मराठी ई-बातम्या टीम
भाजपाच्या १२ आमदारांचे निलंबन झाल्यानंतर त्या आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात विधानसभा अध्यक्षांकडे पुर्नविचारार्थ दाद मागितली का असा सवाल या आमदारांना केला. त्यावर या १२ आमदारांच्यावतीने विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना पत्र लिहित दाद मागितली. त्यावेळी सुरु असलेल्या अधिवेशातच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत संबधित निलंबित आमदारांच्याबाबत सभागृहात योग्य तो निर्णय घ्यावा अशी विनंती केली होती. मात्र त्यानंतर आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर अजित पवारांनी आधीच तर भाकित केले नव्हते ना अशी चर्चा राजकिय वर्तुळात सुरु झाली आहे.
त्या १२ निलंबित आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर पहिल्यांदा सर्वोच्च न्यायालयाने या आमदारांना पुर्नविचारार्थ विधानसभा अध्यक्षांकडे दाद मागण्याचा सल्ला दिला. त्यावर भाजपाचे आमदार तथा विधानसभेतील मुख्य प्रतोद आशिष शेलार यांनी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना पत्र लिहून आमचे म्हणणे ऐकून घ्यावी विनंती केली.
त्यावेळी संबधित प्रकरणी अजित पवार यांनी निलंबित आमदारांच्या निलंबनाबाबत सभागृहाने योग्य तो निर्णय घ्यावा तसेच निलंबनाचा कालावधी जास्त होत असल्याची बाब विधानसभा सभागृहाच्या निदर्शनास आणून देत सूचना केली. परंतु याच अनुषंगाने शिवसेनेचे नाशिकचे आमदार सुहास कांदे यांनी आदित्य ठाकरे यांना उद्देशून नितेश राणे यांनी म्याऊ म्याऊ असा आवाज काढल्याचा मुद्दा उपस्थित करत नितेश राणे यांनाही निलंबित करावे अशी मागणी केली. त्यावरून पुन्हा विधानसभेत चर्चेला सुरुवात होवून आरोप-प्रत्यारोपाचे सत्र सुरु झाले. आणि त्यातच अजित पवार यांनी केलेली सूचना विरून गेली.
दरम्यान पावसाळी अधिवेशनाचे सत्र संपल्यानंतर काही दिवसांपूर्वी विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी आशिष शेलार यांच्यासह १२ निलंबित आमदारांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी बोलाविले. परंतु आशिष शेलार यांच्यासह ६ आमदार विधानभवनात आले. तर अन्य काही कारणास्तव आले नाहीत. त्यावेळी शेलार यांनी आता सभागृह सुरु नसताना म्हणणे ऐकून घेण्याचा फार्स कशासाठी असा सवाल करत सभागृहाने घेतलेला निर्णय एकटे उपाध्यक्ष कसे बदलतील असा प्रश्नही उपस्थित केला.
त्यानंतर जवळपास १५ दिवसानंतर आज सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा सभागृहाने १ वर्षे निलंबनाचा घेतलेला निर्णय रद्द ठरवित सभागृहाच्या कामकाज पध्दतीवरही ताशेरे ओढले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अंदाज आधीच आल्याने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तशी सूचना केल्याचे बोलले जात आहे. मात्र सरकारच्या नेतृत्वाच्या ठिकाणी शिवसेना असल्याने शिवसेनेकडूनच अजित पवारांच्या सूचनेला केराची टोपली दाखविली जात असल्याचे भाजपाकडून बोलले जात आहे.