राज्याची तिजोरी रिकामी ? वाळूच्या महसूल बुडविण्याला कोण देतय साथ शिंदे गटाचे आणि भाजपाच्या आमदारांच्या विरोधात महसूल विभागाकडे मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी

मागील काही वर्षात राज्य सरकारकडून जनतेला खुष करण्यासाठी सातत्याने विविध घोषणा केल्या जात आहेत. त्यातच आता तर राज्याच्या तिजोरीला मोठा खड्डा पडला असतानाही राज्यातील जनमानस पुन्हा स्वतःच्या पक्षाकडे वळविण्यासाठी दुसऱ्या राज्यातील घोषणाही आर्थिक कुवत नसताना विद्यमान सरकारकडून जाहिर केल्या जात आहेत. यापार्श्वभूमीवर राज्यातील गौणखनिज अर्थात मुरूम, वाळू, माती आदी गोष्टीतून राज्य सरकारला हक्काचे महसूल कमाविण्याचे साधन आहे. मात्र या गौण खनिजासाठी कोटी कोटी रूपयांचा कर थकित असतानाही राज्यातील भाजपा आणि शिवसेना शिंदे गटाच्या आमदारांकडून बुडविण्याचा घाट घातला जात असल्याची धक्कादायम माहिती पुढे आली आहे.

एकाबाजूला कॅगनेच राज्यातील अर्थसंकल्प योग्य पध्दतीने मांडण्याची अनावश्यक खर्च टाळण्याची सूचना केलेली असतानाच आणि नुकताच सादर झालेल्या १ लाख कोटी रूपये तुटीचा अर्थसंकल्प राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सादर केलेला आहे. मात्र राज्याच्या तिजोरीवरील भार हा राज्य सरकारच्याच नियोजनशुन्य धोरणामुळे तिजोरीला खड्डा पडत असल्याचे उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे उघडकीस येत आहे.

झाले असे की, कोकणातील एका आमदाराने गौण खनिजाचे उत्खननाचे काम घेतले. बर ते पडले महाशय आमदार म्हणून या आमदाराने आपल्या पत्नीच्या नावे कंपनी काढली आणि या कंपनीच्या माध्यमातून गौण खनिज उत्खननाची रितसर निविदा भरून कंत्राट घेतले. दर चार वर्षे उत्खन्न केल्यानंतर या कंत्राटाची पुन्हा नोंदणी करावी लागती. मात्र या आमदाराच्या पत्नीच्या कंपनीने नियमानुसार उत्खनन करण्याऐवजी जास्तीच्या ब्रासचे उत्खनन केल्याचे आढळून आले.

बर आमदार महोदयाच्या कंपनीचे कंत्राटाची मुदत संपल्यानंतरही उत्खनन तसेच पुढे सुरु ठेवले. यात आणखी पाच वर्षाचा कालावधी गेला, मात्र उत्खनन तसेच सुरु राहिले. त्यामुळे उत्खननापोटी सदर आमदाराच्या पत्नीच्या कंपनीकडे जवळपास ४० कोटी रूपयांची थकबाकी निर्माण झाली. बर त्या गौण खनिजाचे स्वामित्व हक्क राज्य सरकारला भरणे आवश्यक आहे. तसेच योग्य प्रमाणात गौण खनिजाचे उत्खनन झाले असल्यास पर्यावरणाचीही हानी होत नाही.

परंतु कंत्राट नव्याने झालेले नसतानाही या आमदाराच्या पत्नीने गौण खनिजाचे उत्खनन तर केलेच केले. शिवाय थकबाकीची रक्कमही भरली नाही. शेवटी स्थानिक पातळीवरील तहसीलदार आणि अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी आणि राज्य सरकारने यात लक्ष घातल्यावर ४० कोटी रूपयांची रक्कम भरल्यानंतरच उत्खननाचे कंत्राट पुन्हा नव्याने करता येईल असे स्पष्ट केले.

त्यावर आमदार महोदयांनी पत्नीच्या नावे असलेले कंपनीच्या नावे असलेले गौण खनिजाचे उत्पन्न पुन्हा त्यांच्या घरात येणार असल्याने या आमदाराने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना भेटून रितसर राज्य सरकारने ४० कोटी रूपयांच्या दंडाची रक्कम कमी करावी म्हणून अर्ज दिला. त्यावर मुख्यमंत्री शिंदे यांनीही आमदाराच्या लेटरहेडवर असलेल्या अर्जावर लगेच शेरा मारला, महसूल विभागाने पुन्हा नव्याने प्रस्ताव सादर करावा म्हणून. झालं महसूल विभागालाही प्रश्न पडला की, आता नव्याने कोणता प्रस्ताव सादर करायचा म्हणून, मात्र महसूल विभागालाही आता प्रश्न पडला असून ४० कोटी रूपयांच्या थकबाकीचा नव्याने प्रस्ताव कसा सादर करायचा.

या बरोबरच मराठवाडा आणि विदर्भातील शिवसेना शिंदे गटाच्या आणि भाजपाच्या अनेक जिल्हाध्यक्षांच्या तक्रारी बेकायदेशीर उत्खनन करण्यात येत असल्याच्या तक्रारी महसूल विभागाला प्राप्त होत आहेत. मात्र तक्रारदारांच्या तक्रारी ह्या सत्ताधारी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांकडूनच होत असल्याने आणि ज्याच्या विरोधात तक्रारी करण्यात येत आहेत, तोही सत्ताधारी असल्याने नेमकी कारवाई कोणाच्या विरोधात आणि कुणाच्या सांगण्यावरून करायची असा सवाल निर्माण होत असल्याची खंतही महसूल विभागातील वरिष्ठाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.