केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर आणि आंदोलक व आयोजकांवरील एफआयआर मागे घेण्याच्या सरकारच्या आश्वासनानंतर, कॉकरोच जनता पार्टीने (सीजेपी) दिल्लीच्या जंतर मंतरवरील आपले ४९ दिवसांचे आंदोलन अधिकृतपणे मागे घेतले आहे.
सीजेपीचे प्रतिनिधी मंडळ आणि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा व जितेंद्र सिंह यांच्यासह सरकारच्या प्रतिनिधींमध्ये झालेल्या तीन फेऱ्यांच्या चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
चर्चेनंतर या निर्णयाची घोषणा करताना, सीजेपीचे मुख्य प्रवक्ते सौरभ दास म्हणाले की, सरकारने ठरलेल्या वेळेत मान्य केलेल्या अटींची अंमलबजावणी करावी या अपेक्षेने, सद्भावनेने हे आंदोलन मागे घेतले जात आहे.
“कॉकरोच जनता पार्टी जाहीर करते की, आम्ही सद्भावनेने आंदोलन मागे घेत आहोत, या समजुतीने की ठरलेल्या वेळेत मान्य केलेल्या अटींची अंमलबजावणी केली जाईल,” असे दास म्हणाले.
After talks with the government, CJP's National Spokesperson Ashutosh Ranka says, "All our demands have been accepted, so we request the protesters to withdraw immediately and return home peacefully. We will inform you of our future strategy or any other issues. But we request pic.twitter.com/Ibqbz3nRQO
— Syed Adnan Bukharee (@askaduofficial) July 25, 2026
हे आंदोलन ६ जून रोजी सुरू झाले आणि ४९ दिवस चालले. सीजेपीच्या तीन प्रमुख मागण्या होत्या – धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा, आंदोलक आणि आयोजकांविरुद्ध दाखल केलेले सर्व एफआयआर आणि कायदेशीर खटले मागे घेणे, आणि नीट पेपरफुटीनंतर आपल्या प्रियजनांना गमावलेल्यांच्या कुटुंबीयांना १ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई.
शनिवारी प्रधान यांनी राजीनामा दिल्यानंतर, आपली पहिली मागणी मान्य झाल्याचे या गटाने म्हटले.
सरकारने आपल्या सर्व मागण्या मान्य केल्यामुळे देशव्यापी आंदोलन तात्काळ प्रभावाने संपवत असल्याचे सांगत, सीजेपीने नंतर ‘एक्स’वरील एका पोस्टमध्ये आंदोलन मागे घेतल्याची पुष्टी केली. पक्षाने म्हटले की, या करारामध्ये नीट पेपरफुटीशी संबंधित आत्महत्याग्रस्तांच्या कुटुंबीयांना “शक्य तितकी जास्तीत जास्त नुकसान भरपाई”, केंद्र सरकार आणि एनडीए-शासित राज्यांनी दाखल केलेले सर्व एफआयआर मागे घेणे, आणि
आंदोलनात सहभागी असलेल्या कोणावरही भविष्यात कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही याची हमी यांचा समावेश आहे. सरकारने त्यांच्या पाच-कलमी परीक्षा सुधारणा सनदेवर विचार करावा आणि दोन्ही बाजूंमध्ये पुढील चर्चा नियोजित असल्याचेही पक्षाने म्हटले.
Cockroach Janta Party withdraws its nationwide agitation with immediate effect
All demands of the Cockroach Janta Party have been accepted by the government:
1. Maximum possible compensation for families of NEET paper leak-related suicides
2. All FIRs by Central govt and…
— Cockroach is Back (@Cockroachisback) July 25, 2026
आंदोलक आणि आयोजकांविरुद्ध दाखल केलेले एफआयआर मागे घ्यावेत, या सीजेपीच्या मागणीलाही सरकारने मान्यता दिली आहे.
दास म्हणाले की, ही मागणी केवळ दिल्लीत नोंदवलेल्या प्रकरणांनाच नव्हे, तर भाजपशासित आणि भाजप-मित्र राज्यांमध्ये दाखल केलेल्या एफआयआरलाही लागू होते.
