परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) गुरुवारी प्रस्तावित परकीय योगदान (नियमन) सुधारणा विधेयक, २०२६ वरून अमेरिकेचे खासदार रिले मूर यांनी केलेली टीका फेटाळून लावली. कायदेविषयक बाबी भारताची अंतर्गत बाब असल्याचे सांगत, अमेरिकेसह अनेक देशांमध्ये परकीय निधीचे नियमन करणारे कायदे आहेत, असेही मंत्रालयाने निदर्शनास आणून दिले.
वेस्ट व्हर्जिनियाचे रिपब्लिकन प्रतिनिधी असलेल्या रिले मूर यांनी, प्रस्तावित सुधारणा म्हणजे “ख्रिश्चनांवरील स्पष्ट हल्ला” असल्याचा आरोप केल्यानंतर आणि त्याचा भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधांवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो, असा इशारा दिल्यानंतर काही दिवसांनी ही टिप्पणी आली आहे.
माध्यमांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना, परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले की, भारतात कायदे तयार करण्यासाठी एक सुस्थापित लोकशाही प्रक्रिया आहे आणि देशांतर्गत कायदे त्यांच्या योग्य संदर्भात पाहिले पाहिजेत.
पुढे बोलताना रणधीर जयस्वाल म्हणाले म्हणाले की, अमेरिकेसह जगभरातील देश आपापल्या कायदेशीर चौकटीद्वारे संस्थांना मिळणाऱ्या परकीय योगदानाचे नियमन करतात.
रिले मूर यांनी ४ ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या एका निवेदनात दावा केला होता की, जर चर्च आणि धार्मिक धर्मादाय संस्थांची परकीय योगदान (नियमन) कायदा (FCRA) अंतर्गत नोंदणी रद्द झाली किंवा तिचे नूतनीकरण झाले नाही, तर प्रस्तावित सुधारणांमुळे भारत सरकारला त्यांच्यावर नियंत्रण मिळवता येऊ शकते.
रिले मूर यांनी असा युक्तिवाद केला की, अशा तरतुदींचा ख्रिश्चन संघटनांवर विषम परिणाम होईल आणि त्यांनी भारत सरकारला प्रस्तावित कायद्यावर पुनर्विचार करण्याचे आवाहन केले.
प्रस्तावित परकीय योगदान (नियमन) सुधारणा विधेयक, २०२६ हे विद्यमान परकीय योगदान (नियमन) कायदा, २०१० मध्ये सुधारणा करू इच्छिते. हा कायदा भारतातील व्यक्ती, संघटना आणि गैर-सरकारी संस्था (NGOs) यांच्याद्वारे परकीय योगदानाच्या स्वीकृती आणि वापराचे नियमन करतो.
परकीय योगदान (नियमन) कायद्याचा उद्देश हा आहे की परकीय निधीमुळे देशाचे सार्वभौमत्व, अखंडता, सुरक्षा, सार्वजनिक हित किंवा लोकशाही संस्थांवर प्रतिकूल परिणाम होऊ नये.
प्रस्तावित सुधारणांनुसार, जर एखाद्या संस्थेची FCRA नोंदणी रद्द झाली, परत केली गेली किंवा तिचे नूतनीकरण झाले नाही, तर सरकार-नियुक्त प्राधिकरणाला तिचे परकीय योगदान आणि संबंधित मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात व्यवस्थापित करण्याचे अधिकार दिले जातील.
या विधेयकात अशीही तरतूद आहे की, प्रार्थनास्थळे किंवा धार्मिक संस्थांच्या बाबतीत, नियुक्त प्राधिकरणाने अशा मालमत्तेचे व्यवस्थापन करताना त्यांचे धार्मिक स्वरूप जपले पाहिजे.
केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, प्रस्तावित बदलांचा उद्देश परदेशी निधीवर चालणाऱ्या संस्थांमध्ये पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि योग्य प्रशासन सुनिश्चित करणे हा आहे, विशेषतः अशा संस्थांमध्ये जिथे संस्था परदेशी देणग्या स्वीकारण्यास अपात्र ठरतात.
केंद्र सरकारच्या मते, परदेशी योगदानातून निर्माण झालेल्या सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण करणे आणि त्याच वेळी चालू असलेले धर्मादाय उपक्रम कायद्यानुसार व्यवस्थापित केले जातील हे सुनिश्चित करणे, या उद्देशाने या सुधारणा तयार करण्यात आल्या आहेत.
तथापि, या प्रस्तावित कायद्यामुळे राजकीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चा सुरू झाली असून, टीकाकारांनी सरकारी देखरेखीच्या व्याप्तीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाची प्रतिक्रिया ही रिले मूर यांच्या टीकेवरील भारताची पहिली अधिकृत प्रतिक्रिया आहे, ज्यात पुनरुच्चार करण्यात आला आहे की कायदेविषयक निर्णय हे देशांतर्गत धोरणाचे विषय आहेत आणि त्यांचे मूल्यांकन भारताच्या घटनात्मक आणि कायदेशीर चौकटीतच केले पाहिजे.