मुंबईः प्रतिनिधी
राज्यातील विकास कामांना गती देण्यासाठी निधी अपुरा पडत असल्याने नव्याने कर्ज काढण्याची गरज पडू शकते. त्यासाठी राज्याच्या तिजोरीत ५० हजार कोटींची गंगाजळी दाखविणे आवश्यक आहे. एमएमआरडीए, म्हाडा, एसआरए, सिडको, एमआयडीसी सारख्या संस्थांना राज्य सरकारच्या खात्यात पैसे जमा करण्याविषयी कळविण्यात आल्याची माहिती मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
मागील आठवड्यात गृहनिर्माण विभाग, उद्योग विभाग, नगरविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक वित्त विभागातील अधिकाऱ्यांनी घेतली. त्यावेळी गुजरातच्या धर्तीवर एनबीएफसी अर्थात नॉन बँकींग फायनान्स कार्पोरेशन स्थापन करण्याबाबतचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. एनबीएफसीच्या माध्यमातून राज्य सरकारच्या अधिपत्याखालील फायद्यात असलेल्या संस्थांनी त्यांचा बँकेमध्ये ठेवण्यात आलेला निधी एनबीएफसीच्या बँक खात्यात ठेवण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. त्या बदल्यात त्या त्या संस्थांना ४ ते ५ टक्के व्याज देण्याची तयारी राज्य सरकारने दर्शविल्याचे वित्त विभागातील अधिकाऱ्यांनी या अधिकाऱ्यांना सांगितल्याचे त्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
या प्रस्तावातंर्गत एमएमआरडीएचे १२ हजार कोटी, म्हाडाचे ७ हजार कोटी, एसआरएचे १२०० कोटी रूपये, सिडकोचे २ हजार कोटी, एमआयडीसीचे ४ हजार कोटी रूपये यासह राज्यातील जिल्हा परिषदांचा निधीही या खात्यात ठेवण्याबाबतच्या सूचना करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
या सर्व विभागांच्या माध्यमातून राज्य सरकारच्या खात्यात नव्याने ५० हजार कोटीं रूपयांचा भरणा होवून तेवढीच वाढीव गंगाजळी दिसून येणार आहे. त्याचा फायदा राज्यातील रखडलेल्या प्रकल्पांबरोबरच नव्याने कर्ज काढण्यासाठी या निधीचा वापर करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारकडून पुन्हा एकदा कर्ज काढण्याच्या हालचालींना सुरुवात झाली असल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी शेवटी सांगितले.
याबाबत अर्थ राज्यमंत्री दिपक केसरकर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याशी संपर्क होवू शकला नाही.