सौदी अरेबिया हा तेलाने समृद्ध असलेला आखाती देश एका मोठ्या संकटाचा सामना करत आहे. हुथी बंडखोरांनी गेल्या आठवड्यात येमेनचा लाल समुद्राचा बराचसा किनारा आणि बाब-अल-मंदेब सामुद्रधुनीचा ताबा घेतल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे. सौदीचे मित्रदेश – विशेषतः ‘मक्का करारा’तील भागीदार पाकिस्तान – यांनी येमेनच्या संकटात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे, रियाधने आता इस्रायलकडे धाव घेतली आहे; हा असा देश आहे ज्याला सौदी अरेबिया स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यताही देत नाही.
तेल-अविवस्थित ‘द जेरुसलेम पोस्ट’ या दैनिकातील एका वृत्तानुसार, इस्रायल आणि सौदी अरेबिया यांच्यात अमेरिकेच्या ‘सेंट्रल कमांड’च्या (सेंटकॉम) मध्यस्थीने चर्चा झाली. गुप्तचर माहितीच्या आधारे हुथी लष्करापासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी रियाधला मदत करणे हा या चर्चेचा उद्देश होता.
‘इस्रायल हायोम’ या वृत्तपत्राने स्वतंत्रपणे दिलेल्या वृत्तानुसार, सौदीचे क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान (एमबीएस) यांनी हुथींच्या आक्रमणाविरुद्ध मदतीसाठी इतर आखाती देश आणि इजिप्तकडे आवाहन केले होते.
‘हायोम’च्या वृत्तानुसार, सौदी अरेबियाचे पंतप्रधानही असलेल्या एमबीएस यांनी अमेरिकेच्या ‘सेंटकॉम’मार्फत इस्रायलशी अप्रत्यक्ष संपर्क साधला. बाब-अल-मंदेब सामुद्रधुनीला असलेल्या धोक्यांबाबत गुप्तचर माहितीची मदत मिळावी, अशी विनंती त्यांनी केली होती.
सौदी अरेबिया इस्रायलला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता देत नाही आणि जेरुसलेमशी त्यांचे राजनैतिक संबंधही नाहीत. तरीही, इस्रायलशी साधलेला हा संपर्क (जरी तो अप्रत्यक्ष असला तरी) रियाधवर येमेनमध्ये ओढवलेल्या संकटाची तीव्रता दर्शवतो.
शिवाय, रियाधच्या आवाहनांकडे मोठ्या प्रमाणावर दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. अमेरिका आणि ब्रिटन यांनी येमेनमधील ‘अन्सार अल्लाह’ बंडखोरांवर थेट हल्ले करण्याची शक्यता फेटाळून लावली आहे; त्याऐवजी त्यांनी अनुक्रमे गुप्तचर माहितीची मदत आणि लष्करी सल्लागार पुरवण्याची तयारी दर्शवली आहे.
अधिक महत्त्वाचे म्हणजे, सौदी अरेबिया आणि तुर्की यांच्यासोबत ‘मक्का संरक्षण आघाडी’चा (Mecca Defence Alliance) भाग असलेल्या पाकिस्तानने, येमेनमध्ये हुथींविरुद्ध लढण्यासाठी आपली लष्करी साधनसामग्री किंवा सैन्य तैनात करण्यास नकार दिल्याचे वृत्त आहे. परकीय भूमीवर प्रत्यक्ष लढाईत सहभागी न होण्याची स्पष्ट भूमिका घेत, इस्लामाबादने हे स्पष्ट केले आहे की त्यांचे सैन्य केवळ सौदीच्या भूभागाच्या संरक्षणासाठी तैनात केले जाऊ शकते.
सौदीच्या ऊर्जा क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांवर काही आठवडे अधूनमधून ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रे डागल्यानंतर, ‘अन्सार अल्लाह’ बंडखोरांनी गेल्या आठवड्यात येमेनमध्ये अचानक आक्रमक मोहीम उघडली. या मोहिमेत सौदी-समर्थित ‘नॅशनल रेझिस्टन्स फ्रंट’चा सर्व विरोध मोडून काढण्यात आला.
हुथींच्या या वेगवान आक्रमणामुळे (ब्लिट्झ) या बंडखोर गटाला लाल समुद्राचा किनारा तसेच बाब-अल-मंदेब सामुद्रधुनीतील बेटांवर ताबा मिळवता आला. त्यानंतर, हुथी नेत्यांनी जाहीर केले की सौदीच्या जहाजांवरील नाकेबंदी (जी जुलैपासून लागू आहे) कायम राहील, तर अमेरिका आणि इतर देशांच्या जहाजांना मात्र मुक्तपणे ये-जा करण्याची परवानगी दिली जाईल.
‘गेट ऑफ टिअर्स’ (बाब-अल-मंदेब सामुद्रधुनी) बंद झाल्यामुळे रियाधला ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’वरील इराणची नाकेबंदी टाळून मार्ग काढणे शक्य होत होते; आता हा मार्ग बंद होणे आणि त्याच वेळी सौदीच्या विशाल पाइपलाइन नेटवर्कवर होणारे हल्ले, यामुळे सौदी अरेबियासमोर अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे की त्यांची तेल निर्यात करण्याची क्षमता गंभीरपणे कमी होऊ शकते किंवा पूर्णपणे ठप्पही होऊ शकते.
सौदी अरेबियाने इस्रायलशी संपर्क साधल्याचे वृत्त आहे, आणि इस्रायलला यापूर्वीही अशाच प्रकारच्या धोक्याचा सामना करावा लागला आहे. गाझा युद्ध सुरू झाल्यानंतर, २०२३ च्या उत्तरार्धात हुथींनी लाल समुद्रात इस्रायलशी संबंधित जहाजांना लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली होती.
तरीही, रियाधला मिळणारी इस्रायलची मदत ही प्रामुख्याने गुप्तचर माहितीच्या देवाणघेवाणीपुरतीच मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे. ‘हायोम’ (Hayom) या वृत्तपत्राने इस्रायली शहरांवर हुथींकडून होऊ शकणारे रॉकेट हल्ले आणि लाल समुद्रातील जहाजवाहतुकीत अडथळा आणणाऱ्या आणखी एका नाकेबंदीमुळे होणारे आर्थिक परिणाम यांबाबतच्या चिंतांचा उल्लेख केला आहे.
दुसरीकडे, ‘हारेट्झ’ (Haaretz) या वृत्तपत्राने दिलेल्या वृत्तानुसार, इस्रायली संरक्षण दलांच्या (IDF) अधिकाऱ्यांनी अशी शिफारस केली आहे की, लाल समुद्रातील आक्रमक कारवायांच्या प्रत्युत्तरात ‘अन्सार अल्लाह’ (हुथी गट) विरुद्ध कोणतीही कारवाई करताना ती केवळ इस्रायलने एकट्याने न करता, एका “व्यापक आंतरराष्ट्रीय आणि प्रादेशिक आघाडीचा” भाग म्हणून केली जावी.