तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय यांनी सोमवारी विधानसभेत मोफत योजनांची नवीन मालिका जाहीर करताना, वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या प्रत्येक कुटुंबाला वर्षाला तीन मोफत एलपीजी (LPG) सिलिंडर देण्याची घोषणा केली. ‘अन्नपूर्णी सुपर सिक्स’ (Annapoorani Super Six) नावाची ही योजना २०२७ च्या पोंगल सणापासून लागू केली जाईल आणि याचा लाभ सुमारे १.३० कोटी कुटुंबांना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
या योजनेअंतर्गत, पात्र लाभार्थ्यांनी खरेदी केलेल्या तीन एलपीजी सिलिंडरचा खर्च थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जाईल. या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर दरवर्षी सुमारे ४,००० कोटी रुपयांचा बोजा पडण्याचा अंदाज आहे.
योजनेची घोषणा करताना मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय म्हणाले की, आखाती प्रदेशातील सध्याच्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे निर्माण झालेली स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरची टंचाई आणि सिलिंडरच्या वाढत्या किमतींमुळे कुटुंबांवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडला आहे.
पुढे बोलताना मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय म्हणाले की, हे लक्षात घेऊन, आर्थिक अडचणींच्या काळातही जनतेवरील आर्थिक बोजा कमी करण्यासाठी, त्यांचे कल्याण साधण्यासाठी आणि जनतेला दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी, सरकारने त्यांना स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरसाठी होणारा खर्च परत देण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे ते विधानसभेत स्पष्ट केले.
निवडणुकीच्या काळात मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय यांच्या ‘तमिळगा वेट्री कळघम’ (Tamilaga Vettri Kazhagam) पक्षाने वर्षाला सहा मोफत एलपीजी सिलिंडर देण्याचे आश्वासन दिले होते.
मुख्यमंत्र्यांनी तृतीयपंथी व्यक्तींसाठी मोफत बस प्रवासाची घोषणा केली आणि महिलांसाठीच्या ‘वेट्री पयाना थिट्टम’ (Vettri Payana Thittam) या योजनेची व्याप्ती वाढवली.
विस्तारित योजनेअंतर्गत, महिलांना केवळ सामान्य बसेसमध्येच नव्हे, तर एक्सप्रेस, एलएसएस (LSS) आणि डिलक्स सेवांमध्येही मोफत प्रवास करण्याची मुभा असेल. या योजनेचा लाभ आंतर-जिल्हा बस सेवांसाठीही लागू केला जाईल.
मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय म्हणाले की, महिलांचे प्रवासाचे स्वातंत्र्य हे त्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याचा आणि त्यांच्या कुटुंबांच्या प्रगतीचा पाया आहे, सध्याच्या मोफत प्रवास योजनेअंतर्गत, महिलांना महानगर आणि शहरी भागातील सामान्य आणि डोंगराळ मार्गावरील बसेसमध्ये केवळ ४० किमीपर्यंत प्रवास करण्याची परवानगी होती, तर एक्सप्रेस, एलएसएस, डिलक्स आणि उपनगरीय सेवांमध्ये मोफत प्रवासाची सुविधा उपलब्ध नव्हती. मात्र, विस्तारित योजनेनुसार, महिला महानगर आणि शहरी भागांत चालणाऱ्या सरकारी एक्सप्रेस, एलएसएस आणि डिलक्स बसेसमध्ये तसेच उपनगरीय (मोफसिल) आणि डोंगराळ भागातील नियमित भाड्याच्या बसेसमध्येही मोफत प्रवास करू शकतील. तमिळनाडूच्या कोणत्याही भागात राहणाऱ्या महिलेला प्रवासाच्या खर्चामुळे संधी गमावाव्या लागू नयेत, हे सामाजिक न्यायाचे तत्त्व या सरकारचे मुख्य ध्येय आहे, असेही सांगितले.
पुढे बोलताना मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय म्हणाले की, हे लक्षात घेऊन, सरकारने महिलांना मोठ्या प्रमाणावर लाभ मिळवून देण्यासाठी ‘वेत्री पयनम’ (विजयी प्रवास) या नावाने महिलांसाठीच्या मोफत प्रवास योजनेचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही योजना महात्मा गांधींच्या जयंतीनिमित्त २ ऑक्टोबरपासून लागू केली जाईल, असेही सांगितले.
या निर्णयामुळे राज्य सरकारवर दरवर्षी ६,००० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे.
विधानसभेत बोलताना तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांनी चेन्नईजवळील परंदूर येथे प्रस्तावित असलेल्या विमानतळाच्या प्रकल्पाबाबतचा सरकारचा निर्णय पुन्हा स्पष्ट केला; या प्रकल्पाला शेतकरी संघटना आणि स्थानिक रहिवाशांकडून तीव्र विरोध होत आहे. प्रस्तावित विमानतळ प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या रहिवाशांच्या पाठीशी आपले सरकार ठामपणे उभे असल्याचे विजय यांनी सांगितले.
शेतकरी हा देशाचा कणा आहे असे सांगून, त्यांनी या गोष्टीवर भर दिला की नवीन विमानतळ अशा ठिकाणी बांधले जावे जिथे कुटुंबांचे विस्थापन होणार नाही किंवा त्यांच्यावर विपरीत परिणाम होणार नाही. विजय म्हणाले की, सरकार विमानतळासाठी पर्यायी जागांची पडताळणी करत आहे आणि काही संभाव्य जागांची निवडही करण्यात आली आहे.
“नवीन विमानतळासाठी जागा निवडताना शेतकऱ्यांवरील परिणाम कमीत कमी होईल आणि मोठ्या निवासी वस्त्यांचे विस्थापन टाळले जाईल, याची काळजी घेतली पाहिजे. मात्र, मागील सरकारने अशा जागेचा विचार केला होता ज्यामुळे शेतकऱ्यांवर गंभीर परिणाम झाले असते आणि अनेक निवासी वस्त्यांचे विस्थापन झाले असते,” असे ते म्हणाले.
तसेच, मीनांबक्कम येथील विद्यमान चेन्नई विमानतळावर नवीन ‘टर्मिनल ५’ उभारले जाईल, अशी घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली.