देशातील कामगार संघटनांनी सरकारच्या “कामगारविरोधी” धोरणांचा हवाला देत ९ जुलै रोजी देशव्यापी संप पुकारला असला आणि चार कामगार संहिता रद्द करण्याची मागणी केली असली तरी, वरिष्ठ सरकारी सूत्रांनी नोंदवले आहे की कामगार कायदे आता राज्ये लागू करत आहेत तर केंद्राने आतापर्यंत चारही कायद्यांपैकी एकही अधिसूचित केलेला नाही.
“३१ राज्य सरकारांनी कामगार संहितेच्या विविध तरतुदी लागू केल्या आहेत. केंद्राने अद्याप त्यापैकी कोणत्याही तरतुदींना सूचित केलेले नाही कारण ते आता राज्ये हाती घेत आहेत. कामगार संघटनांनी हे मुद्दे राज्य सरकारांसमोर मांडले पाहिजेत,” असे सूत्रांनी नमूद केले.
एनडीए नियम नसलेल्या अनेक राज्यांनीही महिलांना रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करण्याची परवानगी देण्यासारख्या संहितांच्या तरतुदी लागू करण्यास सुरुवात केली आहे, ज्याची अंमलबजावणी तेलंगणा, पश्चिम बंगाल, केरळ, मिझोराम, जम्मू आणि काश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड आणि तामिळनाडू यांनी केली आहे. त्याचप्रमाणे, अनेक राज्यांनी चारही संहितांमध्ये गुन्ह्यांच्या वाढीबाबत तरतुदी अधिसूचित केल्या आहेत.
कामगार हा समवर्ती विषय असल्याने, केंद्र आणि राज्ये दोघेही त्यावर कायदे करू शकतात. राज्यांनी त्यांच्या स्वतःच्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करून कामगार संहितांमध्ये अनेक तरतुदी लागू केल्या आहेत. या हालचालीकडे त्यांच्या राज्यात अधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आणि कारखाने स्थापन करण्यासाठी एक साधन म्हणून पाहिले जाते.
तथापि, केंद्रीय कामगार संघटनांनी चार कामगार संहिता पाहिल्या आहेत, ज्या २९ केंद्रीय कामगार कायदे वेतन संहिता, २०१९, औद्योगिक संबंध संहिता, २०२०, सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या परिस्थिती संहिता, २०२० मध्ये एकत्रित करतात, ते कामगारविरोधी आहेत. परिणामी, २०१९ आणि २०२० मध्ये हे विधेयक मंजूर झाले होते, परंतु एकमत नसल्यामुळे केंद्राने त्यांना अधिसूचित केलेले नाही.
आयएनटीयुसी INTUC, एआयटीयुसी AITUC, एचएमएस HMS, सीटू CITU, एआयटीयुसी AIUTUC, टीयुसीसी TUCC, सेवा SEWA, एआयसीसीटीयु AICCTU, एलपीएफ LPF आणि युटीयुसी UTUC यासारख्या केंद्रीय कामगार संघटनांच्या संयुक्त व्यासपीठाने, स्वतंत्र महासंघांसह आणि संयुक्त किसान मोर्चाने ९ जुलै रोजी सरकारच्या “कामगारविरोधी, शेतकरीविरोधी आणि कॉर्पोरेट समर्थक धोरणां” विरोधात देशव्यापी संपाची हाक दिली आहे, ज्याचा दैनंदिन जीवन आणि औद्योगिक कामांवर परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे.
ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशन, ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स असोसिएशन आणि बँक एम्प्लॉईज फेडरेशन ऑफ इंडिया (AIBEA, AIBOA, BEFI) यांच्या संयुक्त आवाहनानुसार, बँक कर्मचारी देखील “केंद्र सरकारच्या जनविरोधी आर्थिक धोरणांचा आणि कामगारविरोधी कामगार धोरणांचा निषेध करण्यासाठी” संपात सहभागी होतील. नॅशनल अलायन्स ऑफ पीपल्स मूव्हमेंट्स (NAPM) सारख्या इतर संघटनांनीही संपाच्या आवाहनाला पूर्ण पाठिंबा दिला आहे.
तथापि, देशातील सर्वात मोठी कामगार संघटना असलेल्या भारतीय मजदूर संघासह दोन कामगार संघटना तसेच राष्ट्रीय भारतीय कामगार संघटनांचा मोर्चा आणि सुमारे १८ राज्यस्तरीय कामगार संघटनांनी संपात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिणामी, सरकारला आशा आहे की या संपाचा केवळ किरकोळ परिणाम होईल.
एका निवेदनात, बीएमएसने म्हटले आहे की त्यांनी वेतन संहिता आणि सामाजिक सुरक्षेच्या संहितेचे स्वागत आणि समर्थन केले आहे आणि संपात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे.