एम.पी. मिल प्रकरणानंतरही नगरविकास विभागाच्या धोरणात स्पष्टता नाहीच

मुंबईः प्रतिनिधी
ताडदेव येथील एसआरएच्या प्रकल्पातील रहिवाशांना वाढीव स्वरूपाचे बांधकाम देण्याच्या निर्णयात गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे संशयाच्या भोवऱ्यात आले. तरीही मुंबईचा सुधारीत विकास आराखड्यास मंजूरी देताना झोपडपट्टी पुर्नविकास योजनेतील घरे २६९ चौरस फुटाची देण्याऐवजी ३०० चौरस फुटाची घरे देण्याची तरतूद नगरविकास विकास विभागाने आराखड्याच्या नियमावलीत केली. मात्र त्या नियमावलीत स्पष्टता नसल्याने पुर्नवसन प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत मोठ्या प्रमाणावर गोंधळ उडण्याची शक्यता निर्माण झाल्याची माहिती गृहनिर्माण विभागातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
मुंबईच्या सुधारीत आराखड्यात मंजूरी देताना २६९ चौरस फुटाच्या घराऐवजी ३०० चौरस फुटाचे घर देण्याचा निर्णय नगरविकास विभागाने घेतला. मात्र हा निर्णय घेताना याची अंमलबजावणी कधीपासून करायची याचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला नाही. तसेच आतापर्यंत एसआऱए योजनेखाली ज्या इमारती पूर्ण झालेल्या आहेत. त्या इमारतीत वाढीव बांधकामाचे क्षेत्रफळ कसे देणार, याविषयीही कोणतीही स्पष्ट भूमिका करण्यात आली नाही. याशिवाय नगरविकास विभागाने या इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झालेले असेल आणि त्यातील एखाद्या रहिवाशास वाढीव बांधकाम क्षेत्रफळ मिळण्यास संमती दिली, तर त्यास ते वाढीव बांधकाम देणे विकासकावर बंधनकारक करण्यात आले आहे. परंतु एकदा इमारतीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर त्या इमारतीत वाढीव क्षेत्रफळाचे बांधकाम कसे पूर्ण करणार असा प्रश्न गृहनिर्माण विभागाला पडल्याचे त्यांनी सांगितले.
याशिवाय एखाद्या इमारतीला ओसी अर्थात बांधकाम पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र मिळाले असेल तर त्या इमारतीतील रहिवाशांना वाढीव क्षेत्रफळाचे बांधकाम विकासकांनी बांधून द्यावे अशी सूचना नगरविकास विभागाने आपल्या तरतूदी केलेली आहे. नगरविकास विभागाच्या या नियमामुळे एकदा बांधकाम पूर्ण इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर त्या ठिकाणी वाढीव क्षेत्रफळाचे बांधकाम कसे करून देणार असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे. एकाबाजूला ही तरतूद फायद्याची जरी वाटत असली तरी दुसऱ्याबाजूला या तरतूदीमुळे फक्त विकासकांचेच भले होणार असल्याची शक्यता दिसून येत असून पुन्हा वाढीव क्षेत्रफळाचे बांधकाम झोपडीधारकांना बांधून दिल्यानंतर तेवढ्याच क्षेत्रफळाचा चटई निर्देशांक विकासकाला उपलब्ध होत असल्याने त्याचाच आर्थिक फायदा जास्त होण्यास मदत होणार असल्याचे दिसत असल्याचे मतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.
या धोरणात स्पष्टता आणण्यासाठी एसआरएने याबाबतचा अहवाल गृहनिर्माण विभागाकडे सादर करण्याचे आदेश एसआरएला देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.