील काही निवडक अधिकाऱ्यांनी काढली आहे. जर त्याबाबतची विचारणा कोणी तर फाऊली या १५ ऑक्टोंबर रोजी आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच मंजूर करण्यात आल्याचे कारण दाखविण्यात येणार असल्याचेही सहाव्या मजल्यावरील एका उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.