मुंबईः प्रतिनिधी
राज्यातील बांधकाम व्यावसायिकांकडून ग्राहकांच्या होत असलेल्या फसवणूकीच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण कायद्यातील तरतूदीनुसार महारेरा कायद्यांतर्गंत प्राधिकरणाची स्थापना केली. मात्र या प्राधिकरणाकडे स्वतःची न्यायप्रणाली नसल्याने सध्या महारेराच्या निकाला विरोधात दाद मागण्यासाठी महाराष्ट्र महसूल प्राधिकरणाकडे जबाबदारी सोपविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
बांधकाम व्यावसायिकांवर जरब बसविण्यासाठी महारेरा प्राधिकरणाची स्थापना केली. मात्र प्राधिकरणाने दिलेल्या निकालाच्या विरोधात अपील करण्यासाठी महारेराची स्वतंत्र न्याययंत्रणा अर्थात ट्रीब्यूनची स्थापना करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे प्राधिकरणाच्या निकालाच्या विरोधात दाद मागण्यासाठी अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी आणि ग्राहकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. या प्रक्रियेमुळे सदर प्रकल्प, ग्राहक आणि बांधकाम व्यावसायिकांना मिळणाऱ्या न्यायास विलंब लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तात्पुरत्या स्वरूपात अपील स्विकारून त्यावर निकाल देण्याची जबाबदारी महसूल विभागाच्या प्राधिकरणाकडे सोपविण्यात आल्याचे गृहनिर्माण विभागाचे उपसचिव धनावडे यांनी सांगितले.
त्याचबरोबर महसूल प्राधिकरणाने दिलेल्या निकालाने बांधकाम व्यावसायिक आणि ग्राहकांचे समाधान न झाल्यास त्यांना न्यायालयात धाव घेता येणार आहे. मात्र महारेराची न्याययंत्रणा अर्थात ट्रीब्यूनची स्थापना होईपर्यंत ही तात्पुरत्या स्वरूपात व्यवस्था करण्यात आली असून ही यंत्रणा अस्तित्वात आल्यानंतर महसूल प्राधिकरणाकडील जबाबदारी काढून येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.