मुंबई: विशेष प्रतिनिधी
राज्य सरकारी सेवेतील मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याच्या निर्णयाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप कोणताच निर्णय दिलेला नसल्याने राखीव आणि खुल्या प्रवर्गातील सर्व जागा सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तसेच सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीच्या यादीत वरच्या स्थानी आलेल्या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना पदावनत न करण्याचा निर्णयही राज्य सरकारने घेतला असून त्यासंबधीचा आदेश आजच जारी करण्यात आला.
मागील दोन वर्षाहून अधिक काळ पदोन्नतीत आरक्षण देण्याच्या निर्णयासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे. या याचिकेवर अद्याप सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताच अंतिम निर्णय दिलेला नाही, की त्यास स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे आरक्षणातंर्गत येणाऱ्या आणि खुल्या प्रवर्गात येणाऱ्या सर्व पदोन्नतीतील रिक्त जागा सेवा ज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
त्यानुसार २००४ पूर्वी किंवा या सालापासून सेवेत रूजू झालेल्या आरक्षित वर्गातील अधिकारी-कर्मचारी पदोन्नतीतील आरक्षणामुळे यादीत वरच्या ठिकाणी नावं आलेल असले तरी अशा कर्मचारी-अधिकाऱ्याला पदावनत न करता सेवा ज्येष्ठतेनुसारच पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच या पदोन्नतीतील रिक्त जागा भरताना भविष्यकाळातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अधिन राहून भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
राज्य सरकारने यासंदर्भात काढलेल्या आदेशात यासंदर्भात स्पष्ट निर्देश देण्यात आल्याने आता पदोन्नतीने वरच्या स्थानी गेलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना आता सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला नाही म्हणून पदावनत होण्याच्या संकटापासून बचाव होणार आहे. तसेच सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीची संधीही मिळणार आहे. याशिवाय पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या प्रश्नांमुळे राज्याच्या प्रशासनाच्या सेवेत रिक्त असलेल्या जागाही भरल्या जाणार आहेत.
