महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) बॉलिवूड अभिनेते अजय देवगण, शाहरुख खान आणि टायगर श्रॉफ यांना विमल वेलचीच्या जाहिरातीप्रकरणी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. राज्यात प्रतिबंधित असलेल्या विमल पान मसाल्याची ही जाहिरात अप्रत्यक्ष जाहिरात असल्याचा आरोप प्रशासनाने केला आहे.
महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने राज्यात तंबाखू आणि पान मसाल्याच्या विक्री आणि प्रचाराविरोधात कारवाई तीव्र केली असून, आता हे तिन्ही अभिनेते नियामकाच्या निगराणीखाली आले आहेत. या अभिनेत्यांना त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई का करू नये, याचे लेखी स्पष्टीकरण १५ दिवसांच्या आत सादर करण्यास सांगितले आहे.
या आठवड्यात बजावण्यात आलेल्या या नोटिसांमध्ये अजय देवगण, शाहरुख खान आणि टायगर श्रॉफ यांना जाहिरातीमधील त्यांच्या भूमिकेबद्दल स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले आहे. एफडीएने म्हटले आहे की, ही जाहिरात विमल पान मसाला ब्रँडशी संबंध जोडते आणि अन्न सुरक्षा व मानक कायदा, २००६ अंतर्गत त्याचे अप्रत्यक्ष प्रमोशन ठरू शकते.
“सदर जाहिरातीच्या तपासणीअंती, प्रथमदर्शनी असे दिसून येते की, ही जाहिरात विमल ब्रँडचा प्रचार करत आहे, जो प्रामुख्याने पान मसाल्याशी संबंधित आहे. पान मसाला हे एक असे उत्पादन आहे, ज्याचे उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक, वितरण आणि विक्री महाराष्ट्र राज्यात एक वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रतिबंधित आहे. हे प्रतिबंध आदेश महाराष्ट्र राज्याच्या अन्न सुरक्षा आयुक्तांनी एफएसएस कायदा, २००६ च्या कलम ३०(२)(अ) अंतर्गत १३ जुलै, २०२६ रोजी जारी केले असून, ते नमूद केलेल्या तारखेपासून लागू होईल,” असे नोटीसमध्ये म्हटले आहे.
एफडीएने म्हटले आहे की, त्यांनी सरोगेट जाहिरातींची तपासणी सुरू करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. या प्रकरणात, नियामकाने म्हटले आहे की, जाहिरातीचे सादरीकरण, संवाद, उत्पादनाचे नाव आणि बाजारातील संदर्भ यावरून, प्रतिबंधित तंबाखू-संबंधित उत्पादनाचे अप्रत्यक्ष किंवा सरोगेट प्रमोशन होते की नाही, यावर एक “गंभीर प्रश्न” निर्माण होतो.
तिन्ही कलाकारांनी ब्रँड एंडोर्सर म्हणून जाहिरातीत भाग घेतला होता.
महाराष्ट्राने २०१२ पासून तंबाखू किंवा निकोटीन असलेल्या गुटखा आणि पान मसाल्यावर बंदी घातली आहे. आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली, महाराष्ट्र एफडीए तंबाखूच्या विक्री आणि प्रचाराविरोधात कठोर कारवाई करत आहे.
एफडीए तंबाखू किंवा निकोटीन असलेल्या गुटखा आणि पान मसाल्यावरही कारवाई करत आहे आणि गुटखा, तंबाखू किंवा निकोटीनयुक्त पान मसाला आणि तत्सम प्रतिबंधित उत्पादनांचा व्यवहार करणाऱ्या संघटित नेटवर्कच्या पात्र प्रकरणांवर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (MCOCA) लागू करण्यासाठी पोलिसांशी समन्वय साधत आहे.
नियामकाने अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा, २००६ च्या कलम २४ चा आधार घेतला आहे, जे दिशाभूल करणाऱ्या आणि फसव्या अन्न जाहिरातींवर निर्बंध घालते. तसेच, त्यांनी कलम ५३ चा हवाला दिला आहे, ज्यानुसार दिशाभूल करणाऱ्या अन्न जाहिरातीच्या “प्रकाशनात सहभागी” असलेल्या कोणालाही १० लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. एफडीएने एंडोर्समेंट करार, मोहीम संक्षिप्त माहिती, मानधनाचा तपशील आणि योग्य खबरदारी घेतल्याच्या पुराव्याच्या संपूर्ण प्रतींची मागणी केली आहे.