तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांनी शुक्रवारी कोट्टूरपुरम येथील अण्णा सेंटेनरी लायब्ररी ऑडिटोरियममध्ये राज्य शिक्षण धोरण (एसईपी) चे अनावरण केले आणि ते केंद्राच्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाला (एनईपी) एक स्पष्ट पर्याय म्हणून मांडले.
नवीन धोरणाचा मसुदा तयार करण्यासाठी २०२२ मध्ये निवृत्त न्यायमूर्ती मुरुगेसन यांच्या अध्यक्षतेखाली १४ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने गेल्या वर्षी जुलैमध्ये मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या शिफारसी सादर केल्या आणि आता हा दस्तऐवज औपचारिकपणे प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
एसईपी राज्याचे द्विभाषिक धोरण कायम ठेवेल, एनईपीच्या तीन-भाषिक सूत्राला नकार देईल आणि सामान्य प्रवेश परीक्षेऐवजी इयत्ता ११ वी आणि १२ वी मधील एकत्रित गुणांवर आधारित कला आणि विज्ञान अभ्यासक्रमांसाठी पदवीपूर्व प्रवेशाची शिफारस करेल, असे सूत्रांनी सांगितले.
तसेच, ते एनईपीच्या इयत्ता ३ वी, ५ वी आणि ८ वी मधील सार्वजनिक परीक्षांच्या प्रस्तावालाही विरोध करते, ते प्रतिगामी, सामाजिक न्यायविरोधी आणि शिक्षणाच्या गळतीचे प्रमाण वाढण्याचे आणि व्यावसायिकीकरणाचे संभाव्य कारण असल्याचे म्हणते.
समितीने राज्य संचालित संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूकीसह विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि इंग्रजीसाठी मोठा दबाव आणण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. समवर्ती यादीतून शिक्षण पुन्हा राज्य यादीत आणण्याची शिफारसही समितीने केली आहे.
तामिळनाडूचे शिक्षण मंत्री अनबिल महेश म्हणाले, “सीबीएसई, आयसीएसई आणि राज्य मंडळासह सर्व मंडळांमध्ये दहावीपर्यंत विद्यार्थी तमिळचा अभ्यास करतील. एनईपीमधील तीन-भाषिक धोरणाच्या आम्ही विरोधात आहोत.” त्यांनी असेही म्हटले की हे धोरण “समितीचे एक वर्षाचे काम” आहे आणि “इतर कोणत्याही राज्याकडून घेतलेले नाही.”
நாளைய தமிழ்நாட்டுக்கான Blueprint – #StateEducationPolicy2025 #SEP2025pic.twitter.com/vo3yEXLizd
— M.K.Stalin (@mkstalin) August 8, 2025
तेलंगणाच्या माजी राज्यपाल आणि भाजपच्या वरिष्ठ नेत्या तमिलिसाई सुंदरराजन यांनी तामिळनाडूच्या धोरणावर टीका केली आणि त्याला “राज्य अहंकारी धोरण” असे संबोधले.
त्यांनी एसईपीवर एनईपीची “कट अँड कॉपी” अशी टीका केली, त्याला “विभाजनकारी” म्हटले आणि राज्य सरकारवर “शिक्षण कमी करू इच्छित” असा आरोप केला.
त्यांनी एनईपीच्या इयत्ता ३री, ५वी आणि ८वीच्या सार्वजनिक परीक्षांचे समर्थन केले आणि म्हटले की त्या विद्यार्थ्यांना आव्हान देण्यासाठी आणि भविष्यातील परीक्षांसाठी तयार करण्यासाठी डिझाइन केल्या आहेत, ज्यामध्ये उत्तीर्ण होण्याची खात्री करण्यासाठी पुनर्परीक्षा उपलब्ध आहेत.
निधीवरून राज्य आणि केंद्र यांच्यातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. एनईपी लागू करण्यास नकार दिल्याने केंद्राने समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत २,१५२ कोटी रुपये रोखले आहेत असा तामिळनाडूचा आरोप आहे.
केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले होते की जर राज्याने एनईईटी स्वीकारली तरच निधी जारी केला जाईल. एसईपी लाँच करताना मंत्री उदयनिधी स्टॅलिन म्हणाले, “जरी त्यांनी १००० कोटी रुपये दिले तरी तामिळनाडू एनईपी लागू करणार नाही. तामिळनाडूला कोणत्याही स्वरूपात लादणे आवडत नाही.”