मुंबई: विशेष प्रतिनिधी
सरकारी नोकरी मिळविण्यासाठी आदीवासी असल्याचे खोटे कागदपत्र सादर करणाऱ्या सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सेवेत ठेवण्याची कोणतीही गरज नसल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा राज्य सरकार मोठे नसल्याने न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन झाले पाहिजे असे सांगत राज्य सरकारच्या २१ डिसेंबर २०१९ रोजीचा शासन निर्णय रद्द करण्यात आल्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने ५ मे २०२१ रोजी दिला.
या याचिकेवर औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायाधीश श्रीकांत डी.कुलकर्णी आणि न्यायधीश एस.व्ही.गंगापूरवाला यांच्या दोन सदस्यीय खंडपीठा समोर सुणावनी दरम्यान हा निर्णय दिला.
आदीवासी असल्याचे प्रमाणपत्र सादर केलेल्या आणि जात पडताळणी समितीकडून सदरचे प्रमाण पत्र खोटे असल्याचे सिध्द झाल्यानंतर सरकारची फसवणूक करणाऱ्यांना सरकारी सेवेतून काढून टाकावे असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र राज्य सरकारच्या सेवेत क्लासवन अधिकाऱ्यांपासून ते चर्तुर्थश्रेणीतील कर्मचारी मिळून तब्बल २ हजारहून अधिकजन बोगस आदीवासी असलेल्यांना संरक्षण देण्याच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने २१ डिसेंबर २०१९ रोजी शासन निर्णय प्रसिध्द करत अशा कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य या नव्या प्रकारात समाविष्ट करत त्यांची नोकरी जाणार नाही याची काळजी घेतली.
त्यासाठी तत्कालीन फडणवीस सरकारने माजी सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले आणि स्व.विष्णू सवरा यांच्या नेतृत्वाखाली समितीही स्थापन केली. मात्र फडणवीस सरकार जावून राज्यात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आले. या सरकारने या बोगस आदीवासी कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्या वर्गात समाविष्ट करण्यासाठी नवी नियमावली तयार करण्यासाठी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन केली. मात्र जवळपास २० हून अधिक पक्षकारांनी २१ डिसेंबर २०१९ च्या राज्य सरकारच्या आदेशालाच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले. त्यावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात फेरविचार याचिका विहित कालावधीत तेथेच दाखल करता येते. त्यावर राज्य सरकार किंवा कोणाला त्या निर्णयाच्या बाहेर जावून निर्णय घेता येत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारचा तो शासन निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय दिला.
https://maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/201912211620118707.pdf ( २१ डिसेंबर २०१९ रोजीचा शासन निर्णय पहा)
