राज्यातील महायुती सरकार ८ टक्के दराने २७ हजार कोटींचे कर्ज काढणार आगामी निवडणूका नजरेसमोर ठेवत अर्धवट प्रकल्पासाठी कर्ज पण विभागाचा विरोध

लोकसभा निवडणूकानंतर आता जवळपास विविध निवडणूकांचा सपाटाच राज्यात सुरु झाला आहे. त्यातच आगामी दोन-तीन महिन्यानंतर विधानसभेच्या निवडणूका होऊ घातल्या आहेत. त्यातच राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्याकडून मात्र विकासाचा बोलबाला करत केंद्रातील महाशक्ती सोबत गेले. मात्र नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणूकीत या तिन्ही नेत्यांच्या पक्षाला घरघर लागल्याचे दिसून आले. त्यामुळे विधानसभा निवडणूकांच्या पार्श्वभूमीवर एमएसआडीच्या विविध अर्धवट प्रकल्पासाठी आणि पुण्यातील प्रकल्पासाठी तब्बल २७ हजार कोटी रूपयांचे कर्ज चढ्या व्याज दराने काढण्याचा विचार राज्य सरकारकडून करण्यात असल्याची खात्रीशीर माहिती एमएसआरडीसीच्या एका अधिकाऱ्याने मराठी ई-बातम्या या संकेतस्थळाला दिली.

मागील १५ वर्षापासून मुंबई-गोवा दरम्यान सुरु राष्ट्रीय महामार्गाचे काम अद्याप पूर्णत्वास गेले नाही. विशेष म्हणजे या महामार्गासाठी दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर निधी मंजूर करण्यात येतो. तो निधीही खर्च होतो. मात्र रस्त्याचे काम काही केल्या पूर्ण होताना दिसत नाही. तसेच मुंबई-नागपूर दरम्यानचा समृद्धी महामार्ग पूर्ण केल्यानंतर आता नागपूर गोवा व्हाया मुंबई असा नवा मार्ग उभारणीचे काम राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या एमएसआरडीसीने हाती घेतले आहे. हा मार्ग रेवस-रेड्डी महामार्ग, विरार ते अलिबाग बहुद्दीशीय महामार्ग, ग्रीनफिल्ड कोकण द्रुतगती महामार्ग, वर्सोवा-विरार सादरी किनारा मार्ग आदी या सर्व प्रकल्पासाठी एमएसआरडीसीला जवळपास २२ हजार कोटी रूपयांची आवश्यकता असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात या अधिकाऱ्याने दिली.

त्याचबरोबर पुणे येथील रिंगरोडसाठीही मोठ्या प्रमाणावर निधी लागणार आहे. पुणे शहराच्या पश्चिम महामार्गासाठी लागणाऱ्या जवळपास ९२ चक्के जमिनीचे अधिग्रहण एमएसआरडीसीकडून करण्यात आले आहे. तर ८ टक्के जमिनीचे अधिग्रहण लवकरच होणार असल्याचेही एमएसआरडीसीच्या अन्य एका अधिकाऱ्याने यावेळी सांगितले.

तसेच पुणे शहराच्या पश्चिमेबरोबरच पूर्वेलाही रिंगरोड उभारण्यात येणार आहे. त्यामुळे पुणे शहराच्या पूर्व भागात रस्त्याच्या उभारणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर जमिन लागणार आहे. त्यासाठी निधीची आवश्यकता लागणार आहे. यासाठी अंदाजीत खर्च ५ हजार कोटी रूपयांचा गृहीत धरण्यात आला आहे. त्यामुळे मात्र सध्या मेट्रोची आणि विविध अशा रस्त्यांच्या कामाची अनेक अशी कामे सध्या सुरु असल्याने आता नव्याने विकास कामे सुरु करायची असतील तर पुन्हा कर्ज काढण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने स्पष्ट केले.

परंतु राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून घेण्यात आलेली कामे निवडणूकीपूर्वी किमान सुरु केली तर त्या आधारे निवडणूकीत मते तर मागता येतील असे राजकीय नेत्यांकडून सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे मुंबई, ठाणे, जिल्ह्यातील मेट्रो मार्गिकेसाठी ज्या पध्दतीने जायकाकडून कर्ज घेऊन कामे सुरु करण्यात आली. त्या धर्तीवर रस्ते विकासाची उभारणी करण्याचे काम हाती घेण्यात आली. आता या रस्ते उभारणीच्या कामासाठी २२ हजार कोटी रूपयांचा निधी लागणार आहे. त्यामुळे हा निधी हुडकोकडून घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून अर्थात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून घेण्यात आल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिली.

या सर्व रस्ते प्रकल्प आणि पुण्याच्या रिंगरोडसाठी लागणारा २७ हजार कोटी रूपयांचा निधी केंद्र सरकारच्या हुडको या संस्थेकडून घेण्याचा निर्णयही राज्य सरकारने घेतला आहे. या कर्जाच्या रकमेसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि राज्याच्या वित्तीय विभागाने हुडकोकडून कर्ज घेण्यास विरोध दर्शविला आहे. कारण देशातील इतर वित्तीय बँकाच्या तुलनेत हुडकोचे व्याज दर हे सर्वाधिक आहे. हुडकोकडून दरसाल दर शेकडा सध्या ८ टक्के दराने व्याज देण्यात येते. तर भविष्यात आणखी त्यात एक ते दिड टक्क्याने वाढ होण्याची शक्यता आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावरील व्याज राज्य सरकारला परवडणारे नसल्याचे मत वित्त विभागाने नोंदविले आहे. त्यामुळे कर्जाऊ निधीसाठी इतर वित्तीय संस्थांचे पर्याय तपासण्याची सूचना केली. परंतु राज्य सरकार चढ्या व्याज दराने हुडकोकडूनच कर्ज घेण्यासाठी आग्रही असल्याचेही वित्त विभागातील अधिकाऱ्याने यावेळी सांगितले.

दरम्यान २७ हजार कोटीच्या कर्जाऊ रकमेचा प्रस्ताव या आगामी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवण्यात येणार असून त्यास अंतिम मंजूरी देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयातील अधिकाऱ्याने सांगितले.