“आमची दुसरी मागणी होती की, केवळ दिल्लीतच नव्हे, तर सर्व भाजपशासित आणि भाजप-मित्र राज्यांमध्ये आंदोलकांविरुद्ध दाखल केलेले सर्व एफआयआर मागे घ्यावेत. ही देखील आमची दुसरी मागणी होती. सरकारने ती मागणीही मान्य केली आहे,” असे दास म्हणाले.
ते म्हणाले की, एफआयआर मागे घेण्याची प्रक्रिया लवकरच पार पाडली जाईल, तसेच सरकारने आंदोलकांना सर्व एफआयआरच्या प्रती त्यांच्यासोबत शेअर करण्याचे आश्वासनही दिले आहे.
“आमच्या शेवटच्या माहितीनुसार, दिल्लीत १५ ते २० एफआयआर दाखल झाले आहेत आणि कोणत्याही परिस्थितीत आम्हाला त्या प्रती तीन ते चार दिवसांत मिळतील,” असे दास म्हणाले.
सीजेपीने एफआयआर मागे घेण्याबाबत आणि आंदोलक व आयोजकांविरुद्ध भविष्यात होणाऱ्या कोणत्याही कारवाईबाबत सरकारकडून लेखी हमी मागण्यासाठी एक मसुदा सादर केला होता.
“हे लक्षात घेऊन, आम्ही सरकारला एक मसुदा सादर केला आहे, जी एक लेखी हमी आहे. सरकारने म्हटले आहे की ते मंगळवारपर्यंत ही हमी आमच्यासोबत शेअर करतील. आम्हाला आशा आहे की मंगळवारपर्यंत आम्हाला या एफआयआर आणि भविष्यातील कोणत्याही कारवाईसंदर्भात सरकारची हमी मिळेल,” असे दास म्हणाले.
त्यामुळे, आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय अशा वेळी घेण्यात आला आहे, जेव्हा हा गट चर्चेदरम्यान मिळालेल्या आश्वासनांच्या अंमलबजावणीची वाट पाहत आहे.
सीजेपीने व्यापक शिक्षण आणि परीक्षा सुधारणांसंदर्भात एक पाच-कलमी सनदही सरकारसमोर ठेवली.
जेपी नड्डा म्हणाले की, सरकार या सनदेचा अभ्यास करेल आणि सीजेपीच्या शिष्टमंडळासोबत पुढील चर्चा करेल.
“तुम्ही शिक्षण सुधारणांसाठी जी सनद दिली आहे, तिचा आम्ही अभ्यास करू आणि तुमच्या शिष्टमंडळासोबतही चर्चा करू,” असे नड्डा म्हणाले.
व्यापक सुधारणांच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी सरकार आणि सीजेपी सुमारे चार आठवड्यांत पुन्हा भेटण्याची शक्यता आहे.
नीट पेपरफुटीनंतर ज्यांनी आपले प्रियजन गमावले, त्यांच्या कुटुंबीयांना १ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याची मागणी सीजेपीने केली होती.
आशुतोष रांका म्हणाले की, लागू असलेल्या नियमांनुसार नीट (NEET) पीडितांच्या कुटुंबीयांना मानद नुकसान भरपाई देण्यास सरकारने सहमती दर्शवली आहे.
“आम्ही नीट पीडितांच्या कुटुंबीयांसाठी १ कोटी रुपयांच्या नुकसान भरपाईची मागणी केली होती. सरकारने याला सहमती दर्शवली असून, नियमांनुसार त्या कुटुंबीयांना मानद नुकसान भरपाई दिली जाईल असे म्हटले आहे,” असे रांका म्हणाले.
सौरव दास यांनी असेही सांगितले होते की, नीट आत्महत्या पीडितांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई दिली जाईल, असे आश्वासन सरकारने या गटाला दिले होते.
सरकारने त्यांच्या प्रमुख मागण्या मान्य केल्यामुळे आणि उर्वरित मुद्द्यांवर आश्वासन दिल्यामुळे सीजेपीने (CJP) आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. तथापि, या गटाने स्पष्ट केले आहे की, हे आंदोलन सद्भावनेने आणि ठरलेल्या अटींची अंमलबजावणी दिलेल्या वेळेत होईल या अपेक्षेने मागे घेतले जात आहे.