शक्ती कायदा विधेयकात या आहेत तरतूदी, महिलांवरही होणार तक्रार दाखल

मराठी ई-बातम्या टीम
राज्यात महिलांवरील अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी नव्याने सुधारीत शक्ती कायदा आणण्यात येणार आहे. या कायद्यात अत्याचार करणाऱ्या पुरूषाला कडक शिक्षेची तरतूद करण्यात आलेली असली तरी एखाद्या महिलेने अत्याचाराची खोटी तक्रार दिल्यास सकदर महिलेवरही गुन्हा दाखल करून तिला तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्याची महत्वपूर्ण तरतूद या विधेयकात कऱण्यात आली आहे. सदरचे सुधारीत विधेयकाचा मुसुदा आणि अहवाल राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी विधिमंडळात सादर केला.
महिलांच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाचा ठरणारा बहुचर्चित ‘शक्ती कायदा’ याच अधिवेशनात मंजूर होणार आहे. संयुक्त समितीने सुधारणा विधेयकावर दिलेला अहवाल बुधवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत सादर करण्यात आला. या अहवालानुसार बलात्काराच्या गुन्ह्यास मृत्यूदंड तसेच अ‍ॅसिड हल्लेखोराला १५ वर्षांच्या कारावासाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे खोटी तक्रार करण्यास या समितीने चाप लावला असून अशा व्यक्तीस तीन महिन्यांचा तुरुंगवास किंवा १ लाखांच्या दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आल्याचे विधेयकात नमूद करण्यात आली आहे. तसेच या प्रकरणात महिलेला जामीनही मिळणार नाही.
शक्ती विधेयक मागील अधिवेशनात संयुक्त समितीसमोर पाठविण्यात आले होते. या विधेयकात संयुक्त समितीकडून सुधारणा सुचविल्या असून या सुधारणांसह हे विधेयक याच अधिवेशनात विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मांडले जाऊन त्याला मंजुरी देण्यात येणार आहे.
बलात्कार प्रकरणात संबंधित गुन्हेगाराला मृत्यूदंडाची किंवा सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. तर अ‍ॅसिड हल्ला करणार्‍या गुन्हेगारास १५ वर्षांचा कारावास किंवा आजन्म कारावासापर्यंत शिक्षेची तरतूद करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे आर्थिक दंडाचीही तरतूद करण्यात आली आहे. संबंधित पीडित महिलेला अ‍ॅसिड हल्ल्यामुळे करावा लागणारा वैद्यकीय उपचारांचा, प्लॅस्टिक सर्जरीचा खर्च याच दंडातून करण्याची तरतूद या समितीच्या अहवालात सुचविण्यात आली आहे.
खोटी तक्रार केल्यास किंवा खोटी माहिती दिल्यास तक्रारदार व्यक्तीस कमीत कमी एक वर्षे किंवा जास्तीत जास्त तीन वर्षे तुरुंगवास तसेच १ लाख रुपयांपर्यंत इतक्या दंडाची तरतूद करण्यासाठी या कायद्यात कलम १८२ प्रस्तावित करण्यात आले आहे. लैंगिक अपराधाबाबत खोटी तक्रार केल्यास तक्रारदारास शिक्षा होऊ शकेल. यामुळे बेकसूर माणसाच्या अनावश्यक मानहानीला आळा बसेल.
विधेयकातील महत्वाच्या अन्य तरतूदी
– गुन्हा नोंदवल्याच्या ३० दिवसांच्या आत तपास पूर्ण करावा जर ३० दिवसांत तपास करणे शक्य नसेल तर पोलीस महानिरीक्षक किंवा पोलीस आयुक्तांना ३० दिवसांपर्यंत मुदतवाढ करण्यात येईल.
– लैंगिक अपराधाच्या बाबतीत न्यायालयीन चौकशी ३० दिवसांत पूर्ण करण्यात येईल.
– पोलीस तपासाकरिता माहिती पुरविण्यास डेटा पुरविण्यात कसूर केल्याबाबत इंटरनेट किंवा मोबाईल टेलिफोन डाटा पुरवठादार यांना तीन महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास किंवा २५ लाख रुपयांचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा देण्यात येतील.
– महिलांना फोन तसेच अन्य डिजिटल माध्यमातून धमकी दिल्याप्रकरणी शिक्षा ठोठवण्यात येईल. ही शिक्षा पुरुष, स्त्री किंवा त्रुतीयपंथी यांनाही देता येईल.