उद्योग विभाग आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाने स्विकारले धोरण
मुंबई : खास प्रतिनिधी
महाराष्ट्र गुंतवणूकीत सर्वाधिक पुढे असल्याचा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांच्याकडून सातत्याने करण्यात येत आहे. मात्र याच उद्योग विभागाकडे नव्याने गुंतवणूकीसाठी आलेल्या १५ हजार कोटींच्या ४० नव्या उद्योग प्रस्तावांना ६ महिने झाले तरी मंजूरी न देता आधी येवून ‘भेटा’ मग तुमच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्याबाबत विचार करू असे धोरण उद्योग विभाग आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून स्विकारण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
राज्यात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारकडून मेक इन इंडिया आणि मेक इन महाराष्ट्र या गुंतवणूक मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. मेक इन महाराष्ट्र हा गुंतवणूक समेट झाल्यानंतर विविध क्षेत्रात १५ हजार कोटी रूपयांचे गुंतवणूकीचे प्रस्ताव उद्योग विभागाकडे ऑगस्ट २०१८मध्ये सादर करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
परंतु, या ४० उद्योग प्रस्तावांच्या फाईली काही केल्या उद्योग विभाग आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून पुढे जायलाच तयार नाहीत. तसेच या प्रस्तावांवर कोणताही निर्णयही घेतला जात नाही. मंत्रालयातील उद्योग विभाग आणि मुख्यमंत्री कार्यालयालास एका गुंतवणूकदारांकडून किमान ‘तिशीपर्यंतची लाखमोलाची भेट’ मिळाल्याशिवाय मान्यतेचा प्रस्ताव पुढे पाठवायचा नाही असे धोरणही या दोन्ही विभागाकडून स्विकारल्याचे त्यांनी सांगितले.
याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एसएमएसद्वारे, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांना फोनच्या माध्यमातून सतत संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, त्यांच्याशी संपर्क होवू शकला नाही.
अखेर उद्योग विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव सतीश गवई यांच्याशी याबाबत संपर्क साधला असता त्यांनी असे काही नसल्याचे सांगत फारसे बोलण्याचे टाळले.
रखडलेल्या प्रस्तावातील काही कंपन्यांची नावे
रखडलेल्या कंपन्यांचे प्रस्ताव प्रकल्प किंमत
रॉ मिन अँण्ड मायनिंग ३०० कोटी रूपये
पॉलीकँम वायरस लि. ३५० कोटी रूपये
जालना सिध्दीविनायक अलाईस २५० कोटी रूपये
जय जगदंबा फोर्जींग १५०० कोटी रूपये (४ प्रस्ताव)
जेएसडब्लू तारापूर ६०० कोटी रूपये
श्रीराम सह.साखर का. फलटण १५० कोटी रूपये
किर्लोस्कर फेरेरोज इंडस्ट्रीज ५०० कोटी रूपये
विठ्ठस रिफाईन शुगर ३०० कोटी रूपये
एमआयटीसी रेलींग, जालना २५० कोटी रूपये