सर्वोच्च न्यायालयाचा सरकारला सवाल, मग लाडकी बहिण योजना थांबवावी का? की त्या जागेवर उभारलेली इमारत नेस्नाभूत करावी

राज्य सरकारने पुण्यातील विकास कामांसाठी १९६३ साली जमिनीचे अधिग्रहण केले. मात्र तेव्हापासून जमिन मालकाला जमिन अधिग्रहणाची नुकसान भरपाई दिलेली नाही. एकाबाजूला राज्य सरकारकडे अधिग्रहीत जमिनीची नुकसान भरपाई देण्यास पैसे नाहीत मात्र लाडकी बहिण योजनेतंर्गत पैसे वाटपासाठी पैसे आहेत, मग आम्ही लाडकी बहिण योजना थांबवावी की अधिग्रहीत केलेल्या जमिनीवरील बांधकाम पाडावे असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने थेट राज्य सरकारला करत महसूल सचिव राजीव कुमार यांना पुढील सुनावणीस प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश दिले.

पुणे महापालिका हद्दीत १९६३ साली राज्य सरकारने विकास कामांसाठी जमिनीचे अधिग्रहण केले. मात्र तेव्हापासून या जमिनीचा मोबदला नुकसान भरपाई राज्य सरकारकडून संबधित जमिन मालकाला अद्याप देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे जमिन मालकाने न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती बीआर गवई आणि के व्ही विश्वनाथन यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली. त्यावेळी या खंडपीठाने राज्य सरकारला सवाल केला.

यावेळी खंडपीठाने अशी शंकाही व्यक्त केली की, आम्हाला समजत नाही की, राज्य सरकार असलेल्या नियमांचे पालन न करताच जमिनीचा मोबदला ठरवित आहे. तसेच राज्य सरकारकडून सादर करण्यात आलेल्या जमिनीच्या नुकसान भरपाईची आकडेवारी पाहिली तर ती लहरी पध्दतीने रक्कमेची आकडेवारी काढल्याचे दिसत आहे. तसेच न्यायमुर्ती गवई म्हणाले की, राज्य सरकारकडून सादर करण्यात आलेले प्रतिज्ञापत्र पाहिले तर हे प्रतिज्ञा पत्र कोणत्या पध्दतीच्या आयएएस अधिकाऱ्याने लिहिले आहे असा प्रश्नही यावेळी उपस्थित करत न्यायालयाचा अवमान करणारे प्रतिज्ञा पत्र महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवाने सादर केल्याचे दिसून येत असल्याचा ठपकाही यावेळी ठेवला.

तसेच जमिनीची नुकसान भरपाई म्हणून सादर केलेल्या रकमेची योग्य पध्दतीने कायद्याच्या नियमानुसार गणित करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी योग्य सादर करावे असे आदेशही यावेळी दिले.

यावेळी शेवटी न्यायमुर्ती बी आर गवई म्हणाले की, यासंदर्भात आम्ही तुम्हाला यपुर्वीच आदेश दिलेले आहेत. तरीही तुमच्याकडून या आदेशाची पुर्तता होत नाही. ती त्यानुसार आतापर्यंत नुकसान भरपाईची रक्कम द्यायला हवी. यासंदर्भात राज्य सरकार गंभीर असल्याचे दिसून येत नाही. तसेच सरकारने गंभीरता सोडली आहे काय असा सवाल करत सरकारला आम्ही जाणीव करून देण्यासाठी लाडकी बहिण योजना थांबविण्याचे आदेश द्यावेत का असा सवालही यावेळी केला.

तसेच न्यायमुर्ती बी आर गवई म्हणाले की, मुख्य सचिवांना सांगा मुख्यमंत्र्यांशी बोला, नाही तर आम्ही सर्वच योजना बंद करू असा सज्जड दम देत योग्य नुकसान भरपाईच्या रकमेसह प्रतिज्ञा पत्र सादर करण्याचे आदेशही यावेळी दिले.