रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, रशियाने सांगितले की ब्रिक्स (BRICS) शिखर परिषदेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी युक्रेन युद्ध संपवण्यासाठी शांतता चर्चेस मदत करण्याची तयारी दर्शवली. क्रेमलिनचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव्ह यांनी सांगितले की, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी त्यांच्या या तयारीचे “स्वागत केले”. ही घडामोड अशा वेळी घडली आहे जेव्हा रशिया आणि युक्रेन यांच्यात शांतता करार घडवून आणण्यासाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेले सततचे प्रयत्न अद्याप निष्फळ ठरले आहेत.
ब्रिक्स शिखर परिषदेदरम्यान मोदी, शी आणि पुतीन – त्यांच्यातील मैत्रीपूर्ण संबंध दिसून आले. परिषदेच्या पहिल्या दिवशी तिन्ही नेते हसतमुख चेहऱ्याने एकमेकांचे हात धरून उभे असल्याचे दृश्य सर्वात लक्षवेधी होते. यातून केवळ नेत्यांमधील परस्पर संबंधच अधोरेखित झाले नाहीत, तर विस्कळीत होत चाललेल्या जागतिक व्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर एकजुटीचा संदेशही गेला.
शांतता चर्चेसाठी पंतप्रधान मोदींच्या मदतीचे रशियाने स्वागत केले, ही काही नवीन बाब नाही. तरीही, ही काही छोटी गोष्ट नाही; कारण रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील रखडलेली चर्चा पुन्हा सुरू करण्याचा मार्ग शोधण्यासाठी अमेरिका सध्या धडपडत आहे.
ही वेळ अत्यंत महत्त्वाची आहे, कारण युक्रेन संघर्ष सुरू झाल्यापासून रशिया आपल्या पहिल्या संसदीय निवडणुकीच्या (१८-२० सप्टेंबर) तयारीत आहे. काही दिवसांपूर्वीच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्याशी फोनवर चर्चा केली आणि युक्रेनमधील युद्ध त्वरित थांबवण्याचे आवाहन केले. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी यावर भर दिला की यामुळे अमेरिका-रशिया संबंध पूर्णपणे पूर्ववत होऊ शकतील.
ही दूरध्वनी चर्चा अमेरिकेचे दूत स्टीव्ह विटकॉफ आणि जेरेड कुशनर (जे ट्रम्प यांचे जावईही आहेत) यांच्या मॉस्को आणि कीव्ह भेटीनंतर झाली. जवळपास पाच वर्षांपासून सुरू असलेला संघर्ष संपवण्याचा मार्ग शोधण्यासाठी त्यांनी या भेटी घेतल्या होत्या. मात्र, या मुत्सद्दी प्रयत्नांतून कोणताही ठोस तोडगा निघाला नाही.
दुसरीकडे, दोन्ही देशांना चर्चेच्या टेबलावर आणण्यासाठी भारत एक महत्त्वाचा दुवा म्हणून समोर आला आहे. किंबहुना, रशिया आणि युक्रेन या दोन्ही देशांशी कार्यरत संबंध असलेल्या मोजक्या देशांपैकी भारत हा एक देश आहे. “मॉस्को, तेहरान आणि पाश्चात्य देश या सर्वांशी एकाच वेळी संवाद साधण्याची दुर्मिळ क्षमता भारताकडे आहे. हा संपर्क वास्तव आहे,” असे ‘इंडिक रिसर्चर्स फोरम’ या थिंक-टँकचे संचालक श्रीनिवासन बालकृष्णन यांनी ‘साउथ चायना मॉर्निंग पोस्ट’ला सांगितले.
आपल्या ऊर्जेच्या गरजांसाठी रशियाकडून मिळणाऱ्या सवलतीच्या दरातील तेलावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असलेल्या भारताने, २०२२ मध्ये रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यापासून व्लादिमीर पुतीन यांच्याकडे अनेकदा अशाच प्रकारची विनंती केली.
गेल्या महिन्यात बिश्केक येथे झालेल्या एससीओ (SCO) शिखर परिषदेदरम्यानच्या द्विपक्षीय बैठकीत, पंतप्रधान मोदी यांनी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांना “अखंड चालणाऱ्या युद्धा”कडून “युद्धाच्या समाप्ती”कडे वळण्याचे आवाहन केले होते. “युद्धात जाणारा प्रत्येक दिवस मानवतेला मागे नेतो,” असे पंतप्रधान रशियन राष्ट्राध्यक्षांना म्हणाले होते.
पंतप्रधान मोदींची ही भूमिका अधिक ठाम होती. यापूर्वी २०२२ मध्ये एससीओ शिखर परिषदेदरम्यान पंतप्रधान मोदी यांनी राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांना जाहीरपणे सांगितले होते की, “आजचा काळ हा युद्धाचा काळ नाही.”
शुक्रवारी झालेल्या आणखी एका द्विपक्षीय बैठकीत पंतप्रधान मोदी यांनी राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांना सांगितले की, “संवाद आणि मुत्सद्देगिरी” हाच “संघर्ष सोडवण्याचा मार्ग” आहे आणि भारत “शांततेच्या प्रयत्नांत मदत करण्यास तयार” आहे.
यापूर्वी, क्रेमलिनने म्हटले आहे की युक्रेनबाबतची भारताची भूमिका बऱ्याच अंशी रशियाच्या भूमिकेशी मिळतीजुळती आहे.
आम्हाला भारताची भूमिका माहित आहे आणि ती बऱ्याच अंशी… आमच्या स्वतःच्या भूमिकेशी जुळते; कारण आम्हालाही युक्रेनमधील संघर्षाचे निराकरण शांततापूर्ण मार्गाने व्हावे असे वाटते आणि रशिया या प्रक्रियेसाठी तयार आहे, असे क्रेमलिनने यापूर्वी म्हटले होते.
दरम्यान, युद्ध सुरू झाल्यापासून रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन आणि युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांच्यातील पहिली
समोरासमोरची भेट या वर्षी डिसेंबरमध्ये G20 शिखर परिषदेदरम्यान होऊ शकते. जर व्लादिमीर पुतीन या परिषदेला उपस्थित राहणार असतील, तर आपण स्वतः मियामीला जाण्यास तयार असल्याचे वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांनी म्हटले आहे.