मुंबई: प्रतिनिधी
राज्य सरकारी सेवेतील मागासवर्गीय कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याप्रश्नी राज्य सरकारने ७ मे आणि १० मे रोजी शासन निर्णय प्रसिध्द करत रिक्त असलेल्या पदोन्नतीतील जागा सेवा ज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय घेतला. राज्य सरकारच्या याच निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात रिट पिटीशनद्वारे आव्हान देण्यात आल्याने यासंदर्भात दोन आठवड्यात उत्तर द्यावे असे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आज दिले.
के.नागराजन याचिकेवर सुणावनी घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यामुळे देशातील सर्वच राज्य सरकारांना यासंदर्भात आपली भूमिका मांडण्यासाठी न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. मागील वर्ष दिड वर्षापासून याप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप कोणताच निर्णय दिलेला नाही की स्थगिती दिली नाही. त्यामुळे पदोन्नतीतील रिक्त जागा भरायच्या कशा याचा निर्णय कोणत्याच राज्य सरकारला घेता येत नव्हता. मात्र याप्रश्नी महाविकास आघाडी सरकारने खुल्या, मागासवर्गीय प्रवर्गातील पदोन्नतीतील रिक्त जागा ज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय घेतला. त्याचबरोबर यासंदर्भातील शासन निर्णयही जारी केला.
त्यास संजीव ओव्हाळ, चंद्रकांत गायकवाड, हरिसिंग राठोड, कैलास गौड, संजय घोडके यांच्यासह अनेकांनी राज्य सरकारच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत आव्हान दिले. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने हि रिट पिटीशन दाखल करून घेत याप्रश्नी जे कोणी न्यायालयात धाव घेतली त्या सर्व याचिका यामध्ये समाविष्ट करून घेण्याचा निर्णयही उच्च न्यायालयाने घेतला असून याप्रकरणी सुणावनी घेणार असल्याचे स्पष्ट करत राज्य सरकारला दोन आठवड्यात आपले म्हणणे सादर करावे असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायधीश माधव जमादार आणि आर.डी.धनुका यांच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने दिला.
