विषय एकच, सनदी अधिकारीही एकच मात्र चौकशीसाठी नियुक्ती दोनवेळा

मुंबईः विशेष प्रतिनिधी
मुंबईतील म्हाडाच्या पुर्नविकासात झालेल्या गोंधळामुळे अनेक वर्षापासून रहिवाशांना हक्काची घरे मिळाली नाहीत. याची गंभीर दखल घेत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माजी सनदी अधिकारी जॉनी जोसेफ यांची नियुक्ती चौकशी करण्यासाठी केली होती. आता त्याच विषयावर पुन्हा चौकशी कम शिफारसीसाठी याच सनदी अधिकाऱ्यांची विद्यमान मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी नियुक्ती केल्याने एकाच विषयावर सरकारकडून कितीवेळा नियुक्ती करण्यात येणार असा सवाल मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.
गोरेगांव येथील पत्रा चाळमधील सिध्दार्थ नगर म्हाडा वसाहतीचा पुर्नविकास प्रकल्प रखडलेला आहे. या प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणावर सावळा गोंधळ झाल्याने येथील रहिवाशांवर बेघर होण्याची पाळी आली. त्यामुळे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २८ मार्च २०१८ रोजी माजी सनदी अधिकारी जॉनी जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. तसेच या समिती मार्फत पत्रा चाळ पुर्नविकास प्रकल्पात झालेल्या अनागोंदी कारभाराची सविस्तर माहिती मिळविण्यासाठी आणि याप्रकरणाची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी या समितीला सांगण्यात आले होते. त्यानुसार ८ महिने अभ्यास करून या समितीने आपला अहवाल शिफारसीसह राज्य सरकारला सादर करण्यात आल्याची माहिती मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांने दिली.
राज्यात सत्ता बदल झाल्यानंतर पुन्हा याच विषयातील न्यायालयीन बाबींवर तोडगा काढण्यासाठी आणि रहिवाशांना देण्यात येणारे भाडे, त्याची नुकसान भरपाई, पुर्नविकासाची प्रक्रिया पूर्ण करणे आदीसह अन्य गोष्टींवर सरकारला शिफारस करण्यासाठी विद्यमान मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा जॉनी जोसेफ यांच्याच अध्यक्षतेखाली समिती नेमून त्याचा अहवाल सादर करण्यासाठी १५ दिवसाची मुदत दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
यासह पुन्हा याच जोसेफ यांच्यावर म्हाडा प्राधिकरणाच्या कारभारात काय काय सुधारणा करायच्या आणि त्यात कोणते बदल आणायचे याचा अहवाल सादर करण्यासाठीही समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्याचा अहवालही त्यांनी काही दिवसांपूर्वी सरकारला सादर करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
राज्य सरकारकडून कोणत्याही विषयावर अंतिम तोडगा काढण्यासाठी विषय आणला जातो. मात्र या प्रकरणात राज्य सरकारच गोंधळलेल्या अवस्थेत असून एकाच विषयात एकापेक्षा अधिकवेळा एकाच सनदी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आल्याच्या प्रकरणावरून दिसून येत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने वेळ आणि पैसा निष्कारण खर्च न करता कोणत्याही गोष्टीसाठी, प्रकरणासाठी सविस्तर अहवाल तयार करण्यासाठी एकदाच समिती नेमावी अशी अपेक्षाही या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.