मुंबईः प्रतिनिधी
लोकसभा निवडणूका नजरेसमोर ठेवत राजकिय आर्शीवादाने प्रेरित पतसंस्था, खाजगी बँकांकडून माथाडी कामगार आणि सुरक्षा रक्षकांची होणारी लुबाडणूक थांबविण्यासाठी मार्च महिन्यात शासन निर्णय काढला. मात्र त्यास एक महिन्याचा कालावधी उलटून जात नाही. तोच ही लुबाडणूक थांबविण्यासाठी काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयालाच स्थगिती देण्याचा अजब प्रकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सांगण्यावरून कामगार मंत्री संभाजी निलंगेकर-पाटील यांनी स्थगिती देण्याचे आदेश पारीत केल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे.
माथाडी कामगार आणि सुरक्षा रक्षक यांची पगारातून होणारी नियमबाह्य पध्दतीने अव्वाच्या सव्वा कपात रोखण्यासाठी २०१३ आणि २०१७ रोजी राज्य सरकारने शासन निर्णय काढला होता. मात्र तरीही माथाडी कामगारांचे नेते असलेल्या नरेंद्र पाटील, शशिकांत शिंदे, देशमुख यांच्यासह अनेक राजकिय नेत्यांनी माथाडी बोर्डावर दबाव आणून थांबविण्यात आलेली पगार कपात पुन्हा सुरु केली. त्यावर पुन्हा एकदा राज्य सरकारने ही सुरु केलेली पगार कपात बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी राज्याच्या विधी व न्याय विभागाकडून अभिप्रायही घेण्यात आल्याचे उद्योग व ऊर्जा, कामगार विभागातील एका उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले.
त्यासाठी ५ मार्च २०१९ रोजी शासन निर्णयही प्रसिध्द करण्यात आला. सरकारच्या या निर्णयामुळे राजकिय नेत्यांच्या असलेल्या पतपेढ्या, खाजगी बँकांचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान होण्याच्या भीतीने या वरील नेत्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेत सदरचा शासन निर्णय मागे घेण्याची विनंती केली. त्यांच्या मागणीची तात्काळ दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी कामगार मंत्री संभाजी निलंगेकर-पाटील यांना ५ मार्च २०१९ चा शासन निर्णय मागे घेण्याचे आदेश बजावल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्यानुसार कामगार मंत्र्यांनी यासंदर्भात विभागाच्या सचिवांना आदेश दिले. मात्र सचिवांनी आता काढलेल्या निर्णयाला स्थगिती देणे शक्य नसल्याची बाब मंत्र्याच्या निदर्शनास आणून दिली. तरीही मंत्र्यांनी याबाबतचे पत्र पुन्हा सचिवांना पाठविल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील माथाडी कामगार आणि सुरक्षा रक्षकांच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी प्रशासनाने पुढाकार घेतल्याने विभागाने मंत्र्यांना स्पष्टपणे नकार कळविल्याचे त्यांनी सांगितले.
