अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे प्रशासन विद्यमान एच-1बी H-1B व्हिसाच्या मुदतवाढीसाठी अतिरिक्त शुल्क लागू करून एच-1बी H-1B व्हिसा प्रणाली अधिक कठोर करत आहे. आतापर्यंत, हे शुल्क केवळ नवीन H-1B आणि L-1 व्हिसासाठीच भरावे लागत असे. या निर्णयामुळे एच-1बी H-1B सारख्या व्हिसावर अमेरिकेत कार्यरत असलेल्या परदेशी कर्मचाऱ्यांना कायम ठेवू इच्छिणाऱ्या कंपन्यांचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतो; तसेच, २०२५ मधील एच-1बी H-1B व्हिसा नूतनीकरणांमध्ये सर्वाधिक वाटा असलेल्या भारतीय व्यावसायिकांवरही याचा फटका बसू शकतो.
उच्च कौशल्य असलेल्या परदेशी कामगारांच्या नवीन एच-1बी H-1B व्हिसावर १,००,००० डॉलर्सचे शुल्क आकारण्याचा ट्रम्प प्रशासनाचा निर्णय रद्द करणाऱ्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास अमेरिकेच्या फेडरल अपील न्यायालयाने गेल्या महिन्यात नकार दिला होता, त्यानंतर ही नवीन हालचाल समोर आली आहे.
याबाबतचा तपशीलवार प्रस्ताव (ज्याला अधिकृतपणे ‘प्रस्तावित नियम-निर्मितीची सूचना’ किंवा ‘Notice of Proposed Rule-making’ म्हटले जाते) सर्वप्रथम जून २०२४ मध्ये ‘डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटी’ (DHS) आणि ‘कस्टम्स अँड बॉर्डर प्रोटेक्शन एजन्सी’द्वारे प्रकाशित करण्यात आला होता. तो अमेरिकेच्या ‘फेडरल रजिस्टर’मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आला होता.
हा प्रस्ताव नंतर ट्रम्प प्रशासनाच्या २०२६ च्या ‘युनिफाइड रेग्युलेटरी अजेंडा’मध्ये (जो जुलैच्या सुरुवातीला डीएचएस DHS आणि इतर संस्थांनी जारी केला होता) प्रलंबित अंतिम नियमाचा भाग म्हणून समाविष्ट करण्यात आला; आता आगामी आठवड्यांत यावर अंतिम नियम येण्याची अपेक्षा आहे. हा अंतिम नियम अमेरिकन सरकारच्या ‘ऑफिस ऑफ मॅनेजमेंट अँड बजेट’ (OMB) आणि ‘ऑफिस ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड रेग्युलेटरी अफेअर्स’ (OIRA) द्वारे सार्वजनिक केला जाईल.
एच-1बी H-1B आणि एल-वन L-1 व्हिसासाठीचे ‘९-११ प्रतिसाद आणि बायोमेट्रिक प्रवेश-निर्गमन शुल्क’ (९-११ प्रतिसाद शुल्क) हे एच-1बी H-1B आणि एल L श्रेणीतील अनिवासी कामगारांना नियुक्त करणाऱ्या विशिष्ट नियोक्त्यांकडून भरले जाणारे शुल्क आहे. ‘पब्लिक लॉ ११४-११३’ ची अंमलबजावणी करण्यासाठी, डीएचएस DHS नियमांमध्ये सुधारणा आणि स्पष्टीकरण करत आहे. यानुसार, यापूर्वी समाविष्ट असलेल्या सर्व एच-1बी H-1B आणि एल -वन L-1 अर्जांव्यतिरिक्त, आता सर्व एच-1बी H-1B आणि एल-वन L-1 मुदतवाढ अर्जांनाही ‘९-११ प्रतिसाद शुल्क’ लागू होईल,” असे या नियमाच्या मसुद्यात नमूद करण्यात आले आहे. ही तरतूद लागू झाल्यास, पात्र नियोक्त्यांना केवळ नवीन एच-1बी H-1B आणि एल-वन L-1 अर्ज किंवा नियोक्ता बदलण्याशी संबंधित अर्जांसाठीच नव्हे, तर विद्यमान कर्मचाऱ्यांच्या मुक्कामाची मुदत वाढवतानाही “9-11 रिस्पॉन्स अँड बायोमेट्रिक एन्ट्री-एक्झिट फी” (9-11 Response and Biometric Entry-Exit Fee) भरावी लागेल.
