भारताची लष्करी क्षमता आणि सामर्थ्य मजबूत करण्याच्या मोठ्या प्रयत्नात, संरक्षण खरेदी परिषदेने (DAC) शुक्रवारी २.३८ लाख कोटी रुपयांच्या (सुमारे २५ अब्ज डॉलर्स) खरेदी प्रस्तावांना मंजुरी दिली. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत लष्कर, हवाई दल आणि तटरक्षक दलातील विविध प्रकारच्या खरेदीसाठी ‘आवश्यकतेची स्वीकृती’ (Acceptance of Necessity – AoN) देण्यात आली, असे एका निवेदनात म्हटले आहे.
चालू आर्थिक वर्षात मंजुरी आणि करारांनी विक्रमी पातळी गाठली असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.
“आज संरक्षण खरेदी परिषदेच्या (DAC) बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवले, ज्यामध्ये अंदाजे २.३८ लाख कोटी रुपये खर्चाच्या विविध प्रस्तावांना ‘आवश्यकतेची स्वीकृती’ (Acceptance of Necessity – AoN) देण्यात आली. डीएसीमध्ये घेतलेले निर्णय भारताची संरक्षण सज्जता अधिक मजबूत करण्यास मदत करतील,” असे सिंग यांनी ‘एक्स’वरील एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
“भारतीय लष्करासाठी, एअर डिफेन्स ट्रॅक्ड सिस्टीम, आर्मर्ड पियर्सिंग टँक अॅम्युनिशन, हाय कपॅसिटी रेडिओ रिले, धनुष गन सिस्टीम आणि रनवे इंडिपेंडेंट एरियल सर्व्हिलन्स सिस्टीम यांना मंजुरी देण्यात आली,” असेही त्यांनी पुढे नमूद केले.
लष्करासाठी, परिषदेने ऑपरेशनल सज्जता आणि रणांगणावरील परिणामकारकता सुधारण्याच्या उद्देशाने असलेल्या अनेक महत्त्वाच्या प्रणालींना मंजुरी दिली.
यामध्ये रिअल-टाइम हवाई संरक्षण नियंत्रण आणि अहवाल देण्यासाठी डिझाइन केलेली एअर डिफेन्स ट्रॅक्ड सिस्टीम आणि विश्वसनीय व सुरक्षित संवाद सुनिश्चित करण्यासाठी हाय कपॅसिटी रेडिओ रिले सिस्टीम यांचा समावेश आहे.
या मंजुऱ्यांमध्ये रणगाडाविरोधी संहारक क्षमता वाढवण्यासाठी चिलखतभेदी रणगाडा दारुगोळा, सुधारित अचूकतेसह लांब पल्ल्याच्या तोफखान्याच्या हल्ल्याची क्षमता वाढवण्यासाठी धनुष तोफ प्रणाली, आणि विविध भूप्रदेशांमध्ये उत्तम गुप्तचर आणि देखरेख समर्थनासाठी धावपट्टी स्वतंत्र हवाई पाळत प्रणाली यांचाही समावेश आहे.
मध्यम वाहतूक विमानांना (Medium Transport Aircraft) मंजुरी मिळाल्याने हवाई दलात मोठे आधुनिकीकरण होणार आहे, जी सामरिक आणि डावपेचात्मक हवाई वाहतुकीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी जुन्या होत चाललेल्या AN-32 आणि IL-76 विमानांच्या ताफ्याची जागा घेतील.
संरक्षण खरेदी समितीने (DAC) महत्त्वपूर्ण मालमत्तांना लक्ष्य करणाऱ्या प्रगत हवाई धोक्यांना तोंड देण्याच्या उद्देशाने, रशियन S-400 लांब पल्ल्याच्या जमिनीवरून हवेत मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्र प्रणालीच्या खरेदीलाही मंजुरी दिली.
याव्यतिरिक्त, समन्वित हवाई कारवाया आणि गुप्त गुप्तचर, पाळत व टेहळणी मोहिमांसह आक्रमक क्षमता मजबूत करण्यासाठी दूरस्थपणे नियंत्रित हल्ला करणाऱ्या विमानांना (Remotely Piloted Strike Aircraft) मंजुरी देण्यात आली आहे.
आणखी एका महत्त्वाच्या निर्णयामध्ये Su-30 विमानांच्या एअरो इंजिनच्या भागांची संपूर्ण दुरुस्ती (ओव्हरहॉल) करण्याचा समावेश आहे, ज्यामुळे विमानांचे सेवा आयुष्य वाढण्याची आणि सतत कार्यरत राहण्याची खात्री होण्याची अपेक्षा आहे.
भारतीय तटरक्षक दलासाठी, संरक्षण खरेदी परिषदेने (DAC) हेवी ड्युटी एअर कुशन वाहनांना मंजुरी दिली आहे. ही वाहने वेगवान सागरी गस्त, शोध आणि बचाव मोहिमा, टेहळणी आणि रसद पुरवठा कार्यांना साहाय्य करतील, ज्यामुळे सागरी सुरक्षा आणि जलद प्रतिसाद क्षमता वाढेल.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी नमूद केले की, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये, संरक्षण खरेदी परिषदेने (DAC) ६.७३ लाख कोटी रुपयांच्या ५५ प्रस्तावांना आधीच मंजुरी दिली आहे.
या आर्थिक वर्षात २.२८ लाख कोटी रुपयांच्या ५०३ प्रस्तावांसाठी भांडवली खरेदी करारांवरही स्वाक्षरी झाली असून, एका वर्षातील ही आतापर्यंतची सर्वाधिक खरेदी आहे, ही बाब त्यांनी ‘उत्साहवर्धक’ असल्याचे म्हटले.
या ताज्या मंजुऱ्या बदलत्या सुरक्षा आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर सशस्त्र दलांचे आधुनिकीकरण आणि स्वदेशी व सामरिक संरक्षण क्षमता मजबूत करण्यावर सरकारचे सातत्यपूर्ण लक्ष असल्याचे अधोरेखित करतात.