केंद्र सरकारने विविध मंत्रालयांमधील रिक्त पदांच्या नोकऱ्यांसाठीची भरती प्रक्रिया रद्द केल्यानंतर दहा महिन्यांनी, आरक्षण समाविष्ट करण्याच्या धोरणाचा आढावा घेणार असल्याचे सांगून, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि पेन्शन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी बुधवारी सांगितले की, सरकारने त्यांचे पार्श्व प्रवेश धोरण स्थगित केलेले नाही आणि अजूनही “ते खुले आहे”.
१७ ऑगस्ट २०२४ रोजी, युपीएससी अर्थात केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC) विविध मंत्रालयांमध्ये नोकर भरतीसाठी ४५ पदांची जाहिरात केली होती. तथापि, आरक्षण नसल्याबद्दल भाजपाचा सहयोगी पक्ष, लोक जनशक्ती पक्ष (रामविलास) यांच्यासह इतरांकडून विरोध झाल्यानंतर केंद्र सरकारने ही प्रक्रिया थांबवण्याचा निर्णय घेतला. २० ऑगस्ट रोजी, डॉ जितेंद्र सिंह यांनी युपीएससी अध्यक्षांना पत्र लिहून जाहिरात रद्द करण्याची विनंती केली, जी त्याच दिवशी करण्यात आली. तोपर्यंत, केंद्र सरकारने असे म्हटले होते की नोकरभरतीसाठी पदांमध्ये आरक्षण लागू करता येत नाही कारण ते एकल-कॅडर पदे आहेत.
डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले की, “सामाजिक न्यायासाठी संवैधानिक आदेश कायम ठेवणे महत्वाचे आहे जेणेकरून उपेक्षित समुदायातील पात्र उमेदवारांना सरकारी सेवांमध्ये त्यांचे योग्य प्रतिनिधित्व मिळेल… पंतप्रधानांचा असा ठाम विश्वास आहे की पार्श्व प्रवेशाची प्रक्रिया आपल्या संविधानात नमूद केलेल्या समता आणि सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांशी सुसंगत असली पाहिजे, विशेषतः आरक्षणाच्या तरतुदींबाबत,” सिंह यांनी लिहिले होते.
केंद्र सरकारच्या ११ वर्षांच्या कार्यकाळात पत्रकार परिषदेत बोलताना धोरणाच्या स्थितीबद्दल विचारले असता डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले की, धोरण निलंबित केलेले नाही. “आम्ही ते निलंबित केलेले नाही. मला वाटते की ते एका अतिशय उदात्त हेतूने सुरू केले गेले होते आणि ते केवळ पंतप्रधान मोदींसारखे कोणीतरी असल्यामुळेच शक्य झाले, अन्यथा, अशा प्रकारच्या भरती प्रवेशाची प्रक्रिया अज्ञात होती, असेही सांगितले. मागील सरकारांकडे अशा भरतींसाठी वस्तुनिष्ठ यंत्रणा नव्हती.
डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले की, आम्ही ते संस्थात्मक करण्याचा प्रयत्न केला, आम्ही ते युपीएससी UPSC द्वारे मार्गस्थ करून ते अधिक वस्तुनिष्ठ करण्याचा प्रयत्न केला, असे स्पष्टीकरणही दिले.
कुठेही एकाच पदाच्या नियुक्त्यांमध्ये आरक्षणाच्या अंमलबजावणीबद्दल विचारले असता, ते म्हणाले की, “आरक्षणाचा नियम काम करत नाही. मला आशा आहे की मी माझा मुद्दा स्पष्ट करत आहे.”
“जर तुम्ही म्हणता की या वर्षी मी राखीव श्रेणी घेईन, पुढच्या वर्षी मी सामान्य श्रेणी घेईन, नंतर जर तुम्हाला विशिष्ट व्यवसायासाठी आवश्यक असलेले काही सापडले नाही, तर तुम्हाला वर्षानुवर्षे वाट पहावी लागेल. म्हणून हेच तत्व मांडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. परंतु काही लोकांशी अजूनही चर्चा करायची होती, म्हणून आम्ही त्यासाठी खुले आहोत असे ते म्हणाले.
कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाच्या (डीओपीटी) सचिव रचना शाह म्हणाल्या की, हा विषय “चर्चेअंतर्गत आणि सक्रिय विचाराधीन” आहे, परंतु सामान्यतः एकाच नोकरीसाठी कोणतेही आरक्षण मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करता येत नाहीत असे ते म्हणाले.
“पण तरीही जेव्हा हा मुद्दा समोर आला तेव्हा आम्ही म्हणालो की ठीक आहे, आम्ही त्यावर विचार करू, पर्याय काय आहेत ते देखील समजून घेऊ. आम्ही अजूनही त्यासाठी खुले आहोत. त्यापासून अजूनही दूर गेलो नाही, असेही यावेळी सांगितले.