केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी शुक्रवारी कर्नाटक सरकारवर आरएसएसच्या रूट मार्चमध्ये सहभागी झाल्याबद्दल दोन सरकारी शाळेतील शिक्षकांना निलंबित करून ‘द्वेषाने’ काम करत असल्याचा आरोप केला आणि ही कारवाई मागे घेण्याची मागणी केली.
केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी डी के शिवकुमार सरकारच्या प्राधान्यक्रमांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि कर्नाटक लोकसेवा आयोगातील मोठ्या प्रमाणावरील अनियमिततेप्रकरणी हवा असलेला बेपत्ता आयएएस अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार यांचा शोध घेण्यावर सरकारने लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, असे म्हटले.
केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी म्हणाले की, दोन शिक्षकांचे निलंबन न्यायालयात टिकणार नाही आणि सरकार ‘सूडाच्या भावनेने’ काम करत असल्याचा आरोप केला. भाजप आमदार महेश तेंगिनकाई यांनीही या निर्णयावर टीका केली, तो अत्यंत आक्षेपार्ह आणि राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचे म्हटले आणि तो तात्काळ मागे घेण्याची मागणी केली.
“आज आयएएस अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार बेपत्ता आहेत. त्यांना पकडणे हे सरकारचे काम आहे, की आरएसएसच्या कार्यात सहभागी झाल्याबद्दल दोन शिक्षकांना निलंबित करणे?” असे जोशी यांनी हुबळी येथे पत्रकारांना सांगितले. शिक्षण विभागाने यादगी जिल्ह्यातील दोन शिक्षक, गुरुराज जोशी आणि अण्णासाहेब देशमुख, यांना विभागीय चौकशी प्रलंबित असेपर्यंत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (RSS) पथसंचलनात सहभागी झाल्याबद्दल निलंबित केले होते. विभागाने म्हटले आहे की, RSS पाठा संचालनातील त्यांचा सहभाग हा कर्नाटक नागरी सेवा (आचारसंहिता) नियम, २०२१ च्या तरतुदींचे प्रथमदर्शनी उल्लंघन करणारा आहे.
केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी म्हणाले की, सरकारी कर्मचाऱ्यांना आरएसएस RSS च्या कार्यात भाग घेण्यापासून रोखण्याचे प्रयत्न यापूर्वी न्यायालयांनी फेटाळून लावले आहेत. “केवळ गेल्या १०-१२ वर्षांतच नव्हे, तर १९७० आणि १९८० च्या दशकापासून जेव्हा जेव्हा सरकारी कर्मचाऱ्यांवर संघाच्या कार्यात सहभागी झाल्याबद्दल कारवाई करण्यात आली आहे, किंवा जेव्हा जेव्हा संघाच्या कार्यांना कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे रोखण्याचा किंवा प्रतिबंधित करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे, तेव्हा तेव्हा न्यायालयांनी त्या कारवाई फेटाळून लावल्या आहेत,” असे ते म्हणाले.
केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी म्हणाले की, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने असे निकाल दिले आहेत. अशीच एक घटना पंजाबमध्ये घडली होती, जिथे सरकारी कर्मचाऱ्यांवर आरएसएस RSS च्या कार्यात सहभागी झाल्याचा आरोप होता. मी तुम्हाला त्या प्रकरणाचा तपशील देईन, असेही ते म्हणाले.
केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी पुढे म्हणाले की, सरकार ‘द्वेषा’पोटी वागत असल्याचा आरोप करत म्हणाले की, सरकारने असे ‘सूडबुद्धीने’ वागणे थांबवावे. निलंबनाचा आदेश न्यायालयात रद्द केला जाईल आणि तुम्ही तुमचा मान आणि प्रतिष्ठा गमावून बसाल, असेही सांगितले.
तेंगिनकाई म्हणाले की, आरएसएस ही एक स्वतंत्र संघटना असून ती कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संलग्न नाही. “आरएसएसचा कोणत्याही पक्षाशी किंवा राजकीय संघटनेशी संबंध नाही. ही एक स्वतंत्रपणे कार्य करणारी संघटना आहे. त्यात सहभागी होण्याची सर्वांसाठी खुली संधी आहे,” असे ते म्हणाले.
भाजप कार्यकर्ते सहभागी होऊ शकतात, काँग्रेस कार्यकर्ते सहभागी होऊ शकतात, जेडी(एस) कार्यकर्ते सहभागी होऊ शकतात किंवा कोणतीही जबाबदारी सांभाळणारी व्यक्ती सहभागी होऊ शकते. यावर कोणतेही निर्बंध लादण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही,” असेही ते म्हणाले. तेंगिनकाई यांनी आरोप केला की, हे निलंबन राजकीय हेतूने प्रेरित आहे आणि ते तात्काळ मागे घेण्याची मागणी केली. ते म्हणाले, “आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत हे निलंबन सहन करणार नाही.”