मुंबई: प्रतिनिधी
राज्य सरकारकडून जाहीर करण्यात येणाऱ्या निर्णयाची माहिती किंवा सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची माहिती सामान्य प्रशासन विभागाकडून दिली जाते. मात्र राज्याचे वित्त अर्थात अर्थमंत्री नेमके कोण याचा विसर या विभागाला पडला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या अनुषंगाने नेमके अर्थमंत्री म्हणून अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील कि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती अभ्यास करणार असा प्रश्न मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांना पडला आहे.
अनुसूचित जमातीचे बोगस जात प्रमाणपत्र सादर करत जवळपास ३५० हून अधिक जणांनी मंत्रालयात नोकरी मिळविली. तरीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्यांना राज्य सरकारने अधिसंख्या असलेल्या पदावर वर्ग करत त्यांच्या नोकऱ्या अबाधित ठेवल्या. परंतु या अधसंख्येवर वर्ग करण्यात आलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतरचे द्यावयाचे लाभ, सेवाविषयक लाभ देण्यासंदर्भात राज्य सरकारने एका समितीची स्थापना काल शुक्रवारी केली.
मात्र सामान्य प्रशासन विभागाने ही समिती अर्थमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात येत असल्याचे एका ठिकाणी नमूद केले. तर समितीतील सदस्यांच्या माहिती देताना मात्र अध्यक्ष म्हणून अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री यांना अध्यक्ष निवडत आदीवासी मंत्री, सामाजिक न्यायमंत्री, ओबीसी मंत्री, वनमंत्री, गृहनिर्माण मंत्री आदींचे समिती सदस्य म्हणून निवड दाखवित सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव हे या समितीचे सदस्य सचिव असल्याचे नमूद करण्यात आले.
त्यामुळे सदर अवैध जात प्रमाणपत्र असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना द्यावयाच्या सवलतींचा अभ्यास नेमके अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ हे करणार की अर्थमंत्री अजित पवार हे करणार यावरून संभ्रम निर्माण झाला आहे.