सध्या, ही फी केवळ तेव्हाच लागू होते जेव्हा एखादा पात्र नियोक्ता सुरुवातीचा एच-1बी H-1B किंवा एल-वन L-1 अर्ज दाखल करतो किंवा जेव्हा एखादा परदेशी कामगार आपला नियोक्ता बदलतो. प्रस्तावित नियमानुसार, जेव्हा तेच नियोक्ते विद्यमान एच-1बी H-1B किंवा एल-वन L-1 कामगाराच्या मुक्कामाची मुदत वाढवण्याचा प्रयत्न करतील, तेव्हाही ही फी भरावी लागेल.
“9-11 रिस्पॉन्स अँड बायोमेट्रिक एन्ट्री-एक्झिट फी”ची व्याप्ती वाढवण्याचा हा प्रस्ताव अशा नियोक्त्यांना लक्ष्य करतो ज्यांच्याकडे अमेरिकेत ५० किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी आहेत आणि ज्यांच्या एकूण कर्मचारी वर्गापैकी किमान निम्म्या कर्मचाऱ्यांकडे एच-1बी H-1B आणि एल-वन L-1 दर्जा आहे. हे नियोक्ते सध्या नवीन एच-1बी H-1B अर्जांसाठी किमान ४,००० डॉलर्स आणि नवीन एल-वन L-1 अर्जांसाठी ४,५०० डॉलर्स इतकी रक्कम भरतात. या प्रस्तावामुळे हे शुल्क अशा नियोक्त्यांनी दाखल केलेल्या मुदत वाढीच्या सर्व अर्जांनाही लागू होईल.
या प्रस्तावित बदलाचा सर्वाधिक परिणाम अशा नियोक्त्यांवर होण्याची शक्यता आहे जे मोठ्या प्रमाणावर भारतीय व्यावसायिकांवर अवलंबून आहेत; कारण एच-1बी H-1B मुदत वाढीच्या मंजुरीमध्ये भारतीयांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे.
‘यूएस सिटीझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस’ (USCIS) च्या आकडेवारीनुसार, या संस्थेने २०२५ या आर्थिक वर्षात ४,०६,३४८ एच-1बी H-1B अर्जांना मंजुरी दिली. त्यापैकी २,९१,५४२ (जवळपास ७२%) अर्ज हे रोजगार चालू ठेवण्यासाठी (मुदत वाढीसाठी) होते. या मंजुरींपैकी २,२६,३५९ अर्ज भारतीयांचे होते, जे एकूण एच-1बी H-1B मुदत वाढीच्या अर्जांपैकी ७७.६% इतके होते.
परिणामी, जर एच-1बी H-1B आणि एल-वन L-1 नूतनीकरण अर्जांवर अतिरिक्त फी लागू करण्याचा प्रस्ताव अंमलात आला, तर मोठ्या संख्येने भारतीय कर्मचारी असलेल्या नियोक्त्यांना — विशेषतः तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांना — या कर्मचाऱ्यांना कायम ठेवण्यासाठी खूप जास्त खर्च करावा लागेल.
