आणीबाणी जाहिर झाल्यास फोनचे सर्व नेटवर्क केंद्र सरकारच्या ताब्यात नव्या कायद्याची २६ पासून अधिकार केंद्र सरकारकडे

२६ जूनपासून, केंद्र सरकारला दूरसंचार कायदा २०२३ च्या अंमलबजावणीनंतर आणीबाणीच्या काळात कोणत्याही दूरसंचार सेवा किंवा नेटवर्कवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार असेल.

या तारखेपासून विशिष्ट तरतुदी लागू करून केंद्राने या कायद्याला अंशतः अधिसूचित केल्याचे वृत्त बिझनेस टूडेने संकेतस्थळावर दिले.

राजपत्रातील अधिसूचनेत म्हटले आहे, “केंद्र सरकार याद्वारे जून २०२४ चा २६ वा दिवस नियुक्त करते, ज्या दिवशी कलम १, २, १० ते ३०, ४२ ते ४४, ४६, ४७, ५० ते ५८, ६१, आणि या कायद्यातील ६२ ची अंमलबजावणी होईल.”

याचा अर्थ सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था किंवा गुन्ह्यांना प्रतिबंध या कारणांसाठी सरकार दूरसंचार सेवांवर नियंत्रण ठेवू शकते.

अधिनियमाचे कलम २०, २६ जूनपासून लागू होते, असे नमूद करते, “आपत्ती व्यवस्थापनासह किंवा सार्वजनिक सुरक्षेच्या हितासाठी, कोणत्याही सार्वजनिक आपत्कालीन परिस्थितीत, केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार, किंवा केंद्राने विशेष प्राधिकृत केलेले कोणतेही अधिकारी किंवा राज्य सरकार, अधिकृत घटकाकडून कोणत्याही दूरसंचार सेवा किंवा नेटवर्कचा तात्पुरता ताबा घेऊ शकते, याशिवाय, सार्वजनिक आणीबाणीच्या वेळी प्रतिसाद आणि पुनर्प्राप्तीसाठी अधिकृत वापरकर्त्यांकडून संदेशांना प्राधान्य दिले जाईल याची ते खात्री करू शकतात.”
या कायद्यानुसार सर्व दूरसंचार ऑपरेटरने दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करण्यासाठी किंवा ऑपरेट करण्यासाठी, सेवा प्रदान करण्यासाठी किंवा रेडिओ उपकरणे बाळगण्यासाठी सरकारी अधिकृतता प्राप्त करणे आवश्यक आहे.

कायद्याच्या अंमलबजावणीसह, युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लिगेशन फंडाचे डिजिटल भारत निधी म्हणून पुनर्ब्रँडिंग केले जाईल, ग्रामीण भागातील दूरसंचार सेवांना केवळ समर्थन देण्याऐवजी संशोधन आणि विकास आणि पायलट प्रकल्पांना निधी देण्यासाठी त्याचा वापर वाढवला जाईल.
तथापि, या कायद्यातील काही कलमे, जसे की सॅटेलाइट सेवांसह स्पेक्ट्रमचे प्रशासकीय वाटप आणि निर्णय यंत्रणा, नंतरच्या तारखेला सूचित केले जाईल.

एकदा अंमलात आल्यावर, दूरसंचार कायदा २०२३, १८८५ च्या भारतीय टेलिग्राफ कायदा आणि १९९३ च्या वायरलेस टेलिग्राफी कायदा, इतरांसह विद्यमान नियमांची जागा घेईल.