मुंबई : प्रतिनिधी
पर्यावरण संतुलन व वृध्दीच्या अनुषंगाने केंद्रा सरकारकडून विविध उपाय योजना राबविल्या जात असतानाच राज्यातील पर्यावरणाचे संतुलन राखले जावे यासाठी राज्य सरकारकडून लवकरच ग्रीन एनर्जीयुक्त असलेल्या वाहन वापराच्या अनुषंगाने लवकरच धोरण आणण्यात येणार आहे. त्यादृष्टीने दिल्ली आणि कर्नाटक राज्यापाठोपाठ राज्याच्या उद्योग आणि वीज विभागाकडून नवे धोरण तयार करण्यात येत असल्याची माहिती उद्योग विभागातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
पेट्रोल-डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनातून दिवसेंदिवस प्रदुषण वाढीस मदत होत आहे. त्यामुळे पर्यावरणात कार्बन डायऑक्साईडच्या प्रमाणात वाढ होवून त्याचा परिणाम सर्वांच्याच आरोग्यावर होत आहे. त्यामुळे वीजेवर चालणाऱ्या आणि बँटरीवर चालणाऱ्या वाहन वापरांबाबत सर्वच क्षेत्राकडून राज्य सरकारवर दबाव वाढत आहे. या दबावाचा विचार करून राज्य सरकारकडून याबाबतचे धोरण तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
सद्यपरिस्थितीत टाटा वीज कंपनीकडून बँटरीवर चालणाऱ्या वाहनांना रिचार्जींगसाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी या धोरणाच्या अनुषंगाने विक्रोळी येथे बँटरी रिचार्जींगचे केंद्र स्थापन करण्यात आले आहे. तर महाऊर्जा कडून लोणावळा येथेही अशा पध्दतीचे केंद्र उभारण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
या धोरणास मंजूरी दिल्यास राज्यात टाटा, संन्ट्रो या कार बनविणाऱ्या कंपन्यांसह एकूण ५ मोटार वाहन उद्योगातील कंपन्यांकडून बँटरीवर चालणाऱ्या वाहने बाजारात आणली जाणार आहेत. तसेच या धोरणामुळे राज्यात पर्यावरण संतुलनासही मोठ्या प्रमाणावर हातभार लागला जाणार असल्याचे मतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.
याशिवाय वीज विभागाकडून मुंबईतील प्रत्येक इमारतींमध्ये वाहनांच्या चँर्जींगसाठी यंत्रणाही पुरविण्यात येणार आहे. जेणेकरून अशा पध्दतीची वाहने बाजारात आल्यानंतर बँटरी चार्जगींची समस्या उद्भवणार नाही. त्यामुळे आगामी काळात पेट्रो-डिजेलच्या उत्पादनावर त्याचा परिणाम होवून असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
बँटरीवर चालणारी टेलसा ही ५५ लाख किंमतीची इलेक्ट्रीक कारही भारतीय बाजारात विक्रीस आली आहे. 