तसेच, हा प्रस्ताव बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी एल-वन L-1 व्हिसाची मुदत वाढवण्याचा खर्चही वाढवेल. एल-वन L-1 व्हिसाचा वापर परदेशातील कार्यालयांमधून वरिष्ठ अधिकारी (एक्झिक्युटिव्ह), व्यवस्थापक आणि विशेष ज्ञान असलेले कर्मचारी यांना अमेरिकेत आणण्यासाठी (बदली करण्यासाठी) केला जातो. एच-1वी H-1B आणि L-1 व्हिसा नूतनीकरणाच्या अर्जांवर अतिरिक्त शुल्क लागू करण्याच्या प्रस्तावाचा सर्वाधिक फटका मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्या आणि आयटी (IT) सेवा कंपन्यांना बसण्याची शक्यता आहे.
‘नॅशनल फाऊंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी’ (NFAP) च्या आकडेवारीनुसार, २०२५ या आर्थिक वर्षात नोकरी चालू ठेवण्यासाठी मंजूर झालेल्या एच-1बी H-1B अर्जांची सर्वाधिक संख्या ॲमेझॉनकडे (१४,५३२) होती; त्यानंतर टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (५,२९३), मायक्रोसॉफ्ट (४,८६३), मेटा (४,७४०), ॲपल (४,६१०) आणि गुगल (४,५०९) यांचा क्रमांक लागतो. एनएफएपी NFAP ने स्पष्ट केले आहे की, ही आकडेवारी मंजूर अर्जांची आहे, प्रत्यक्ष कर्मचाऱ्यांची नाही; कारण बदली किंवा अर्जात केलेल्या सुधारणांमुळे एकाच एच-1बी H-1B कर्मचाऱ्याला एका वर्षात अनेक मंजुऱ्या मिळू शकतात.
हा प्रस्ताव अशा एका धोरणाला पुन्हा जिवंत करतो, जे डीएचएस DHS ने २०२० मध्ये अंतिम केले होते परंतु न्यायालयात रोखले गेल्यामुळे त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नव्हती. डीएचएस DHS चा असा युक्तिवाद आहे की, सध्याच्या अर्थाचा (व्याख्येचा) फायदा घेऊन अनेक कंपन्या अतिरिक्त शुल्क भरण्याचे टाळतात—विशेषतः जेव्हा कर्मचारी त्याच कंपनीत काम करत राहतात—जरी काँग्रेसचा (अमेरिकन संसदेचा) उद्देश हा होता की हे शुल्क मुदतवाढीच्या (extension-of-stay) अर्जांना व्यापकपणे लागू व्हावे.
डीएचएस DHS च्या मते, या शुल्काचा विस्तार केल्याने काँग्रेसच्या मूळ उद्देशाची पूर्तता होईल आणि अमेरिकेच्या ‘बायोमेट्रिक एन्ट्री-एक्झिट सिस्टम’साठी निधी उभारण्यास मदत होईल. ही प्रणाली देशात येणाऱ्या आणि बाहेर जाणाऱ्या प्रवाशांची पडताळणी करण्यासाठी ‘फेशियल रिकग्निशन’ (चेहरा ओळखण्याचे तंत्रज्ञान) आणि इतर बायोमेट्रिक तंत्रज्ञानाचा वापर करते. विभागाचा अंदाज आहे की या प्रस्तावामुळे दरवर्षी अतिरिक्त १५७.३ दशलक्ष डॉलर्स उत्पन्न मिळेल, आणि तो केवळ अशा नियोक्त्यांना लागू राहील ज्यांच्याकडे किमान ५० अमेरिकी कर्मचारी आहेत, ज्यापैकी निम्म्याहून अधिक कर्मचाऱ्यांकडे एच-१बी किंवा एल-१ व्हिसा आहे.डो
जर हा नियम अंतिम झाला, तर कुशल परदेशी कामगारांवर अवलंबून असलेल्या मोठ्या नियोक्त्यांवर, विशेषतः तंत्रज्ञान क्षेत्रात, आणखी एक आर्थिक भार पडेल, जिथे एच-१बी मंजुरींपैकी बहुसंख्य व्हिसा नूतनीकरणासाठी असतात.