‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) चे नेते सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना बुधवारी पाच दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आणि दिल्लीच्या तिहार तुरुंगात पाठवण्यात आले. शांतता राखण्याबाबतच्या बंधपत्रांचे (bonds) उल्लंघन केल्याबद्दल आणि ‘जंतर-मंतर’ हे ठिकाण निदर्शनांसाठी प्रतिबंधित (denotified) असतानाही तिथे अनधिकृत प्रवेश केल्याबद्दल ही कारवाई करण्यात आली, असे पोलिसांनी सांगितले.
आपल्या आदेशात, विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी (SEM) महेश कुमार मीना यांनी नमूद केले की, या नेत्यांच्या मागील वर्तणुकीवरून असे दिसून येते की त्यांनी अधिकाऱ्यांच्या कायदेशीर सूचनांचे उल्लंघन केले आहे. त्यांनी एका वर्षासाठी शांतता आणि सुवर्तन राखण्याचे बंधपत्र लिहून दिले होते; परंतु सुटकेनंतर सोशल मीडियावर निदर्शनांचे आवाहन करून आणि शनिवारी (१० ऑक्टोबर) जंतर-मंतरवर लोकांना एकत्र करण्याचा प्रयत्न करून त्यांनी या बंधपत्रांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे.
दंडाधिकाऱ्यांनी ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ (BNSS) च्या कलम १३० अन्वये दोन्ही नेत्यांना नोटीस बजावण्याचे आणि त्यांना पाच दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्याचे आदेश दिले. सीजेपी CJP चे आणखी एक नेते अजिंक्य शिंदे यांना सहा महिने शांतता आणि सुवर्तन राखण्याचे बंधपत्र लिहून घेण्याच्या अटीवर, तसेच वैयक्तिक बंधपत्र आणि ५,००० रुपयांच्या जामिनावर (हमीवर) मुक्त करण्यात आले, असे पोलिसांनी सांगितले.
प्रतिवादी १) सौरव दास (वय २७ वर्षे) आणि २) आशुतोष रंका (वय ३० वर्षे) यांना या न्यायालयात हजर करण्यात आले आहे. त्यांना ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तींचे अधिकार समजावून सांगण्यात आले आणि त्यांचे म्हणणे सविस्तरपणे ऐकून घेण्यात आले. आरोपी म्हणून त्यांचे घटनात्मक अधिकार त्यांना हिंदी भाषेत—जी त्यांना समजते—समजावून सांगण्यात आले. दोन्ही प्रतिवादींना ‘कलंदरा’ची (पोलिस अहवाल/नोंद) प्रत विनामूल्य देण्यात आली आहे. मी ‘कलंदरा’ आणि रेकॉर्डवरील इतर कागदपत्रांचे अवलोकन केले आहे.
तक्रारदार, उपनिरीक्षक (SI) मोहित भाटी (बिल्ला क्र. D-6556) हे या न्यायालयात हजर झाले. तपास अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, १३.१०.२०२६ रोजी सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांच्या नेतृत्वाखाली सीजेपी CJP चे काही कार्यकर्ते जंतर-मंतर (जे आता आंदोलनासाठी अधिकृत ठिकाण नाही) येथे गोंधळ निर्माण करून कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती बिघडवू शकतात, अशी माहिती मिळाली होती. यासंदर्भात पुरेसी सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली होती. सुरक्षेसाठी तैनात असलेल्या कर्मचाऱ्यांना योग्य त्या सूचना देण्यात आल्या होत्या आणि त्यांना सतर्क राहण्यास सांगण्यात आले होते.
या व्यक्तींनी सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर पोस्ट करून लोकांना एकत्र येण्याचे आवाहनही केले होते. सकाळी ९ च्या सुमारास, काही व्यक्तींनी सीजेपी CJP नेते सौरव दास आणि आशुतोष रंका यांच्यासह जेडीयु JDU कार्यालयाच्या आवारातून उडी मारली आणि जंतर-मंतर गाठले. त्यांनी घोषणाबाजी करण्यास आणि गोंधळ निर्माण करण्यास सुरुवात केली. कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने त्यांना मोठ्या कष्टाने नियंत्रणात आणण्यात आले.
या घटनेपूर्वीही, दिल्ली पोलिसांची परवानगी न घेता १०.१०.२०२६ रोजी नवी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे आंदोलन करण्याबाबत सीजेपी CJP ने सोशल मीडियाद्वारे माहिती दिली होती. तसेच, सीजेपी CJP चे सदस्य त्यांचे आंदोलन सुरूच ठेवू शकतात आणि कायदा व सुव्यवस्थेची समस्या निर्माण करू शकतात, अशी माहिती मिळाली होती. त्यानुसार, १०.१०.२०२६ रोजी नवी दिल्लीतील आयजीआय IGI विमानतळाच्या टर्मिनल-३ वर पोलीस पथक तैनात करण्यात आले होते, कारण संबंधित सीजेपी CJP सदस्य नियोजित आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी विमानाने येणार होते.
