मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे निर्माण झालेल्या जागतिक तेल संकटाच्या पार्श्वभूमीवर पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात मोठी दरवाढ होण्याची भीती वाढत असताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी लोकांना ‘वर्क फ्रॉम होम’ पद्धती पुन्हा सुरू करण्याचे, इंधनाचा वापर कमी करण्याचे आणि देशाला परकीय चलन वाचविण्यात मदत करण्यासाठी एक वर्ष लग्नासाठी सोने खरेदी करणे टाळण्याचे आवाहन केले.
पंतप्रधान मोदींनी पुरवठा साखळीतील व्यत्यय, वाढत्या कच्च्या तेलाच्या किमती आणि आर्थिक अनिश्चिततेचा सामना करणाऱ्या जगाचे चित्र रेखाटले, तसेच इंधन बचतीला राष्ट्रीय जबाबदारी म्हणून मांडले.
“कोरोनाच्या काळात, आम्ही ‘वर्क फ्रॉम होम’, ऑनलाइन बैठका, व्हिडिओ कॉन्फरन्स स्वीकारल्या आणि अशा अनेक प्रणाली विकसित केल्या. आम्हाला त्यांची सवयही झाली होती,” मोदी म्हणाले.
“आज, काळाची गरज आहे की आपण त्या पद्धती पुन्हा सुरू कराव्यात, कारण ते राष्ट्रीय हिताचे असेल आणि आपण त्यांना पुन्हा एकदा प्राधान्य दिले पाहिजे.”
पंतप्रधानांचे हे वक्तव्य अशा वेळी आले आहे, जेव्हा पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि एक महत्त्वाचा जागतिक तेल मार्ग असलेल्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील अडथळ्यांमुळे जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल जवळपास ७० अमेरिकन डॉलरवरून सुमारे १२६ अमेरिकन डॉलरपर्यंत वाढल्या आहेत.
दरवाढीची थेट घोषणा न करता, पंतप्रधान मोदींनी पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर कमी करण्याच्या गरजेवर वारंवार भर दिला.
“जगभरात पेट्रोल-डिझेल खूप महाग झाले आहे. पेट्रोल-डिझेल खरेदीवर खर्च होणारे परकीय चलन पेट्रोल-डिझेलची बचत करून वाचवणे, ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे,” असे ते म्हणाले.
भाषणातील एका अत्यंत लक्षवेधी क्षणी, पंतप्रधानांनी नागरिकांना ऐच्छिक खर्चावर पुनर्विचार करण्याचे आवाहन केले, कारण वाढत्या जागतिक ऊर्जा खर्चामुळे देश आर्थिक दबावाचा सामना करत आहे.
“मी लोकांना आवाहन करतो की त्यांनी एक वर्ष लग्नासाठी सोने खरेदी करू नये,” असे ते म्हणाले.
पंतप्रधानांचे हे वक्तव्य अशा वेळी आले आहे, जेव्हा सरकारी आणि उद्योग क्षेत्रातील सूत्रांनी संकेत दिले आहेत की भारतातील इंधनाच्या किमतींमध्ये जवळपास चार वर्षांनंतर लवकरच पहिली मोठी सुधारणा होऊ शकते.
सूत्रांनी सांगितले की, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे होणाऱ्या मोठ्या नुकसानीचा सामना तेल विपणन कंपन्या करत असल्याने, १५ मे पूर्वी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे.
सूत्रांनुसार, इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या कंपन्यांना मिळून दरमहा जवळपास ३०,००० कोटी रुपयांचा तोटा होत आहे.
सध्याच्या जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतीनुसार, सरकार आणि तेल कंपन्या ग्राहकांना या संकटाच्या पूर्ण परिणामापासून वाचवण्यासाठी पेट्रोलवर प्रति लिटर जवळपास २४ रुपये आणि डिझेलवर प्रति लिटर ३० रुपये अप्रत्यक्षपणे स्वतः सोसत आहेत.
याला मंजुरी मिळाल्यास, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती प्रति लिटर सुमारे ४-५ रुपयांनी वाढू शकतात, तर घरगुती एलपीजी सिलिंडर ४०-५० रुपयांनी महाग होऊ शकतात.
मध्यपूर्वेतील दीर्घकाळ चाललेल्या अस्थिरतेमुळे हे गंभीर ऊर्जा संकट निर्माण झाले आहे, ज्यामुळे सागरी वाहतुकीचे मार्ग विस्कळीत झाले आहेत आणि जागतिक कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्याबद्दल भीती वाढली आहे.
जगातील जवळपास २० टक्के तेल होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाते, जिथे संघर्षामुळे वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला आहे.
संकट हाताळण्यासाठी बांग्लादेशसारख्या देशांनी इंधन शिधावाटप सुरू केले आणि श्रीलंकेने कामाचे दिवस कमी केले, तर भारताने आतापर्यंत पेट्रोल पंपांवरील तुटवडा आणि लांबच लांब रांगा टाळल्या आहेत.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, भारताने एलपीजी उत्पादन दररोज ३६,००० टनांवरून ५४,००० टनांपर्यंत वाढवून, रशिया, अमेरिका आणि पश्चिम आफ्रिकेतून कच्च्या तेलाच्या आयातीत विविधता आणून, आणि तेल शुद्धीकरण कारखाने १०० टक्क्यांहून अधिक क्षमतेने चालवण्यासाठी प्रोत्साहन देऊन प्रतिसाद दिला.
वाढत्या आंतरराष्ट्रीय किमतींपासून ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्राने यापूर्वी उत्पादन शुल्कातही कपात केली होती.