Marathi e-Batmya

कॉकरोच जनता पार्टीचा केंद्र सरकारवर आरोप, आंदोलकांवरील कारवाई सुरु ठेवत कराराचे केले उल्लंघन

Editor

‘कॉकरोच जनता पार्टी’ने (सीजेपी) आपले देशव्यापी आंदोलन पुन्हा सुरू करण्याची धमकी दिली आहे. भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने आंदोलकांवरील पोलीस कारवाई सुरू ठेवून २५ जुलै रोजी केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांच्यासोबत झालेल्या कराराचे उल्लंघन केल्याचा आरोप सीजेपीने केला आहे.

केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर सीजेपीने आपले ४९ दिवसांचे आंदोलन मागे घेतल्यापासून, दोन महिने जुनी संघटना आणि केंद्र सरकार यांच्यातील तणावात झालेली ही सर्वात मोठी वाढ आहे.

दोन महिने जुन्या या संघटनेने आंदोलकांवरील सर्व एफआयआर तात्काळ मागे घेण्याची, ताब्यात घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची सुटका करण्याची आणि स्वयंसेवकांवर होणारी पाळत व छळ थांबवण्याची मागणी केली.

‘एक्स’वरील एका पोस्टमध्ये, कॉकरोच जनता पार्टीचे प्रवक्ते अभिषेक रांका यांनी आरोप केला की, आंदोलकांवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही, या आपल्या आश्वासनाचे सरकारने उल्लंघन केले आहे.

अभिषेक रांका आपल्या पोस्टमध्ये पुढे म्हणाले की, आंदोलकांवर कोणतीही पोलीस कारवाई न करण्यासंदर्भातील कराराचा संपूर्ण भंग होत असल्याचे आम्ही पाहत आहोत. बिहार आणि बंगालमध्ये शेकडो विद्यार्थ्यांना अटक करण्यात आली आहे, आणि दिल्ली व इतर राज्यांमध्ये शेकडो विद्यार्थ्यांवर पाळत ठेवून त्यांचा छळ केला जात आहे. आंदोलकांना रसद पुरवणाऱ्या स्वयंसेवकांना दिल्लीत ताब्यात घेतल्याचे अनेक वृत्त समोर येत आहे,” असेही यावेळी लिहिले.

कॉकरोच जनता पार्टीने मागणी केली की, आंदोलकांविरुद्ध दाखल केलेले सर्व एफआयआर तात्काळ मागे घ्यावेत आणि दिल्ली पोलीस, केंद्रीय तपास यंत्रणा किंवा भाजपशासित किंवा भाजप-मित्र राज्यांमधील पोलीस दलांनी कोणतेही नवीन गुन्हे दाखल करू नयेत. असे न झाल्यास, आम्हाला पुन्हा आंदोलनावर बसावे लागेल, असा इशाराही यावेळी केंद्राला दिला.

या संघटनेने केंद्रासोबत ठरलेल्या कालमर्यादेसह, कायदेशीर खटल्यांसंदर्भातील कराराची लेखी प्रत बुधवारपर्यंत देण्याची मागणीही केली.

केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांच्यासह सरकारच्या प्रतिनिधींसोबत तीन फेऱ्यांच्या चर्चेनंतर सीजेपीने दिल्लीच्या जंतर मंतर येथील आपले ४९ दिवसांचे आंदोलन अधिकृतपणे मागे घेतल्याच्या काही दिवसांनंतर आशुतोष रांका यांचे हे विधान आले.

कॉकरोच जनता पार्टी या विद्यार्थी संघटनेने म्हटले होते की, या करारामध्ये केंद्र सरकार आणि एनडीए-शासित राज्यांनी आंदोलक आणि आयोजकांविरुद्ध दाखल केलेल्या सर्व एफआयआर मागे घेणे, आंदोलनात सहभागी असलेल्या कोणावरही भविष्यात कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही याची हमी, नीट पेपरफुटीशी संबंधित आत्महत्याग्रस्तांच्या कुटुंबीयांना “शक्य तितकी जास्तीत जास्त भरपाई” आणि सरकारने आपल्या पाच-कलमी परीक्षा सुधारणा सनदेवर विचार करण्याचे वचन देणे, यांचा समावेश होता.

हा नवीन इशारा देण्याच्या काही तास आधी, कॉकरोच जनता पार्टीचे आणखी एक प्रवक्ते, सौरभ दास यांनी आसाम, पश्चिम बंगाल आणि बिहारमध्ये विद्यार्थी आणि आंदोलकांना कथितरित्या ताब्यात घेण्यात आल्याच्या किंवा अटक करण्यात आल्याच्या वृत्तांकडे लक्ष वेधले होते.

सौरव दास म्हणाले की, भाजपा किंवा एनडीए शासित राज्यांमधील कोणत्याही आंदोलकावर कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही, असे केंद्राने आश्वासन दिल्यानंतरच कॉकरोच जनता पार्टीने आपले देशव्यापी आंदोलन स्थगित केले.

आशुतोष रांका म्हणाले की,  देशव्यापी आंदोलन स्थगित करण्याचा आमचा निर्णय सद्भावनेने आणि केवळ सरकारने दिलेल्या आश्वासनाच्या आधारावरच घेण्यात आला होता, असे म्हणाले.

अटक केलेल्यांची सुटका करून आणि देशात कुठेही आंदोलकांवर कोणतीही जबरदस्तीची किंवा प्रतिशोधात्मक कारवाई होणार नाही हे सुनिश्चित करून, त्या आश्वासनाचा सन्मान करावा, असे आवाहन त्यांनी केंद्र सरकारला, विशेषतः केंद्रीय मंत्री नड्डा आणि सिंग यांना केले. सर्व एफआयआर मागे घ्यावेत, या मागणीचा पुनरुच्चारही केला.

आशुतोष रांका म्हणाले की, केंद्राने मंगळवारपर्यंत या विषयावर लेखी हमी देण्याचे वचनही दिले.

आशुतोष रांका शेवटी बोलताना म्हणाले की, करारापासून कोणतेही विचलन हा कॉकरोच जनता पार्टी आणि “लाखो तरुण भारतीयां”च्या विश्वासाचा भंग ठरेल, असा इशारा देत ते म्हणाले की, संघटना परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे आणि जर अटकेतील लोकांना सोडले नाही व आंदोलकांवरील खटले मागे घेतले नाहीत, तर “पुढील आवश्यक पाऊले” उचलली जातील अशा इशाराही यावेळी दिला.

Exit mobile version