भारताने रविवारी संयुक्त राष्ट्र (UN) आमसभेच्या समान-क्षेत्रफळ जागतिक नकाशांच्या वापरास प्रोत्साहन देणाऱ्या ठरावाला पाठिंबा दिला, परंतु हे स्पष्ट केले की त्यांचा पाठिंबा कोणत्याही विशिष्ट नकाशा प्रक्षेपणाला किंवा राष्ट्रीय सीमांच्या चित्रणाला मान्यता देत नाही.
४ सप्टेंबर रोजी संयुक्त राष्ट्र आमसभेने “नकाशा दुरुस्त करा: जागतिक नकाशाशास्त्रीय प्रतिनिधित्वाचे पुनर्संतुलन करणे आणि जगाच्या प्रदेशांचे, विशेषतः आफ्रिकेचे न्याय्य प्रतिनिधित्व करणे” नावाचा ठराव स्वीकारल्यानंतर हे स्पष्टीकरण आले. हा ठराव समान-क्षेत्रफळ नकाशा प्रक्षेपणांच्या वापरास प्रोत्साहन देतो, जे खंडीय भूभागांचे सापेक्ष आकार जतन करतात.
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले की, भारताने ठरावाच्या बाजूने मतदान केले आणि मतदानाचे स्पष्टीकरणही दिले, तसेच समान-क्षेत्रफळ नकाशाशास्त्रीय प्रतिनिधित्वाला प्रोत्साहन देण्याच्या तत्त्वावर जोर दिला.
रणधीर जयस्वाल म्हणाले, “हा ठराव कोणताही विशिष्ट जागतिक नकाशा स्वीकारत नाही किंवा प्रमाणित करत नाही, तसेच तो आंतरराष्ट्रीय सीमा, विवादित प्रदेश किंवा ठिकाणांच्या नावांसह राजकीय नकाशाशास्त्रावर भाष्य करत नाही.”
भारताने आपल्या भूभागाच्या चित्रणाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. जम्मू आणि काश्मीर व लडाख या केंद्रशासित प्रदेशांसह आपला सार्वभौम भूभाग भारताच्या अधिकृत नकाशानुसारच दाखवला गेला पाहिजे, असे भारताने म्हटले आहे.
“कोणतेही चुकीचे किंवा दिशाभूल करणारे चित्रण अस्वीकार्य आहे,” असे जयस्वाल म्हणाले. त्यांनी पुढे असेही म्हटले की, भारताची सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेवरील भूमिका “स्पष्ट, सुसंगत आणि वाटाघाटीस पात्र नाही.”
संयुक्त राष्ट्रांचा हा ठराव समान-क्षेत्रफळ प्रक्षेपणांच्या (equal-area projections) व्यापक वापरास प्रोत्साहन देतो, ज्यात खंड आणि देश त्यांच्या वास्तविक पृष्ठभागाच्या प्रमाणात दाखवले जातात. हा ठराव मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जाणाऱ्या मर्कॅटर प्रक्षेपणावर (Mercator projection) बंदी घालत नाही किंवा देश, शाळा, प्रकाशक किंवा तंत्रज्ञान कंपन्यांना वेगळा नकाशा स्वीकारण्यास कायदेशीररित्या भाग पाडत नाही.
हा ठराव टोगोच्या नेतृत्वाखाली मांडण्यात आला आणि त्याला आफ्रिकन युनियनने पाठिंबा दिला. आफ्रिकन युनियनने असा युक्तिवाद केला आहे की, पारंपरिक मर्कॅटर नकाशे भूभागांच्या सापेक्ष आकारात विकृती निर्माण करतात. हा ठराव शिक्षण, सार्वजनिक संवाद आणि इतर उद्देशांसाठी समान-क्षेत्रफळ प्रक्षेपणांच्या वापरास प्रोत्साहन देतो, जिथे देश आणि खंडांच्या आकाराची अचूक तुलना करणे महत्त्वाचे आहे.
१५६९ मध्ये विकसित झालेले मर्केटर प्रक्षेपण प्रामुख्याने नौकानयनासाठी तयार केले गेले होते आणि ते दिशा व कोन जतन करते. तथापि, विषुववृत्तापासून दूर जाताना ते भूभागांना अधिकाधिक मोठे दाखवते. परिणामी, उत्तर प्रदेशांच्या तुलनेत आफ्रिका त्याच्या सध्याच्या आकारापेक्षा खूपच लहान दिसतो.
२०१८ मध्ये विकसित झालेले ‘इक्वल अर्थ’ प्रक्षेपण, भूभागांचे सापेक्ष क्षेत्रफळ जतन करण्याचा आणि त्यांचे ओळखण्यायोग्य आकार कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करते. यानुसार, मर्केटर नकाशांवरील त्यांच्या चित्रणाच्या तुलनेत आफ्रिका लक्षणीयरीत्या मोठा दिसतो, तर युरोप आणि उत्तर अमेरिका लहान दिसतात.
संयुक्त राष्ट्रांच्या मतदानाचा अर्थ असा नाही की जगाचे नकाशे त्वरित बदलतील. हा ठराव बंधनकारक नाही आणि त्याचा व्यावहारिक परिणाम सरकारे, शैक्षणिक संस्था, प्रकाशक आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म स्वेच्छेने समान-क्षेत्रफळ प्रक्षेपण स्वीकारतात की नाही यावर अवलंबून असेल.