मुंबई : विशेष प्रतिनिधी
राज्याचे अर्थसंकल्पिय अधिवेशन आगामी १ मार्च २०२१ पासून सुरु होत आहे. यापार्श्वभूमीवर वित्तीय परिस्थिती पुन्हा बिकट असल्याचे दिसून येत असून मागील ८ ते ९ महिने कडक लॉकडाऊन राहिल्याचा परिणाम म्हणून राज्याच्या तिजोरीत मोठ्या प्रमाणावर तूट आली आहे. तरीही लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता आणल्यामुळे काही प्रमाणात आर्थिक क्षेत्रे काही प्रमाणात खुली झाली असली तरी पुरेशा प्रमाणात सक्रिय झाली नाहीत. त्यामुळे फेब्रुवारी २०२१ च्या मध्यापर्यत अपेक्षेपेक्षा २५ ते २८ टक्के कर कमी प्रमाणात वसूल झाला तर दुसऱ्याबाजूला राज्याच्या कर्जात मोठ्या प्रमाणात वाढ माहिती वित्त विभागातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
गेल्यावर्षी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना २०२०-२१ या वर्षी ३ लाख ४७ हजार ४५६.८९ कोटी रूपयांची महसूली जमा अपेक्षित असल्याचे जाहिर केले होते. मात्र कोरोनामुळे महसूली उत्पनात २५ ते २८ टक्के घट आल्याने जवळपास दिड लाख कोटी रूपयांचा कमी महसूली कर जमा झाला आहे. त्यातच राज्याचा आर्थिक खर्च भागविण्यासाठी आतापर्यत सातत्याने कर्ज काढावे लागल्याचेही त्यांनी सांगितले. याबाबतचा खुलासा राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनीच स्पष्ट केला आहे.
कोरोनामुळे केंद्र सरकारच्या तिजोरीतही म्हणावा तसा महसूल जमा होत नसल्याने मध्यंतरी केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना वाढीव कर्जे घेण्याची सूचना केली. त्यानुसार राज्य सरकारने वाढीव कर्ज विविध वित्तीय संस्थांकडून काढले असल्याने त्याची टक्केवारी १७ टक्क्यावर गेल्याने राज्याच्या डोक्यावर आजस्थितीला ६ लाख कोटी रूपयांपेक्षा जास्त आहे. तसेच केंद्राच्या अर्थ मंत्रालयानेही राज्याच्या हिश्शाचा निधी पूर्णपणे दिला नसल्याने केंद्राकडे जवळपास ३० हजार कोटी रूपयांचा निधी अडकल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्यातच २०१८-१९ आणि २०१९-२० या दोन वर्षाच्या १५ व्या वित्तीय आयोगाने राज्याला मिळणाऱ्या निधीत १ टक्क्यात कपात केली आहे. त्यामुळे आधीच आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या महाराष्ट्राला आणखीनच कोरोनाबरोबर वित्तीय संकटाला सामोरे जावे लागणार असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पावर वित्तीय तुटीचे सावट राहणार असल्याने गेल्या वर्षी जाहिर केलेल्या अनेक योजनांना यंदाच्या अर्थसंकल्पात तरी पुन्हा निधी मिळण्याची शक्यता तशी कमीच राहणार आहे. त्यामुळे नव्या योजना कितपत जाहिर होतील याबाबत शंका असल्याचे सांगत अर्थसंकल्पावर आर्थिक निधीची मर्यादा राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्याच्या तिजोरीवर पडत असलेल्या आर्थिक ताणामुळे सध्या अनेक खर्चांना पुन्हा कात्री लावण्यास सुरुवात करण्यात आलेली आहे. तसेच अनेक विभागांना अतिरिक्त निधी देण्यास वित्तीय विभागाने असमर्थता दर्शविण्यात येत आहे. राज्याचा बहुतांष निधी हा कोरोनावर आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि निवृत्तीवेतनावर खर्च होत असल्याने इतर विकास कामांना फारसा निधी उपलब्ध होईनासा झाला असल्याचेही त्यांनी शेवटी सांगितले.