सकाळी १०:४५ च्या सुमारास, संबंधित आरोपी अभिजीत दिपकेसह विमानतळावर पोहोचले. पोलीस पथकाने त्यांना सहकार्य करण्याची आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची विनंती केली; मात्र, ते आक्रमक आणि उद्धटपणे वागले. त्यानंतर, संबंधित आरोपींना अभिजीत दिपकेसह ताब्यात घेण्यात आले आणि पुढील आवश्यक कार्यवाहीसाठी संबंधित पोलीस कार्यालये/युनिट्समध्ये नेण्यात आले. ते सर्वजण सामान्य जनतेला बेकायदेशीर आंदोलनात सामील होण्यासाठी प्रवृत्त करण्याबाबत ठाम राहिले. परिणामी, शांतता भंग होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन ११.१०.२०२६ रोजी अभिजीत दिपके आणि इतर संबंधित आरोपींविरुद्ध BNSS च्या कलम १२६/१७० अन्वये प्रतिबंधात्मक कारवाई सुरू करण्यात आली. अभिजीत दिपके आणि इतर आरोपींनी आपली चूक मान्य केली. त्यांनी संबंधित परिसरात शांतता राखण्यासाठी आणि चांगल्या वर्तणुकीसाठी प्रत्येकी ५०,००० रुपयांचे वैयक्तिक बंधपत्र (personal bond) आणि जामीन बंधपत्र (surety bond) सादर केले.
एसइएम SEM न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले की, “आदेशाच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या कालावधीसाठी त्यांना त्या परिसरात शांतता राखणे बंधनकारक आहे.” तथापि, सुटकेनंतर लगेचच, संबंधित नेत्यांनी जंतर-मंतर येथील आंदोलन स्थळ (ज्याला आता अधिकृत परवानगी नाही) येथे निदर्शने करण्यासाठी विविध प्लॅटफॉर्म आणि सोशल मीडियाद्वारे पुन्हा आवाहन करण्यास सुरुवात केली; तसेच लोकांना जंतर-मंतरवर येण्यासाठी प्रवृत्त करण्याकरिता पत्रकार परिषदाही घेतल्या.
१३.१०.२०२६ रोजी, प्रतिवादी आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांना वारंवार समजावून सांगूनही, त्यांनी आपली कृती चालूच ठेवली. व्हिडिओ बनवताना त्यांनी कायदेशीर निर्बंधांचे उल्लंघन करणे सुरूच ठेवले आणि लोकांना जंतर-मंतरवर येण्यासाठी प्रवृत्त करत राहिले. तक्रारदार, उपनिरीक्षक (SI) मोहित भाटी यांनी सादर केले की, त्यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली असता सर्व प्रतिवादी हे अडून बसलेले (आग्रही) आणि आक्रमक असल्याचे आढळून आले; त्यांच्या वर्तनात कोणताही पश्चात्ताप दिसून आला नाही.
युक्तिवाद ऐकून घेण्यात आले. तपास अधिकाऱ्याने (IO) अशीही माहिती दिली की, आरोपींनी बनवलेले आणि सोशल मीडियावर पोस्ट केलेले व्हिडिओ ‘कलंदरा’सोबत (पोलीस अहवालासोबत) पेन ड्राइव्हमध्ये सादर करण्यात आले आहेत; ज्यामध्ये आरोपी हे अडून बसलेले आणि आक्रमक भूमिकेत असल्याचे दिसून येते.
तपास अधिकाऱ्याने (IO) असेही कळवले आहे की, आरोपी व्यक्तींच्या बेकायदेशीर कृत्यांसाठी अनुक्रमे पार्लमेंट स्ट्रीट पोलीस ठाणे आणि कनॉट प्लेस पोलीस ठाणे येथे एफआयआर क्रमांक १२८/२६ आणि एफआयआर क्रमांक २८९/२६ नोंदवण्यात आले आहेत.
दोन्ही आरोपी व्यक्तींच्या पूर्वीच्या वर्तनावरून असे दिसून येते की, त्यांनी अधिकाऱ्यांच्या कायदेशीर निर्देशांचे उल्लंघन केले आहे. दोन्ही आरोपी व्यक्तींच्या सध्याच्या वर्तनावरून असे दिसून येते की, त्यांच्यामुळे परिसरातील शांतता आणि सुव्यवस्था भंग होण्याची शक्यता आहे. रेकॉर्डवरील सामग्रीवरून हे स्पष्ट होते की, उपरोक्त प्रतिवादींनी, बीएनएसएसच्या कलम १३६ अंतर्गत एसईएम दक्षिण पश्चिमच्या आदेशानुसार शांतता राखण्यासाठी बंधपत्र/जामीनपत्र दिल्यानंतर, पुन्हा बंधपत्र/जामीनपत्राचा भंग केला आहे, जे त्यांच्या वर्तनावरून/सोशल मीडिया पोस्ट्सवरून आणि तक्रारदाराच्या जबाबावरून स्पष्ट होते. अशाप्रकारे, मी, महेश कुमार मीना, एसईएम, नवी दिल्ली, यास समाधानी आहे की प्रतिवादींविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी पुरेशी कारणे अस्तित्वात आहेत.
त्यानुसार, याद्वारे असा आदेश देण्यात येत आहे की, प्रतिवादी १) सौरभ दास आणि २) आशुतोष रांका यांना बीएनएसएसच्या कलम १३० अन्वये नोटीस बजावण्यात यावी. या टप्प्यावर कोणताही सक्षम जामीनदार हजर करण्यात आलेला नसल्यामुळे आणि सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी, प्रतिवादींना ०५ (पाच) दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात येत आहे. पुढील चौकशीसाठी हे प्रकरण १९.१०.२६ रोजी सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करावे.