मुंबई : प्रतिनिधी
पर्यावरणाच्या संरक्षणाच्यादृष्टीने राज्याला प्लास्टीक मुक्त करण्यासाठी राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायायालयानेही स्विकारला आहे. त्यामुळे महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांनी प्लास्टीक उत्पादक आणि वितरकांवर कारवाई करावी असे आदेश पर्यावरण विभागाने राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिल्याची माहिती पर्यावरण विभागातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
प्लास्टिक बंदी विरोधात न्यायालयात गेलेल्या उत्पादकांना न्यायालयाने कोणताही दिलासा दिलेला नाही. न्यायालयाने केवळ नागरिकांवर वैयक्तीक कारवाई करण्यास तीन महिन्यापर्यंत कारवाई करू नये असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे याचिकाकर्त्ये अर्थात प्लास्टिक उत्पादन, वितरण, वाहतूक आणि साठवणूक करणाऱ्यांना कोणताही दिलासा दिला नाही. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात कारवाई करून त्याचा अहवाल पर्यावरण विभागाला सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाबाबत काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये संभ्रमाची परिस्थिती होती. पर्यावरण विभागाने यातील संभ्रमता दूर करत प्लास्टीकची साठवणूक, वाहतूक, वितरण करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता महापालिका ,नगरपालिका आणि पंचायत समित्यांच्या हद्दीत प्लास्टीकची विक्री, साठवणूक करणाऱ्यांना तीन वर्ष कैद आणि २५ हजार रुपयांच्या दंडाची रक्कम करावी लागणार आहे.
