बंडखोर तृणमूल काँग्रेसच्या (टीएमसी) खासदारांसाठी स्वतंत्र आसनव्यवस्थेवरून निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, इंडिया आघाडीच्या खासदारांनी बैठकीतून सभात्याग केल्याने रविवारी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी केंद्राच्या सर्वपक्षीय बैठकीत मोठा नाट्यमय प्रसंग घडला.
संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी संसद परिशिष्टात बोलावलेल्या या बैठकीत, सरकारच्या कायदेविषयक अजेंड्यावर आणि आगामी अधिवेशनात चर्चेत राहण्याची शक्यता असलेल्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी प्रमुख राजकीय पक्षांचे सभागृह नेते उपस्थित होते.
केंद्र सरकारने सुमारे २० बंडखोर टीएमसी खासदारांचा समावेश असलेल्या नॅशनलिस्ट काँग्रेस ऑफ प्रोग्रेसिव्ह इंडियाच्या (एनसीपीआय) प्रतिनिधींना बैठकीत आमंत्रित करून त्यांच्यासाठी स्वतंत्र टेबल दिल्यानंतर विरोधी पक्षांनी बैठकीतून सभात्याग केला.
या घडामोडीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे, कारण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी बंडखोर खासदारांना अद्याप एक स्वतंत्र संसदीय पक्ष म्हणून मान्यता दिलेली नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, टीएमसीच्या खासदारांसोबत बसण्यास नकार दिल्यानंतर बंडखोरांना स्वतंत्र जागा देण्यात आली.
सभात्यागामागील नेमके कारण अधिकृतपणे सांगण्यात आले नसले तरी, अध्यक्षांकडून औपचारिक मान्यता नसतानाही बंडखोर गटाला स्वतंत्र जागा देण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर विरोधी पक्ष नेत्यांनी आक्षेप घेतल्याचे समजते.
विरोधी पक्षांच्या विरोधाचे स्पष्टीकरण देताना, टीएमसीच्या खासदार महुआ मोइत्रा म्हणाल्या की, काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, डीएमके, झारखंड मुक्ती मोर्चा, आम आदमी पार्टी, नॅशनल कॉन्फरन्स, डावे पक्ष आणि शिवसेना (यूबीटी) यांसह ऑल इंडिया ब्लॉक पक्षांनी, ‘तथाकथित एनसीपीआय’च्या उपस्थितीच्या निषेधार्थ सभात्याग केला, ज्याला त्यांनी एक अमान्यताप्राप्त पक्ष म्हटले.
खासदार महुआ मोइत्रा पुढे बोलताना म्हणाल्या की, “या तथाकथित २० बंडखोर खासदारांच्या विलीनीकरणाला अध्यक्षांनी मंजुरी दिलेली नाही. २० अपात्रता याचिका अजूनही प्रलंबित आहेत. ९१ व्या घटनादुरुस्तीनंतर स्वतंत्र गटाला जागा नाही. मग संसदीय कामकाज मंत्र्यांनी या २० बंडखोर खासदारांना कोणत्या आधारावर निमंत्रण दिले आणि ते या बैठकीला कसे उपस्थित राहत आहेत? आम्ही आमचा तीव्र निषेध नोंदवला आहे आणि निषेधाचे प्रतीक म्हणून सभात्याग केला आहे. आणि आम्ही आमच्या सर्व विरोधी पक्षांचे आभार मानतो,” असेही सांगितले.
काँग्रेसचे खासदार प्रमोद तिवारी म्हणाले की, त्यांचा पक्ष “संविधानाचे रक्षण करण्यासाठी” सभात्याग करून बाहेर पडला. अध्यक्षांच्या अंतिम निर्णयापूर्वी मान्यता देणे हे “पूर्णपणे घटनाबाह्य” असल्याचा आरोप केला.
शिवसेना उबाठाचे खासदार अरविंद सावंत यांनीही सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि विचारले की कोणत्या कायदेशीर तरतुदीनुसार बंडखोर खासदारांना स्वतंत्र ओळख देण्यात आली आहे. “आम्हीही याचा निषेध केला आहे आणि सभात्याग केला,” असे सांगितले.
‘आप’चे राज्यसभा खासदार एन. डी. गुप्ता यांनी आपल्याच पक्षाच्या वादाशी याची तुलना करत दावा केला की, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना ‘आप’च्या १० पैकी सात राज्यसभा खासदारांचे ‘अपहरण’ करण्यात आले आहे. असे असूनही, त्यांना राज्यसभेत स्वतंत्र जागा देण्यात आल्याचा आरोप केला. “हे लोकशाहीचे निव्वळ अपहरण आणि हत्या आहे,” असा आरोपही यावेळी केला.
या बैठकीला उपस्थित असलेल्या विरोधी पक्षांच्या नेत्यांमध्ये काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश, सीपीआय(एम)चे जॉन ब्रिटास, समाजवादी पक्षाचे धर्मेंद्र यादव, टीएमसीचे सौगत रॉय, महुआ मोईत्रा, महुआ माजी, काँग्रेसचे प्रमोद तिवारी, आरएसपीचे एन के प्रेमचंद्रन, राष्ट्रवादी काँग्रेस (एसपी) नेत्या सुप्रिया सुळे, काँग्रेसचे खासदार के सुरेश, जेडी(यू)चे संजय झा, डीएमकेचे तिरुची शिवा, काँग्रेसचे गौरव गोगोई, शिवसेना खासदार श्रीकांत शिंदे आणि अरविंद सावंत यांचा समावेश होता.
सरकारच्या वतीने संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, आरोग्य मंत्री जे पी नड्डा, संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू आणि संसदीय कामकाज राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल उपस्थित होते.
पावसाळी अधिवेशनापूर्वी विरोधकांशी चर्चा करण्यासाठी ही सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली होती. एका दिवसानंतर सुरु होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात अनेक वादग्रस्त मुद्द्यांवर जसे राम मंदिरातील देणग्यांची चोरी, डिलीमिटेशन विधेयक आणि नीट पेपर फुटी प्रकरणी आंदोलन करत असलेल्या सोनम वांगचुक यांना पोलिसांनी जबरदस्तीने उचलणे, आणि इतर संबधिच मुद्यावर जोरदार चर्चा होण्याची शक्यता आहे.