विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगावर त्यांच्या चिंतांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत असताना, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी शनिवारी (५ जुलै २०२५) असे प्रतिपादन केले की निवडणूक आयोग राजकीय पक्षांशी नियमित संवाद साधत आहे आणि गेल्या चार महिन्यांत विधानसभा पातळीपासून अशा ५,००० बैठका झाल्या आहेत.
फिरोजाबाद येथे पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना, जिथे ते एका खाजगी कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी आले होते, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार म्हणाले की मतदारांनंतर, राजकीय पक्ष हे निवडणूक आयोगासाठी पुढील महत्त्वाचे भागधारक आहेत.
विरोधी पक्षांकडून अलिकडच्या काळात झालेल्या टीकेबद्दल विचारण्यात आले, ज्यामध्ये निवडणूक होणाऱ्या बिहारशी संबंधित त्यांच्या चिंता आयोगाकडून दुर्लक्षित केल्या जात असल्याचा आरोप देखील समाविष्ट आहे.
त्यावेळी बोलताना मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार म्हणाले की, निवडणूक आयोग विविध राजकीय पक्षांशी नियमित संवाद साधत राहतो. गेल्या चार महिन्यांत, प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात, प्रत्येक जिल्ह्यात आणि प्रत्येक राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांसोबत सर्वपक्षीय बैठका आयोजित करण्यात आल्याचे स्पष्ट करत एकूण, अशा ५००० बैठका घेण्यात आल्या ज्यामध्ये राजकीय पक्षांच्या नेत्यांसह २८,००० लोकांनी भाग घेतला.”
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी सांगितले की, इतकेच नाही तर निवडणूक आयोग स्वतः सर्व राष्ट्रीय आणि राज्य पक्षांना भेटत आहे. पाच राष्ट्रीय पक्ष आणि चार राज्य पक्षांनी बैठका घेतल्या आहेत. जर काही समस्या असेल तर सर्वपक्षीय शिष्टमंडळे देखील येतात आणि निवडणूक आयोग त्यांना भेटतो, असा दावाही केला.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी असेही सांगितले, निवडणूक प्रक्रियेत मतदार सर्वात महत्वाचे असतात, त्यांच्यानंतर, आपले राजकीय पक्ष हे सर्वात महत्वाचे भागधारक आहेत, असेही यावेळी सांगितले.
या वर्षाच्या अखेरीस होणाऱ्या बिहारमधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये मतदार यादीच्या विशेष सघन सुधारणा (SIR) चा संदर्भ देत, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार म्हणाले की, बिहारमधील ०१.०१.२००३ च्या मतदार यादीत असलेले कोणीही संविधानाच्या कलम ३२६ अंतर्गत प्राथमिक दृष्टिकोनातून पात्र मानले जाईल. दुसऱ्या शब्दांत, ज्यांची नावे त्या यादीत आहेत त्यांना कोणतेही आधार देणारे कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता नाही आणि जेव्हा त्यांच्या मुलांसाठी मतदार ओळखपत्र बनवायचे असेल तेव्हा त्यांना त्यांच्या पालकांसाठी कागदपत्रे देण्याची आवश्यकता नसल्याचे सांगितले.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार म्हटले की, ते लवकरच २००३ ची बिहार मतदार यादी त्यांच्या वेबसाइटवर अपलोड करेल जेणेकरून जवळजवळ ४.९६ कोटी मतदार ज्यांची नावे आहेत त्यांना मतदार यादीत जोडण्यासाठी संबंधित भाग काढता येईल. मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरीक्षणासाठी गणना फॉर्म जारी करण्यात आल्याचेही यावेळी सांगितले.
निवडणूक अधिकाऱ्यांनी बिहार निवडणूक यंत्रणेला दिलेल्या सूचनांनुसार, २००३ च्या विशेष सघन पुनरीक्षणात नोंदलेल्या ४.९६ कोटी मतदारांना – एकूण मतदारांपैकी ६०% मतदारांना – त्यांची तारीख, ठिकाण किंवा जन्मतारीख सिद्ध करण्यासाठी कोणतेही आधारभूत कागदपत्र सादर करण्याची आवश्यकता नाही, परंतु पुनरावृत्तीनंतर बाहेर पडलेल्या मतदार यादीतील संबंधित भाग वगळता.
उर्वरित तीन कोटी – जवळजवळ ४०% मतदारांना – त्यांचे स्थान किंवा जन्मतारीख सिद्ध करण्यासाठी ११ सूचीबद्ध कागदपत्रांपैकी एक कागदपत्र सादर करावे लागेल.
“मूलभूत प्रक्रिया म्हणजे यादीत समाविष्ट करण्यापूर्वी उर्वरित तीन कोटी मतदारांपैकी प्रत्येकाची ओळख पटवणे,” एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
विशेष सघन पुनरीक्षणामुळे मतदार यादीतून कोणताही पात्र मतदार वगळला जाणार नाही आणि कोणताही अपात्र मतदार त्याचा भाग राहणार नाही याची खात्री होईल, असे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी यापूर्वी पीटीआयला सांगितले होते.
बिहारमध्ये सध्या २४३ विधानसभा जागांवर ७.८९ कोटींहून अधिक मतदार आहेत. राज्यात या नंतर मतदान होणार आहे.